जळगाव - केंद्रात दुसऱ्यांदा बहुमताने सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारकडून शेतकऱ्यांना खूप अपेक्षा होत्या. परंतु, शेतकऱ्यांच्या अपेक्षाभंग करणारा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सादर केला आहे. आपल्या दुसऱ्या इनिंगची सुरुवात करताना मोदी सरकारने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांचा विचार केलेला दिसून येत नाही. वास्तविक पाहता आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था ही कृषीवर आधारित असली तरी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे, अशा संतप्त प्रतिक्रिया जळगावातील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पहिल्या सत्रात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे ध्येय निश्चित केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आताच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या पाहिजे होत्या. परंतु, तसे झालेले नाही. 'झिरो बजेट फार्मिंग' संदर्भात अर्थसंकल्पात उल्लेख आढळतो. मात्र, त्याची अंमलबजावणी कशी होईल, त्याचा हेतू याबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याने संभ्रम आहे. शेती आणि शेतीपूरक उद्योग व व्यवसायासाठी मोदी सरकार काहीतरी योजना जाहीर करेल, अशी अपेक्षा असताना शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा आली, असेही शेतकरी म्हणाले.
...तरीही मोदी सरकारवर भरवसा
दुसऱ्यांदा बहुमताने सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने आताच्या पंचवार्षिकीचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि शेतीसाठी ठोस तरतुदी नसल्या तरी हरकत नाही. नोकरदार, उद्योजक यांच्यासाठी कर प्रणाली लागू करण्यात आल्याने सरकारी तिजोरीत भर पडून पुढच्या काळात कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी निश्चित प्रयत्न होतील, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. पहिल्या अर्थसंकल्पात आम्हाला काहीही मिळाले नसले तरी आमचा मोदी सरकारवर भरवसा आहे. अर्थसंकल्पात सर्वच घटकांना खुश करता येणार नाही. पण अर्थसंकल्पातील काही बाबी खरोखर भारताच्या अर्थव्यवस्थेला गतिमान करणाऱ्या आहेत, असेही काही शेतकऱ्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाकांक्षी योजना हव्या होत्या -
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी संसदेत सादर केलेला अर्थसंकल्प हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय निराशाजनक असा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात कुठेही शेतकरी हीत विचारात घेतले नाही. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाकांक्षी योजना हव्या होत्या. ज्याप्रमाणे तरुणांना रोजगार, उद्योग उभारणीसाठी मुद्रा लोन सारख्या योजना आहेत, त्याच धर्तीवर शेतकऱ्यांसाठीही कर्ज देणाऱ्या योजना आखल्या पाहिजे होत्या. मात्र, दुर्दैवाने तसा निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे आमचा हिरमोड झाल्याचे देखील शेतकऱ्यांनी यावेळी सांगितले.
