जळगाव - राज्यात सध्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या राज्यपाल नियुक्त सदस्य पदाच्या नियुक्तीवरून अनेक चर्चा सुरु आहे. याबाबत बोलताना शिवसेनेचे उपनेते तथा राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज (शुक्रवार) भाजपला चिमटा काढला. 'कोणी राजकारण करावे की नाही करावे, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. पण माणसाला हृदयातून कोणीही डावलू शकत नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची प्रतिमा देखील अशीच आहे', असे गुलाबराव पाटील यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा... मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना दिलासा! विधान परिषदेची निवडणूक २१ मे ला होणार, आयोगाची सशर्त परवानगी
महाराष्ट्र दिनानिमित्त जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयात शासकीय ध्वजारोहण समारंभाला हजेरी लावल्यानंतर मंत्री गुलाबराव पाटील हे अजिंठा विश्रामगृहात खरीप आढावा बैठकीला उपस्थित राहिले होते. या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची राज्यपाल नियुक्त सदस्यपदी नियुक्ती करावी, अशी शिफारस महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी मंगळवारी राज्यपाल कोश्यारी यांना केली होती. त्यानंतर कोश्यारी यांनी निवडणूक जाहीर करण्याची विनंती निवडणूक आयोगाकडे केली. त्यामुळे राज्यपाल कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर नियुक्ती करणार नसल्याचेच संकेत दिले असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. या मागे भाजपची खेळी असल्याचेही बोलले जात आहे.
गुलाबराव पाटील पुढे म्हणाले की, आमच्याकडे एकच नेता आहे. तो नेता जे बोलतो, तेच आम्ही पण बोलत असतो. म्हणूनच या विषयावर आतापर्यंत शिवसेनेकडून कोणत्याही नेत्याने प्रतिक्रिया दिली नाही. ही बाब माझ्या अखत्यारित नाही. मी त्यावर जास्त भाष्य करणार नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची राज्यपाल नियुक्त सदस्यपदी नियुक्ती करावी, अशी मागणी महाविकास आघाडीची आहे. त्यानंतर राज्यपालांनी निवडणूक जाहीर करण्याची विनंती निवडणूक आयोगाकडे करणे, यात तांत्रिक मुद्दे आहेत की राजकारणाचे किंवा डावलण्याचे मुद्दे आहेत? हे मला माहिती नाही. या विषयाबाबत जे काही सुरू आहे, ते आपण पाहत आहातच, असे गुलाबराव पाटील यांनी म्हटले आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण ?
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे राज्य विधिमंडळाच्या एकाही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. मुख्यमंत्री पद कायम ठेवण्यासाठी २७ मेपर्यंत त्यांना दोन्ही पैकी एका सभागृहाचे सदस्यत्व मिळणे आवश्यक आहे. यासोबतच, विधानपरिषदेच्या ९ सदस्यांचा कालावधी २४ एप्रिल रोजी संपला आहे. त्यामुळे एप्रिल महिन्यातच या रिक्त जागांसाठी निवडणूक होणे आवश्यक होते. मात्र, कोरोनाचा प्रादूर्भाव सुरु असल्यामुळे ही निवडणूक केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पुढे ढकलली होती. याच मुद्द्यावरून सध्या राजकीय वातावरण तापले आहे.
