जळगाव - अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा तपास लवकरात लवकर पूर्ण करुन खऱ्या गुन्हेगारांना शिक्षा झाली पाहिजे. यासाठी संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक ती पावले तातडीने उचलावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी दिल्यात. जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.
जिल्हाधिकारी म्हणाले, की पीडितांना जलदगतीने न्याय मिळण्यासाठी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ गुन्ह्यांचा तपास प्रलंबित राहणार नाही. याकरता पोलीस विभागाने अशा गुन्ह्यांचा तपास प्राधान्याने करावा. या बैठकीमध्ये राऊत यांनी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती घेऊन पीडितांना नियमानुसार अर्थसहाय्य तातडीने मंजूर करण्याच्या सूचनाही दिल्या.
बैठकीच्या सुरुवातीला समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील यांनी माहे जुनअखेर अनुसूचित जातीची २० तर अनुसूचित जमातीची १५ असे एकूण ३५ गुन्हे पोलीस तपासावर असल्याची माहिती बैठकीत दिली. त्यापैकी ९ गुन्ह्यांची निर्गती पोलीस विभागाने केली आहे. उर्वरित २६ व जुलैमध्ये दाखल झालेले १० असे एकूण ३६ गुन्हे पोलीस तपासावर असल्याचे सांगितले. तपासावर असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये विनयभंग-६, दुखापत, गंभीर दुखापत ६, खुनाचा प्रयत्न ४, बलात्कार १, जातीवाचक शिवीगाळ १ व इतर १८ प्रकारच्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर जुलै २०२० मध्ये २५ पिडीतांना एफआयआर दाखल झाल्यानंतर २२ लाख ६५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आल्याचेही पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.
या बैठकीस जिल्हा शासकीय अभियोक्ता ॲड केतन ढाके, समितीचे सदस्य सचिव तथा समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस. सी. अहिरे, जिल्हा महिती अधिकारी विलास बोडके, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे सहाय्यक प्रकल्प संचालक डॉ. पी. सी. शिरसाठ, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरिक्षक बापू रोहम यांचेसह आदिवासी विकास, जिल्हा परिषद, समाजकल्याण विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
