जळगाव - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार संपूर्ण देश गेल्या आठवडाभरापासून लॉकडाऊन आहे. लॉकडाऊन काळात नागरिकांना घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे. मात्र, अशा परिस्थितीत पीककर्जाची परतफेड करण्याबाबत राज्य सरकारने अद्याप कोणतीही ठोस भूमिका जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे पीककर्जाची परतफेड करावी की, लॉकडाऊन पाळावे, अशी संभ्रमावस्था शेतकऱ्यांमध्ये आहे. पीककर्जाची परतफेड करण्याची अंतिम मुदत 31 मार्च होती. ही मुदत आज संपली आहे. सरकारने यासंदर्भात कोणताही निर्णय न घेतल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी पीककर्जाची परतफेड केलेली नाही.
राज्य सरकारकडून दरवर्षी शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे वाटप करण्यात येत असते. पीककर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी 31 मार्चपर्यंतची अंतिम मुदत दिली जाते. परंतु, यावर्षी कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव देशभरात वाढत असल्याने खबरदारी घेत केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने 24 मार्चपासून लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. शेतकरी लॉकडाऊनच्या काळात घराबाहेर पडू शकत नाही. अशा परिस्थितीत जे शेतकरी नियमित पीककर्जाची परतफेड करतात, त्यांना पीककर्जाच्या रकमेचा भरणा करता आलेला नाही. अनेक शेतकरी पीककर्जाची परतफेड करण्यासाठी घराबाहेर निघाले नाहीत. लॉकडाऊनमुळे राज्य सरकारकडून पीककर्जाची परतफेड करण्याची मुदतवाढ मिळेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. मात्र, तसा कोणत्याही प्रकारचा निर्णय सरकारने न घेतल्याने शेतकरी नाराज आहेत.
30 जूनपर्यंत मुदतवाढीची मागणी -
सद्यस्थितीत अनेक शेतकऱ्यांकडे पीककर्जाची परतफेड करण्यासाठी रक्कम शिल्लक आहे. मात्र, सरकार मुदतवाढ करेल, या आशेने शेतकरी जिल्हा बँकेत कर्ज भरण्यासाठी जात नसल्याचे पाहायला मिळत आहे. जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करतात, अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून 50 हजार रुपये दिले जातात. अशा परिस्थितीत विहीत मुदतीत कर्जाचा भरणा न झाल्याने शेतकऱ्यांना या प्रोत्साहनपर अनुदानापासून वंचित रहावे लागणार आहे. असे होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने परतफेड करण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
दरम्यान, या विषयासंदर्भात जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी, शेतकऱ्यांना 30 जूनपर्यंत कर्ज परतफेडीची मुदतवाढ देण्यात येईल. शासन नक्कीच शेतकरी हिताचा निर्णय घेईल. शेतकऱ्यांनी चिंता करू नये, असे सांगितले. त्याचप्रमाणे, जिल्हा बँकेच्या कार्यकारी संचालकांशी या विषयासंदर्भात संपर्क होऊ शकला नाही.
