जळगाव - शहरातील कचराप्रश्न दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचा होत चालला आहे. महापालिका प्रशासन, ठेकेदार आणि पदाधिकाऱ्यांच्या भांडणात जळगावचा अक्षरशः 'कचरा' झाला आहे. संपूर्ण शहरातील कचरा संकलनाचा मक्ता घेणारी वॉटरग्रेस कंपनी करारनाम्यानुसार काम करत नसल्याने कचराकोंडी उद्भवली आहे. याच मुद्द्यावरून सध्या महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेनेत चांगलीच जुंपली आहे. दोन्ही पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांची चिखलफेक सुरू आहे.
सुमारे 7 महिन्यांपूर्वी जळगाव शहरातील कचरा संकलनाचा 75 कोटी रुपयांचा मक्ता नाशिकच्या वॉटरग्रेस कंपनीला 5 वर्षांच्या काळासाठी देण्यात आला आहे. आधीच नाशिकमध्ये वॉटरग्रेसचे काम समाधानकारक नव्हते. त्यामुळे हा मक्ता देताना विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेनेने विरोध दर्शवला होता. तरीही सभागृहात बहुमत असलेल्या सत्ताधारी भाजपने तेव्हा वॉटरग्रेसला पायघड्या घातल्या होत्या. परंतु, आता हीच वॉटरग्रेस मक्त्याच्या करारनाम्यानुसार काम करत नसल्याने भाजप तोंडघशी पडली आहे. वॉटरग्रेसचा मक्ता रद्द करावा म्हणून भाजपचा आटापिटा सुरू आहे. याच मुद्द्याला पुढे करत शिवसेनेने भाजपची कोंडी केली आहे.
वॉटरग्रेसला मक्ता देताना आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा थेट आरोप शिवसेनेने भाजपवर केला आहे. मात्र, वॉटरग्रेस कामच करत नसल्याने भाजप आता मक्ता रद्द करण्याची मागणी करत असल्याचा शिवसेनेचा दावा आहे. शिवसेनेकडून होणारे आरोप भाजपने फेटाळून लावले आहेत. वॉटरग्रेसला मक्ता देण्याचा निर्णय हा सर्वानुमते झाल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे.
वॉटरग्रेस कंपनीचे काम समाधानकारक नाही. त्यामुळे करदात्या जळगावातील नागरिकांचा पैसा पाण्यात जात आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन वॉटरग्रेसचा मक्ता रद्द करावा, अशी मागणीच भाजपचे आमदार सुरेश भोळेंनी 2 दिवसांपूर्वी थेट विधानसभेत केली. या मुद्द्याचा धागा पकडत शिवसेनेने पुन्हा एकदा भाजपच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. दोन्ही पक्षांचे पदाधिकारी एकमेकांना आव्हान प्रतिआव्हान देत असल्याने महापालिका वर्तुळात वातावरण तापल्याचे पाहायला मिळत आहे.
दुसरीकडे, जळगावातील कचराप्रश्नी महापालिका प्रशासनाची भूमिका देखील संशयास्पद आहे. वॉटरग्रेस कंपनीचे काम करारनाम्यानुसार नाही. कंपनीच्या कामासंदर्भात नगरसेवकांच्या असंख्य तक्रारी असताना प्रशासन मक्तेदाराला पाठीशी घालत आहे. करारनाम्याचे उल्लंघन केले म्हणून केलेला दंडही प्रशासनाने माफ केला आहे. करारनाम्यानुसार कंपनी काम करत नसेल तर कामाची बिले अडवण्याचा उल्लेख मक्त्याच्या अटी व शर्तींमध्ये आहे. तरीही प्रशासनाकडून बिलेही अदा केली जात आहेत. यात अधिकाऱ्यांचे कंपनीशी आर्थिक लागेबांधे असल्याचा आरोप आहे. या साऱ्या प्रकारच्या सखोल चौकशीची मागणी होत आहे. एकीकडे पैसा जात असताना शहरातील कचराप्रश्न कायम आहे. त्यामुळे वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनाने स्वतःची यंत्रणा मक्तेदाराच्या दिमतीला लावली आहे.
हेही वाचा - जळगावात स्वच्छतेचा बोजवारा, पालिका आरोग्य अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी
हेही वाचा - शेअर बाजार कोसळल्याने सोन्याची झळाळी उतरली; जळगावात सोने दीड हजाराने स्वस्त
