'या' मुळे गेले होते एकनाथ खडसेंचे मंत्रिपद, राष्ट्रवादी प्रवेशानंतर केले त्यावर भाष्य

भोसरी एमआयडीसीतील कथित भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणात नाव समोर आल्यानंतर खडसेंना आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर तब्बल साडेचार वर्षे खडसे राजकीय विजनवासात राहिले. आता त्यांनी राष्ट्रवादीचे घड्याळ मनगटावर बांधल्याने ते पुन्हा एकदा नव्याने राजकारणात सक्रिय होतील, असा अंदाज बांधला जात आहे.

जळगाव- राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नुकतेच दाखल झालेले ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांचे नाव पुण्यातील भोसरी एमआयडीसीतील कथित भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणात घेतले जाते. या प्रकरणात नाव समोर आल्यानंतर खडसेंना आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. भाजपने बेदखल केल्यानंतर तब्बल साडेचार वर्षे खडसे राजकीय विजनवासात राहिले. आता त्यांनी राष्ट्रवादीचे घड्याळ मनगटावर बांधल्याने ते पुन्हा एकदा नव्याने राजकारणात सक्रिय होतील, असा अंदाज बांधला जात आहे. दरम्यान शुक्रवारी राष्ट्रवादी प्रवेशानंतर केलेल्या पहिल्याच भाषणात खडसेंनी भुखंडाचा मुद्दा उपस्थित केला. कोणाचेही नाव न घेता खडसे म्हणाले की, 'कोणी किती भूखंड घेतले हे आता दाखवतो.'

एकनाथ खडसे हे भाजपला रामराम ठोकून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दाखल झाले आहेत. खडसेंच्या या निर्णयामुळे जळगाव जिल्ह्यासह राज्याच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. गेली साडेचार वर्षे आपल्यावर भाजपात अन्याय सुरू होता. अनेक प्रकरणांमध्ये आपले नाव गोवण्यात आले होते, असा आरोप खडसेंनी केला आहे. खडसेंच्या बाबतीत भूतकाळात घडलेल्या काही गोष्टींवर एक प्रकाशझोत टाकला, तर भोसरीतील कथित भूखंड गैरव्यवहाराचे प्रकरण सर्वाधिक चर्चेत असल्याचे लक्षात येते.

काय होते भोसरी भूखंड गैरव्यवहार प्रकरण?

2016 मध्ये एकनाथ खडसे राज्याचे महसूल मंत्री असताना त्यांच्यावर पुण्याजवळील भोसरी येथील भूखंड खरेदीत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप होता. खडसे यांनी भोसरी येथील सर्वे क्रमांक 52/2अ/2 मधील 3 एकरचा भूखंड त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावाने खरेदी केल्याचा आरोप होता. हा भूखंड त्यांनी 3 कोटी 75 लाख रुपयांना उकानी नामक व्यक्तीकडून खरेदी केला होता. पुण्याच्या उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करून स्टँप ड्युटी म्हणून एक कोटी 37 लाख रुपये देखील भरण्यात आले होते. या भूखंडाचा सातबारा हा एमआयडीसीच्या नावावर होता. खडसे यांनी हा भूखंड खरेदी करताना पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी याबाबत बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात 30 मे 2016 रोजी तक्रार दाखल केली होती. गावंडे यांच्या तक्रारीवर पोलिसांनी पुढील कारवाई न केल्याने गावंडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाने गावंडे यांच्या तक्रारीच्या चौकशीचे आदेश लाचलुचपत विभागाला दिले होते. एप्रिल 2017 मध्ये लाचलुचपत विभागाने खडसे, त्यांची पत्नी, जावई आणि उकानी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरु केली. चौकशीनंतर एप्रिल 2018च्या शेवटच्या आठवड्यात लाचलुचपत विभागाने पुणे सत्र न्यायालयात अहवाल सादर केला, ज्यात त्यांनी खडसे यांना क्लीनचिट दिली होती. खडसे यांच्याकडून पदाचा गैरवापर झाला नाही आणि त्यामुळे शासनाचे नुकसानही झाले नाही, असे लाचलुचपत विभागाने त्या अहवालात म्हटले होते. दरम्यान, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीश झोटिंग यांची एक सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती.