जळगाव - सरकारकडून आदिवासी समुदायाच्या विकासासाठी घोषणा करण्यात येतात. मात्र, प्रत्यक्षात आदिवासींपर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचत नाहीत. वनहक्क कायद्यांतर्गत वनजमिनी मिळाव्यात म्हणून महाराष्ट्रातील आदिवासी बांधवांचा शासन दरबारी आजही लढा सुरूच आहे. हा प्रश्न मार्गी लावावा म्हणून आदिवासींनी अनेक वेळा मोर्चे काढले, धरणे आंदोलने केली. मात्र, तरीही हा प्रश्न सुटलेला नाही. या प्रश्नी शासनाला निर्वाणीचा इशारा देण्यासाठी लोकसंघर्ष मोर्चातर्फे रावेर शहरात धरणे आंदोलन करण्यात आले. सातपुडा पर्वत परिसरातील शेकडो आदिवासी बांधवांनी या मोर्चात सहभाग नोंदवला.
सुरुवातीला शहरातील छोरिया मार्केटपासून तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चा तहसील कार्यालयावर धडकल्यानंतर तेथेच ठिय्या मांडला. जोवर आदिवासींच्या प्रलंबित मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत मागे हटणार नाही, असा पवित्रा आदिवासींनी घेतला होता. त्यामुळे प्रशासनाची चांगलीच दमछाक झाली. तहसीलदार अभिलाषा देवगुणे, गटविकास अधिकारी डॉ. सोनिया नाकाडे, यावल अभयारण्याचे वनक्षेत्रपाल रमाकांत भंवर, रावेर वनक्षेत्रपाल एम. एच. महाजन, पोलीस उप अधीक्षक नरेंद्र पिंगळे आदींनी आंदोलनस्थळी धाव घेत आदिवासींना आंदोलन मागे घेण्याची मागणी केली. परंतु, आदिवासी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. सुमारे नऊ तास हे आंदोलन सुरू राहिले. रात्री उशिरापर्यंत आंदोलन सुरू होते.
या आहेत आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या -
वनहक्क कायद्यांतर्गत सर्व वनजमीनधारकांचे वनदावे त्वरीत मंजूर करण्यात यावे.
वनजमिनींचा सातबारा उतारा आदिवासी बांधवांना देण्यात यावेत.
वनदाव्यांसंदर्भातील प्रकरण न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे, या प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाने आदिवासींची बाजू मांडावी.
