जळगाव - बारामतीचे पाणी दुसरीकडे वळवण्याचा विचार राज्य सरकार करत असल्याची सध्या जोरदार चर्चा आहे. या मुद्द्यावरून पश्चिम महाराष्ट्रात चांगलेच राजकारण तापले आहे. पाणीप्रश्नावरुन राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयावर राजकारण करत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी केला आहे. त्यावर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी आरोपाचे खंडन करत सरकार नियमानुसारच कार्यवाही करत असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
नीरा देवधर धरणाच्या डाव्या कालव्यातून बारामती आणि इंदापूर तालुक्यातील काही ठराविक गावांना जाणारे नियमबाह्य पाणी बंद करण्याचा आदेश जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिला आहे. याबाबतचा अध्यादेश येत्या 2 दिवसात काढला जाईल, असे गिरीश महाजन यांनी जाहीर केले आहे. या विषयावरून पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकारण तापले असून राज्य सरकार पाण्याच्या विषयावर राजकारण करत असल्याचा आरोप होत आहे.
या आरोपाचे खंडन करत गिरिश महाजन म्हणाले की, नीरा देवधर आणि गुंजवणी धरणाचा हा विषय आहे. नीरा देवधर धरणातून डावा आणि उजवा कालवा जातो. त्यातील जवळपास 60 टक्के पाणी हे बारामती आणि इंदापूर तालुक्यातील काही गावांना नियमबाह्यरित्या दिले जात आहे. नीरा देवधर आणि गुंजवणी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील गावांना त्यांच्या हक्काचे पाणी दिले गेलेच पाहिजे. यापूर्वी धरण झाल्यानंतरही काही वर्षे कालवे तयार झालेले नव्हते. त्यामुळे कालवे तयार होईपर्यंत बारामती आणि इंदापूर तालुक्यातील गावांना नीरा देवधर धरणाचे 60 टक्के पाणी दिले जावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. तसा करार 2007 मध्ये झाला होता. हा करार 2012 पर्यंत चालला. पुढे तो करार 2017-18 पर्यंत पुन्हा वाढवून घेण्यात आला होता. मात्र, आता हा करार संपुष्टात आल्याने बारामती आणि इंदापूर तालुक्यातील गावांऐवजी नीरा देवधर आणि गुंजवणी धरणाच्या लाभक्षेत्रात येणाऱ्या गावांना त्यांच्या हक्काचे पाणी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
ही गावे अनेक वर्षे आपल्या हक्क्याच्या पाण्यापासून वंचित होती. आता त्यांना पाणी देण्यात येणार असल्याने या विषयात राजकारणाचा लवलेशही नाही. सरकार पाण्याच्या विषयावर राजकारण करत असल्याचा आरोप चुकीचा आहे. आम्ही नियमाप्रमाणे कार्यवाही करत आहोत, असे स्पष्टीकरणही गिरीश महाजन यांनी दिले.
'त्या' गावांना पाणी देऊच-
नीरा देवधर आणि गुंजवणी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील गावांना त्यांच्या हक्काचे पाणी कोणत्याही परिस्थितीत दिलेच जाईल. धरणाचे कालवे पूर्ण झाल्याने लाभक्षेत्राच्या मूळ नियोजनात असलेल्या गावांना पाणी देणे म्हणजे राजकारण नाही. आम्हाला राज्यातील सर्वच शेतकरी सारखेच आहेत. उलट तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी एका विशिष्ट भागाचे कल्याण करताना दुसऱ्या भागावर अन्याय केला आहे. हा आरोप आमचा नाही तर सर्व महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा आहे, असेही गिरीश महाजन यांनी सांगितले.
