ETV Bharat / state

'स्वच्छ भारत'चा काळाबाजार..! जळगावातील सार्वजनिक शौचालयात नागरिकांची आर्थिक लूट

सरकारच्याच नियंत्रणाखाली असलेल्या जळगावातील रेल्वे स्थानक, बसस्थानक तसेच महापालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक शौचालयांमध्ये नागरिकांकडून लघुशंका आणि शौचासाठी 1 रुपयापासून 10 रुपयांपर्यंतची वसुली करून मोदींच्या प्रयत्नांवर पाणी फिरवले जात आहे.

author img

By

Published : Jun 15, 2019, 5:18 PM IST

Updated : Jun 15, 2019, 6:28 PM IST

'स्वच्छ भारत'चा काळाबाजार..! जळगावातील सार्वजनिक शौलाचयात नागरिकांची आर्थिक लूट

जळगाव - सरकारच्याच नियंत्रणाखाली असलेल्या जळगावातील रेल्वे स्थानक, बसस्थानक तसेच महापालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक शौचालयांमध्ये नागरिकांकडून लघुशंका आणि शौचासाठी 1 रुपयापासून 10 रुपयांपर्यंतची वसुली करून मोदींच्या प्रयत्नांवर पाणी फिरवले जात आहे. या प्रकारात शौचालयाच्या ठेकेदारापासून मंत्रालयात बसणाऱ्या सर्वांचीच मिलीभगत आहे.

'स्वच्छ भारत'चा काळाबाजार..! जळगावातील सार्वजनिक शौचालयात नागरिकांची आर्थिक लूट

सार्वजनिक स्वच्छता आणि आरोग्याचे महत्त्व कळावे, या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 'स्वच्छ भारत अभियाना'ची मुहूर्तमेढ रोवली. हे अभियान यशस्वी व्हावे, म्हणून नरेंद्र मोदींनी हिंदी चित्रपट सृष्टीतील महानायक अमिताभ बच्चन ते बालकलाकारापर्यंत सर्वांचीच मदत घेतली. इतकंच काय 'टॉयलेट' - एक प्रेमकथा नावाचा सिनेमा देखील यावर प्रसारित झाला. मात्र, हे प्रयत्न फसल्याचे दिसत आहे.

जळगाव रेल्वे स्थानक, बसस्थानक तसेच महापालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक शौचालयांमध्ये प्रवासी तसेच नागरिकांच्या होणाऱ्या आर्थिक लुटीसंदर्भात वारंवार तक्रारी करूनही सुधारणा होताना दिसत नाहीत. प्राथमिक माहितीवरून, शासकीय नियमानुसार पुरुष अथवा महिला यांच्याकडून लघुशंकेसाठी कोणतेही शुल्क आकारता येत नाहीत. तरी देखील अनेक सुलभ शौचालयांमध्ये लघुशंकेसाठी प्रत्येकी 2 रुपये तसेच शौचालयासाठी 10 रुपयांची सक्तीने वसुली केली जात आहे. याबाबत तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही. उलट तक्रारदारालाच धमकावले जात, असल्याचे समोर आले आहे.

शौचालयांमध्ये होणाऱ्या लुटीमुळे नियमित प्रवास करणाऱ्यामध्ये प्रवाशांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. प्रत्येक शौचालयामध्ये साधारणपणे २४ तासात 4 ते 5 हजार रुपयांची वसुली केली जाते. हाच आकडा प्रति महिना लाखो रुपयांच्या घरात जातो. शौचालय तसेच लघुशंकेसाठी होणारी शुल्क वसुली म्हणजे एकप्रकारे प्रवाशांच्या खिशाला कात्री आहे.

