जळगाव - लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि विशेष तपास पथक (एसआयटी) या दोन्ही यंत्रणांकडून बहुचर्चित सिंचन घोटाळ्यात क्लीन चिट मिळाल्यानंतर आता सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) पुन्हा सक्रिय झाले आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या विषयासंदर्भात शनिवारी सायंकाळी जळगावात पत्रकारांनी विचारणा केली असता राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी काढता पाय घेत कोणत्याही प्रकारची प्रतिक्रिया देणे टाळले.
गृहमंत्री अनिल देशमुख हे आज (शनिवारी) दुपारी जळगाव जिल्ह्यातील रावेर तालुक्यातील बोरखेडा येथे घडलेल्या हत्याकांडाच्या घटनेच्या अनुषंगाने पीडित कुटुंबीयांची भेट घेण्यासाठी जळगाव दौऱ्यावर आलेले होते. बोरखेडा येथून परत मुंबईला जाण्यापूर्वी जळगाव विमानतळावर पत्रकारांनी त्यांची भेट घेत सिंचन घोटाळ्याबाबत विचारणा केली. त्यावर प्रश्न ऐकून घेत अनिल देशमुख यांनी उत्तर देणे टाळत काढता पाय घेतला.
दरम्यान, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ आणि कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळांनी सन १९९९ ते २००९ या कालखंडातील धरणांच्या निविदा, सुधारित प्रशासकीय मान्यता, कंत्राटदारांना अदा दिलेली बिले अशी सर्व कागदपत्रे द्यावीत, अशी मागणी 'ईडी'ने केली आहे. 'ईडी'ची ही नवी सक्रियता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासाठी अडचणीची ठरण्याची शक्यता आहे. कथित सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात तत्कालीन जलसंपदामंत्री, कंत्राटदार, अधिकारी यांच्यातील आर्थिक व्यवहारांची चौकशी 'ईडी'ने सुरू केली आहे.
