जळगाव - स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणाऱ्या अतिरिक्त राजकीय आरक्षणासंदर्भातील ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे ओबीसींना मिळणारे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण (OBC Reservation Issue) संपुष्टात आले आहे. या मुद्द्यावरून आज (गुरुवार) भाजपाच्या वतीने ठाकरे सरकारच्या निषेधार्थ राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. जळगावातही भाजपातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात आक्रोश आंदोलन करण्यात आले. भाजपा नेते आमदार गिरीश महाजन यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्त्व केले. 'आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे', 'आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात प्रभावी बाजू न मांडणाऱ्या ठाकरे सरकारचा निषेध असो', 'उठ ओबीसी जागा हो, एकजुटीचा धागा हो', अशा प्रकारच्या घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर दणाणला होता. आंदोलनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
आंदोलनाची भूमिका मांडताना आमदार गिरीश महाजन म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला असलेल्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातील राज्य सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली. राज्य सरकारला या गोष्टीची माहिती आहेच. परंतु, त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. प्रतिक्रिया देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या हातात ठोस काही असणे आवश्यक असते. त्यांच्याकडे ते नाही, म्हणूनच त्यांनी प्रतिक्रिया देणे टाळले. 12 डिसेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणासंदर्भाने काही आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मागासवर्गीय आयोग नेमण्याच्या सूचना केल्या होत्या. न्यायालयाच्या या आदेशाला जवळपास 15 महिने झाले. मात्र, अजूनही सरकारने कार्यवाही केलेली नाही. 12 डिसेंबरनंतर देखील सरकारला न्यायालयाने अनेक वेळा तारखा दिल्या. पण एकही तारखेला सरकार न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची पूर्तता करून न्यायालयात हजर राहिले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी देखील या प्रकरणात स्वतः जातीने लक्ष घातले नाही. म्हणूनच ही वेळ आल्याचा आरोप गिरीश महाजन यांनी केला आहे.
हेही वाचा-ताडोबात २ वाघ शिरले पर्यटकांच्या ताफ्यात, दुचाकीस्वारांचा थोडक्यात वाचला जीव
