जळगाव - जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद महिला राखीव निघाले असून आगामी अडीच वर्ष जिल्हा परिषदेवर पुन्हा महिला राज राहणार आहे. यामुळे राजकीय समीकरणे काही फारशी बदलणार नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. बांधकाम सभापती रजनी चव्हाण यांचे नाव आघाडीवर मानले जात आहे.
जिल्हा परिषदेत गेल्यावेळी भाजपच्या उज्ज्वला पाटील यांची काँग्रेसच्या पाठिंब्याने निवड झाली होती. त्यांचा कार्यकाळ २० सप्टेंबरला समाप्त झाला होता. मात्र, निवडीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. मंगळवारी मुंबईत राज्यभरातील जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत काढण्यात आली. दरम्यान, येत्या महिनाभरानंतर नवीन अध्यक्षांची निवड होऊन नव्या वर्षी नवे अध्यक्ष असे समीकरण जिल्हा परिषदेत असेल. अध्यक्षपद महिला खुले निश्चित झाल्यानंतर आपण विधानसभा निवडणुकीत पक्षनिष्ठा जपली. बंडखोरी केली नाही. त्यामुळे पक्ष चांगलाच निर्णय घेईल, असे संकेत देत 'मी पुन्हा येईन' च्या प्रश्नावर अध्यक्षपती मच्छिंद्र पाटील यांनी कानावर हात ठेवले.
गेल्यावेळी असलेले महिला राखीव आरक्षण यंदाही कायम असल्याने जिल्हा परिषदेत वेगळ्या सत्ता समीकरणाच्या आशा धुसर झाल्याचे चित्र आहे. अध्यक्षपद खुले निश्चत झाले असते तर स्पर्धा वाढून राजकीय खेळ्यांना उत आला असताना. आता मात्र, पक्षाकडून दिलेल्या उमेदवारांना पक्षाचा आदेश माणून स्वीकारले जाईल, असे सदस्यांच्या एकंदरीत हालचालींवरून स्पष्ट होत आहे. जिल्हा परिषदेत निधीच्या मुद्दयावरून नाराज गटाची भूमिका महत्त्वाची ठरेल असे संकेत होते. मात्र, या सदस्यांना पक्षांना नव्हे अध्यक्ष, उपाध्यक्षांना अधिक विरोध दिसून येत आहे. त्यामुळे पक्षाने दुसरा उमेदवार दिल्यास हा गट बाहेर पडण्याची शक्यता मावळण्यात जमा आहे. शिवाय अशा स्थितीत राष्ट्रवादी व सेना काही राजकीय खेळी खेळेल का? यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. आकड्यांची जुळवाजुळव सोपी नसल्याने सेना, राष्ट्रवादी यात कितपत रस घेईल, हे बघावे लागणार आहे.
भाजपकडून यांची नावे चर्चेत -
बांधकाम सभापती रजनी चव्हाण, विद्या खोडपे, नंदा पाटील आदी नावे चर्चेत आहेत. यातही रजनी चव्हाण यांचे नाव आघाडीवर मानले जात आहे. शिवसेना- राष्ट्रवादी-काँग्रेस या तिघांनी मिळून सत्ता स्थापन करण्याचे ठरविले तरी त्यांच्याकडे ३२ सदस्य होतात. बहुमताचा आकडा त्यांना गाठता येत नाही. निधीच्या मुद्दयावरून भाजपचा एक गट बाहेर पडल्यास हे शक्य होईल. नाराज सदस्य निवडीच्या वेळी गैरहजर राहिल्यास हे समीकरण शक्य आहे. मात्र, हा गटही पदाच्या अपेक्षेत असेल, जर गैरहजर राहून महाशिवआघाडीला पाठिंबा या गटाने दिला तर त्यांना पद मिळण्याची शक्यता नाही. भाजपमध्येच राहुन किमान समिती सभापतीपद पदरात पाडून घेत हा गट फूटण्याची शक्यता कमी आहे. आरक्षण महिला राखीव असल्याने राजकीय खेळ्यांना ब्रेक बसेल. यामुळे सध्याच्या समीकरणांवरून व्हीप न बजावताच अध्यक्ष निवड पार पडण्याचे संकेत अधिक असून महाशिवआघाडीचे समीकरण अंधारात असल्याचे चित्र आहे. शिवाय निधीवरून नाराज सदस्यांमध्ये काँग्रेसचे कुणी नाही. त्यामुळे ते सत्तेतून बाहेर पडण्याची शक्यता कमी आहे.
शिवसेनेच्या रेखा राजपूत, राष्ट्रवादीच्या जयश्री पाटील, सरोजनी गरूड, डॉ. नीलम पाटील यांची नावे चर्चेत राहतील. यात गेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या जयश्री पाटील यांचा अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत दहा मतांनी पराभव झाला होता. काँग्रेसने भाजपला मतदान केले होते तर राष्ट्रवादीचे तीन सदस्य गैरहजर राहिले होते. चर्चेतील एका नावाला काही सदस्यांचा विरोध असून हा विरोध स्पष्ट दर्शवून काँग्रेस- शिवसेना- राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेऊन वेगळी सत्ता बसू शकते, असे संकेत काही सदस्यांनी दिले आहेत. यात सेना किंवा राष्ट्रवादीला उपाध्यक्ष देऊन त्यांचा पाठिंबा मिळविला जाईल व एका गटाला सत्तेपासून दूर ठेवले जाईल, या समीकरणावरही अभ्यास सुरू असल्याचे समजते.