जळगाव - सरकारच्याच नियंत्रणाखाली असलेल्या जळगावातील रेल्वे स्थानक, बसस्थानक तसेच महापालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक शौचालयांमध्ये नागरिकांकडून लघुशंका आणि शौचासाठी 1 रुपयापासून 10 रुपयांपर्यंतची वसुली करून मोदींच्या प्रयत्नांवर पाणी फिरवले जात आहे. या प्रकारात शौचालयाच्या ठेकेदारापासून मंत्रालयात बसणाऱ्या सर्वांचीच मिलीभगत आहे.

'स्वच्छ भारत'चा काळाबाजार..! जळगावातील सार्वजनिक शौचालयात नागरिकांची आर्थिक लूट

सार्वजनिक स्वच्छता आणि आरोग्याचे महत्त्व कळावे, या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 'स्वच्छ भारत अभियाना'ची मुहूर्तमेढ रोवली. हे अभियान यशस्वी व्हावे, म्हणून नरेंद्र मोदींनी हिंदी चित्रपट सृष्टीतील महानायक अमिताभ बच्चन ते बालकलाकारापर्यंत सर्वांचीच मदत घेतली. इतकंच काय 'टॉयलेट' - एक प्रेमकथा नावाचा सिनेमा देखील यावर प्रसारित झाला. मात्र, हे प्रयत्न फसल्याचे दिसत आहे.

जळगाव रेल्वे स्थानक, बसस्थानक तसेच महापालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक शौचालयांमध्ये प्रवासी तसेच नागरिकांच्या होणाऱ्या आर्थिक लुटीसंदर्भात वारंवार तक्रारी करूनही सुधारणा होताना दिसत नाहीत. प्राथमिक माहितीवरून, शासकीय नियमानुसार पुरुष अथवा महिला यांच्याकडून लघुशंकेसाठी कोणतेही शुल्क आकारता येत नाहीत. तरी देखील अनेक सुलभ शौचालयांमध्ये लघुशंकेसाठी प्रत्येकी 2 रुपये तसेच शौचालयासाठी 10 रुपयांची सक्तीने वसुली केली जात आहे. याबाबत तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही. उलट तक्रारदारालाच धमकावले जात, असल्याचे समोर आले आहे.

शौचालयांमध्ये होणाऱ्या लुटीमुळे नियमित प्रवास करणाऱ्यामध्ये प्रवाशांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. प्रत्येक शौचालयामध्ये साधारणपणे २४ तासात 4 ते 5 हजार रुपयांची वसुली केली जाते. हाच आकडा प्रति महिना लाखो रुपयांच्या घरात जातो. शौचालय तसेच लघुशंकेसाठी होणारी शुल्क वसुली म्हणजे एकप्रकारे प्रवाशांच्या खिशाला कात्री आहे.

