जळगाव - गेल्या 4 दिवसांपूर्वी झालेल्या मान्सूनपूर्व वादळी पावसामुळे जिल्ह्यातील रावेर व मुक्ताईनगर तालुक्यातील हजारो हेक्टरवरील केळी बागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून घेतल्याने केळी उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे. आता राज्य शासनाने पंचनामे करून, नुकसानग्रस्त केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरी किमान 2 लाख रुपयांची मदत करावी, अशी मागणी होत आहे. जळगाव जिल्ह्यातील रावेर व मुक्ताईनगर तालुक्यात ठिकठिकाणी मान्सूनपूर्व वादळी पाऊस झाला. त्यात शेतीसह घरांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. दोन्ही तालुके मिळून साधारणपणे 2 ते अडीच हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रातील केळी बागा उद्ध्वस्त झाल्या. तापी व पूर्णा नदीच्या पट्ट्यात सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. महसूल व कृषी विभागाच्या वतीने पंचनामे अद्याप सुरू आहेत. प्राथमिक अहवालानुसार मुक्ताईनगर तालुक्यातील 1300 ते 1400 हेक्टर आणि रावेर तालुक्यातील सुमारे 800 हेक्टरवरील केळीचे नुकसान झाले आहे. ऐन काढणीच्या वेळी केळीचे नुकसान झाल्याने, शेतकऱ्यांचे अक्षरशः कंबरडे मोडले आहे.
केळी बागा जमिनीवर झाल्या आडव्या
रावेर व मुक्ताईनगर हे दोन्ही तालुके प्रमुख केळी उत्पादक तालुके आहेत. जिल्ह्यात साधारणपणे 52 ते 55 हजार हेक्टरवर केळी लागवड होते. त्यात रावेर तालुक्यात सुमारे 24 ते 25 हजार हेक्टरवर, तर मुक्ताईनगरात 5 ते 6 हजार हेक्टरवर केळीची लागवड होते. मागील आठवड्यात मान्सूनपूर्व वादळी पावसामुळे दोन्ही तालुक्यातील केळी बागा जमिनीवर आडव्या झाल्या. सध्या निर्यातक्षम केळी काढणी सुरू होती. मात्र, वादळामुळे सोन्यासारखी केळी मातीमोल झाल्याने शेतकऱ्यांवर आभाळ कोसळले आहे.
केळीचे खराब खोड काढण्याचा खर्चही आवाक्याबाहेर
चक्रीवादळामुळे केळीचे नुकसान झाल्यानंतर आपबिती कथन करताना रावेर तालुक्यातील विटवा येथील शेतकरी रामचंद्र चौधरी म्हणाले, केळी काढणीचा हंगाम सुरू असताना, आमच्यावर नैसर्गिक संकट कोसळले आहे. गेल्या वर्षीही अवकाळी व अतिवृष्टीमुळे केळीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. त्यातून आम्ही कसेबसे सावरलो होतो. आता पुन्हा मान्सूनपूर्व वादळी पावसाने घात केला. त्यामुळे आमच्यासमोर संकट उभे राहिले आहे. लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. राज्य शासनाने किमान एकरी 2 लाख रुपयांची मदत करायला हवी. तेव्हा कुठे आम्ही तग धरू शकतो. वादळामुळे केळी जमिनीवर झोपली आहे. केळीचे खराब झालेले खोड शेताबाहेर काढण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च येतो. तो आवाक्याबाहेर आहे. शासनाने हा खर्च रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून केला पाहिजे. जेणेकरून मजुरांनाही काम उपलब्ध होईल आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असे रामचंद्र चौधरी म्हणाले.
लोकप्रतिनिधी येतात, पाहणी करून निघून जातात
नुकसानग्रस्त केळी उत्पादक शेतकरी बाबुराव पाटील यांनी उद्विग्न प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले, 'चक्रीवादळामुळे आमच्या केळीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. मंत्री, खासदार, आमदार नुकसानीच्या पाहणीसाठी येतात आणि आश्वासने देऊन निघून जातात. आमच्या पदरात काहीएक मदत मिळत नाही. वर्षानुवर्षे हेच सुरू आहे. नुकसानीचे लवकर पंचनामे करून शेतकऱ्यांना एकरी किमान 2 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त मदत मिळायला हवी. गेल्या वर्षी आम्हाला पिकविम्याचा लाभ मिळाला नव्हता. आता पिकविम्याचे निकष बदलले आहेत. ते जाचक असल्याने अनेकांनी यावर्षी विमा काढला नव्हता. त्यामुळे राज्य शासनाने मदत करताना पीकविमा काढणारे व पीकविमा नसलेले अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांचा विचार करायला हवा', अशी मागणी बाबुराव पाटील यांनी केली.
