एरंडोल नगरपरिषदेने उभारली वातानुकूलीत शौचालये; पंतप्रधान कार्यालयाकडून दखल

ही शौचालये नागिरकांसाठी मोफत आहे. हायटेक शौचालयामुळे महिलांची गैरसोय दूर झाली आहे. त्यामुळे नागिरकांकडून याचे स्वागत होत आहे.

वातानुकूलीत शौचालय

Published : Feb 24, 2019, 7:45 PM IST

जळगाव - स्वच्छ भारत अभियानाची पुरेपूर अंमलबजावणी जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल येथे केल्याचे समोर आले आहे. एंरडोल नगरपरिषद १०० टक्के हागणदारीमुक्त करण्यात तेथील प्रशासनाला यश आले आहे. नगरपरिषदेने ३ ठिकाणी वातानुकूलीत, तर ११ ठिकाणी हायटेक शौचालये उभारली आहेत. त्यामुळे याचा वापर करण्याकडे नागरिकांचा कल वाढल्याचे दिसत आहे.

एंरडोल शहरातील नागरिक पूर्वी उघड्यावर शौचास जात असत. हे चित्र बदलण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली. २०१६ मध्ये स्वच्छ भारत अभियानच्या माध्यमातून ३२० सीटची १४ सार्वजनिक शौचालये बांधण्याचा प्रस्ताव तयार केला. यातील ३ शौचालये वातानुकूलीत असतील असा निर्णय झाला. २०१७ मध्ये या शौचालयांचे लोकार्पण करण्यात आले. ही शौचालये नागिरकांसाठी मोफत आहे. हायटेक शौचालयामुळे महिलांची गैरसोय दूर झाली आहे. त्यामुळे नागिरकांकडून याचे स्वागत होत आहे.

शौचालयांची वैशिष्ट्ये

या शौचालयांमध्ये सर्व सुविधा पुरवल्या गेल्या आहेत. २४ तास मुबलक पाणी, वीजपुरवठा, हात धुण्यासाठी बेसीन, टिश्यूपेपर, साबण, कचरापेटी, महिलांसाठी सॅनेटरी नॅपकीन वेंडिंग मशीन, आदी सुविधा देण्यात आल्या आहेत. शौचालयात पुरुष आणि महिला कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत. तसेच, नागरिकांसाठी तक्रारपेटीही बसविण्यात आली आहे.

पंतप्रधान कार्यालयाकडून दखल

एरंडोल नगरपरिषदेच्या या उपक्रमाची दखल थेट पंतप्रधान कार्यालयाकडून घेण्यात आली आहे. या उपक्रमाच्या माहितीसाठी नगरपरिषदेकडून माहितीपट मागविण्यात आला आहे. या माहितीपटाचा अभ्यास करून शौचालयाचा हा उपक्रम इतर ठिकाणी राबविण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे.

शौचालयांची वैशिष्ट्ये

पंतप्रधान कार्यालयाकडून दखल

Intro:जळगाव
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून देशभर राबविण्यात आलेल्या 'स्वच्छ भारत अभियाना'ची जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल नगरपरिषदेने प्रभावीपणे अंमलबजावणी करत शहर 100 टक्के हागणदारीमुक्त केले आहे. 'स्वच्छ भारत अभियाना'त नागरिकांचा सहभाग वाढावा, यासाठी नगरपरिषदेने शहरात 3 ठिकाणी चक्क वातानुकूलित तर अन्य 11 ठिकाणी हायटेक शौचालये उभारली आहेत. चांगल्या दर्जाचे शौचालय वापरण्याची सवय अंगवळणी पडल्याने नागरिक आता उघड्यावर शौचास जात नाहीत. आपले शहर हागणदारीमुक्त व्हावे म्हणून नगरपरिषदेने अवलंबलेला फंडा यशस्वी झाला असून, नगरपरिषदेच्या उपक्रमाची दखल थेट पंतप्रधान कार्यालय तसंच मंत्रालयाने घेतली आहे. भविष्यात 'एरंडोल पॅटर्न' म्हणून देशभर ही संकल्पना राबवली जाऊ शकते.