Intro:जळगाव
सार्वजनिक स्वच्छता आणि आरोग्याचे महत्त्व कळावे, या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 'स्वच्छ भारत अभियाना'ची मुहूर्तमेढ रोवलीय. हे अभियान यशस्वी व्हावे म्हणून हिंदी चित्रपट सृष्टीतील महानायक अमिताभ बच्चन ते बालकलाकारापर्यंत सर्वांचीच मदत नरेंद्र मोदींनी घेतली. इतकंच काय 'टॉयलेट' - एक प्रेमकथा नावाचा सिनेमा देखील यावर प्रसारित झाला. मात्र, सरकारच्याच नियंत्रणाखाली असलेल्या जळगावातील रेल्वे स्थानक, बसस्थानक तसेच महापालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक शौचालयांमध्ये नागरिकांकडून लघुशंका आणि शौचासाठी एक रुपयापासून दहा रुपयांपर्यंतची वसुली करून मोदींच्या प्रयत्नांवर पाणी फिरवले जात आहे. या प्रकारात शौचालयाच्या ठेकेदारापासून मंत्रालयात बसणाऱ्या बाबुंपर्यंत सर्वांचीच मिलीभगत आहे.Body:जळगाव रेल्वे स्थानक, बसस्थानक तसेच महापालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक शौचालयांमध्ये प्रवासी तसेच नागरिकांच्या होणाऱ्या आर्थिक लुटीसंदर्भात वारंवार तक्रारी करूनही सुधारणा होताना दिसत नाही. प्राथमिक माहितीवरून, शासकीय नियमानुसार पुरुष अथवा महिला यांच्याकडून लघुशंकेसाठी कोणतेही शुल्क आकारता येत नाही. तरी देखील अनेक सुलभ शौचालयांमध्ये येणाऱ्या व्यक्तीकडून लघुशंकेसाठी माणसी दोन रुपये तसेच शौचालयासाठी दहा रुपयांची सक्तीने वसुली केली जाते. याबाबत तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही. उलट तक्रारदारालाच धमकावले जाते. शौचालयांमध्ये होणाऱ्या लुटीमुळे नियमित प्रवास करणाऱ्यामध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. प्रत्येक शौचालयामध्ये साधारणपणे २४ तासात चार ते पाच हजार रुपयांची वसुली केली जाते. हाच आकडा प्रती महिना लाखो रुपयांच्या घरात जातो. शौचालय तसेच लघुशंकेसाठी होणारी शुल्क वसुली म्हणजे एकप्रकारे प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लावणे आहे. ही लूट थांबली पाहिजे. स्वच्छतेचा मोदींचा उद्देश चांगला आहे. पण ठेकेदारी पद्धतीमुळे सर्वसामान्य लोकांची लुबाडणूक सुरू असल्याच्या तक्रारी प्रवासी करत आहेत.

सुलभ शौचालये ही करदात्यांच्या घामातून उभी राहिली आहेत. त्यांचा वापर कोठेतरी झाडाझुडपाआड किंवा रस्त्याच्या कडेला लघुशंका करण्यासाठी मजबूर असलेल्या व्यक्तींना होणे अपेक्षित आहे. मात्र, समाजसेवेच्या नावाखाली शौचालयाचा ठेका घेणाऱ्या ठेकेदारांनी याला तिजोरी भरण्याचे साधन म्हणून वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. पैसे नसतील तर पुरुषांसह महिलांना आत जाण्यास रोखले जाते. त्यामुळे नाईलाजास्तव महिलांना बस स्थानकामध्ये पुरुष प्रवाशांसमक्ष उघड्यावर लघुशंका करावी लागत असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसून येते. सार्वजनिक शौचालयांमध्ये जबरदस्तीने पैसे आकारले जातात. हे दर गरिबांना परवडणारे नसल्याने गोरगरीब माया-बहिणी उघड्यावर लघुशंकेला बसतात. महिलांची मोठी कुचंबणा होत आहे. याप्रश्नी विचारणा केली असता, शौचालयाचा ठेका घेऊन प्रवाशांना चांगली सुविधा देण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. कर्मचाऱ्यांचे पगार, पाणी तसेच स्वच्छता या बाबींसाठी आम्हाला पैसे मोजावे लागतात. हे पैसे घरून कसे द्यावे, म्हणूनच आम्ही प्रवाशांकडून शौचासाठी पैसे घेतो. पण लघुशंकेसाठी शुल्क आकारले जात नाही, असे स्पष्टीकरण ठेकेदाराकडून दिले जाते.Conclusion:नागरिकांकडून पैसे घेऊ नयेत म्हणून शासनाकडून अनेक वेळा आदेश निघून सुद्धा शौचालय चालवणारे ठेकेदार कानाडोळा करतात. त्याचप्रमाणे शासकीय अधिकारी देखील ठेकेदारावर कारवाई न करता उलट संबंधित प्रवाशाकडून तक्रार घेण्यास टाळाटाळ करतात. या प्रकारात शौचालयाच्या ठेकेदारापासून मंत्रालयात बसणाऱ्या बाबुंपर्यंत सर्वांचेच हात ओले होत असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांसाठी जिव्हाळ्याचा असलेला विषय अधांतरी राहत आहे.
Last Updated : Jun 15, 2019, 6:28 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.