जळगाव - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने राज्यात 15 दिवस संचारबंदी लागू केली आहे. या काळात अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व व्यवसाय तसेच बाबींवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका हातावर पोट असणाऱ्या फेरीवाल्यांना बसला आहे. फेरीवाल्यांचा व्यवसाय पूर्णपणे बंद असून, त्यांचे अर्थाजन थांबले आहे. फेरीवाल्यांची रोटी थांबू नये, म्हणून शासनाने त्यांना दीड हजार रुपयांचे आर्थिक साहाय्य देण्याचे घोषित केले आहे. शहरातील सुमारे तीन हजार नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. मात्र, ज्यांची महापालिकेच्या दप्तरीत नोंदच नाही, असे सुमारे साडेसात ते आठ हजारांवर फेरीवाले लाभापासून वंचित राहणार आहेत. शासनाने अशा अनोंदणीकृत फेरीवाल्यांचा विचार करायला हवा, अशी मागणी केली जात आहे.
'शासनाची मदत तुटपुंजी'
संचारबंदीच्या काळात कडक निर्बंध असल्याने राज्य शासनाने फेरीवाल्यांसाठी प्रत्येकी दीड हजार रुपये आर्थिक साहाय्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, शासनाने जाहीर केलेली मदत ही अतिशय तुटपुंजी असून, त्यात महिन्याभराचा किराणा मालही विकत घेता येणार नाही, असे मत शहरातील फेरीवाल्यांनी व्यक्त केले आहे. शासनाने मदतीच्या निर्णयाबाबत फेरविचार करून आर्थिक साहाय्याची रक्कम वाढवून द्यायला हवी, त्याचप्रमाणे अनोंदणीकृत फेरीवाल्यांचा देखील विचार व्हावा, अशी मागणी केली जात आहे.
दीड हजारात घर कसे चालवायचे?: जळगावमधील फेरीवाल्यांची उद्विग्न भावना - जळगावमधील फेरीवाल्यांची उद्विग्ण भावना
शासनाने जाहीर केलेली मदत ही अतिशय तुटपुंजी असून, त्यात महिन्याभराचा किराणा मालही विकत घेता येणार नाही, असे मत शहरातील फेरीवाल्यांनी व्यक्त केले आहे. शासनाने मदतीच्या निर्णयाबाबत फेरविचार करून आर्थिक साहाय्याची रक्कम वाढवून द्यायला हवी, त्याचप्रमाणे अनोंदणीकृत फेरीवाल्यांचा देखील विचार व्हावा, अशी मागणी केली जात आहे.
जळगाव - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने राज्यात 15 दिवस संचारबंदी लागू केली आहे. या काळात अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व व्यवसाय तसेच बाबींवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका हातावर पोट असणाऱ्या फेरीवाल्यांना बसला आहे. फेरीवाल्यांचा व्यवसाय पूर्णपणे बंद असून, त्यांचे अर्थाजन थांबले आहे. फेरीवाल्यांची रोटी थांबू नये, म्हणून शासनाने त्यांना दीड हजार रुपयांचे आर्थिक साहाय्य देण्याचे घोषित केले आहे. शहरातील सुमारे तीन हजार नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. मात्र, ज्यांची महापालिकेच्या दप्तरीत नोंदच नाही, असे सुमारे साडेसात ते आठ हजारांवर फेरीवाले लाभापासून वंचित राहणार आहेत. शासनाने अशा अनोंदणीकृत फेरीवाल्यांचा विचार करायला हवा, अशी मागणी केली जात आहे.
'शासनाची मदत तुटपुंजी'
संचारबंदीच्या काळात कडक निर्बंध असल्याने राज्य शासनाने फेरीवाल्यांसाठी प्रत्येकी दीड हजार रुपये आर्थिक साहाय्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, शासनाने जाहीर केलेली मदत ही अतिशय तुटपुंजी असून, त्यात महिन्याभराचा किराणा मालही विकत घेता येणार नाही, असे मत शहरातील फेरीवाल्यांनी व्यक्त केले आहे. शासनाने मदतीच्या निर्णयाबाबत फेरविचार करून आर्थिक साहाय्याची रक्कम वाढवून द्यायला हवी, त्याचप्रमाणे अनोंदणीकृत फेरीवाल्यांचा देखील विचार व्हावा, अशी मागणी केली जात आहे.