Body:आतापर्यंत आपण एखादं हॉटेल, लॉज किंवा मंगल कार्यालय वातानुकूलित असल्याचे ऐकलं असेल. परंतु, शौचालय वातानुकूलित असतं, असं कुणी आपल्याला सांगितलं तर त्यावर आपला विश्वास बसणार नाही. मात्र, जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल शहरात ठिकठिकाणी वातानुकूलित सार्वजनिक शौचालये नजरेस पडतात. देशभर राबविण्यात आलेल्या 'स्वच्छ भारत अभियाना'च्या माध्यमातून एरंडोल नगरपरिषदेने शहरात 3 ठिकाणी वातानुकूलित तर अन्य 11 ठिकाणी हायटेक शौचालये उभारली आहेत. पूर्वी शहरात सार्वजनिक शौचालये नसल्याने नागरिक उघड्यावर शौचास जात होते. त्यामुळे सर्वत्र दुर्गंधी, अस्वच्छता असं चित्र असायचं. हे चित्र बदलण्यासाठी नगरपरिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांनी कंबर कसली. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या माध्यमातून 2016 मध्ये शहरात 320 सीटची 14 सार्वजनिक शौचालये बांधण्याचा प्रस्ताव तयार केला. शहरातील ज्या ठिकाणी सर्वात जास्त अस्वच्छता आहे; अशा 3 ठिकाणी प्रत्येकी 30 सीटची चक्क वातानुकूलित शौचालये उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 14 व्या वित्त आयोगातून त्यासाठी 41 लाख रुपये निधी वापरून 2017 मध्ये या शौचालयांचे लोकार्पण करण्यात आले. विशेष म्हणजे, सर्व शौचालये नागरिकांना मोफत वापरता येत आहेत. हायटेक शौचालये उभारल्याने नागरिकांची विशेष करून महिलांची मोठी गैरसोय दूर झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांकडून या उपक्रमाचे स्वागत केले जात आहे.

Conclusion:शौचालयांची वैशिष्ट्ये अशी-

नगरपरिषदेने उभारलेली सर्व शौचालये हायटेक आहेत. त्यात उत्तम प्रकारच्या सुविधा पुरवल्या जात आहेत. 24 तास मुबलक पाणी, वीजपुरवठा तसेच हवा खेळती राहील अशी बांधकाम रचना, हात धुण्यासाठी बेसीन, टिश्यूपेपर, साबण, कचरापेटी, महिलांसाठी फक्त 5 रुपयांत सॅनिटरी नॅपकिन देणारं वेडिंग यंत्र, सॅनिटरी नॅपकिन डिस्पोजल यंत्र आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उत्तम स्वच्छता... अशी या शौचालयांची वैशिष्ट्ये आहेत. प्रत्येक शौचालयावर एक पुरुष आणि एक महिला असे दोन कर्मचारी देखरेखीसाठी नेमले आहेत. नागरिकांना तक्रार देता यावी म्हणून प्रत्येक शौचालयावर एक तक्रारपेटीही ठेवली आहे.

पंतप्रधान कार्यालयाकडून दखल-

नगरपरिषदेच्या उपक्रमाची दखल थेट पंतप्रधान कार्यालय तसेच मंत्रालयाने घेतली आहे. या उपक्रमाच्या सखोल माहितीसाठी नगरपरिषदेकडून डॉक्युमेंटरी मागविण्यात आली आहे. त्या डॉक्युमेंटरीचा अभ्यास करून हा पॅटर्न देशभरात राबविण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. नगरपरिषदेच्या उपक्रमाची माहिती डॉक्युमेंटरीच्या माध्यमातून शासनाला सादर करण्यात येणार आहे.

For All Latest Updates