जळगावात विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आशासेविका, गटप्रवर्तकांचे धरणे आंदोलन

अत्यल्प मानधन घेऊन, आवश्यक साधनांशिवाय प्रसंगी जीव धोक्यात घालून आशासेविका व गटप्रवर्तक ही जबाबदारी पार पाडत आहेत. परंतु, असे असताना राज्य सरकारकडून त्यांना ठोस मोबदला दिला जात नाही. अशा परिस्थितीत आपली अवस्था गुलामासारखी झाल्याची भावना आशासेविका व गटप्रवर्तकांच्या मनात झाली आहे. राज्य सरकारने आशासेविकांना 18 हजार तर गटप्रवर्तकांना 21 हजार रुपये मानधन दरमहा द्यावे, अशी प्रमुख मागणी केली जात आहे.

जळगाव - मानधन वाढीसह विविध प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी (आज) महाराष्ट्र राज्य आशा-गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आलेली होती. जळगावात देखील आशासेविका तसेच गटप्रवर्तकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. राज्य सरकारने प्रलंबित मागण्या लवकर सोडवल्या नाहीत तर कोविडच्या कामांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

...म्हणून आंदोलन

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारने हाती घेतलेल्या मोहिमेत आशासेविका व गटप्रवर्तकांचा सक्तीने समावेश करण्यात आला आहे. त्यांना घरोघरी जाऊन विविध प्रकारचे सर्व्हे करणे, आरोग्य तपासण्या करणे, कोविड सेंटर्स आणि कोरोना लसीकरण केंद्रांवर विविध प्रकारची कामेही करावी लागत आहेत. अत्यल्प मानधन घेऊन, आवश्यक साधनांशिवाय प्रसंगी जीव धोक्यात घालून आशासेविका व गटप्रवर्तक ही जबाबदारी पार पाडत आहेत. परंतु, असे असताना राज्य सरकारकडून त्यांना ठोस मोबदला दिला जात नाही. अशा परिस्थितीत आपली अवस्था गुलामासारखी झाल्याची भावना आशासेविका व गटप्रवर्तकांच्या मनात झाली आहे. राज्य सरकारने आशासेविकांना 18 हजार तर गटप्रवर्तकांना 21 हजार रुपये मानधन दरमहा द्यावे, अशी प्रमुख मागणी केली जात आहे.

घोषणाबाजीने दणाणला जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर

आशासेविका व गटप्रवर्तकांनी आपल्या मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. यावेळी राज्य सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. घोषणाबाजीमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर दणाणला होता. धरणे आंदोलन केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

या आहेत प्रमुख मागण्या-

• राज्य सरकारने आशासेविकांना 18 हजार तर गटप्रवर्तकांना 21 हजार रुपये मानधन दरमहा द्यावे.
  
• आशासेविका व गटप्रवर्तकांना इतर कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवेत कायम करावे.
  
• 'समान काम, समान दाम' या तत्त्वाप्रमाणे प्रतिदिन 300 व केंद्र सरकारने दरमहा 1000 रुपये मानधन द्यावे.
  
• राज्य सरकारच्या माझे कुटुंब माजी जबाबदारी मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील प्रलंबित मानधन त्वरित द्यावे.
  
• कोरोनाबाधित होणाऱ्या आशासेविका व गटप्रवर्तकांसाठी आरोग्य सुविधा राखीव असाव्यात, तसेच त्यांच्यावर विनामूल्य उपचार व्हावेत.
  
• आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना 50 लाख रुपये विमाकवच देण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले आहेत, त्यात आशासेविका व गट प्रवर्तकांचा उल्लेख नाही, तो उल्लेख करावा.
  
• आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरताना आशासेविका व गटप्रवर्तकांना प्राधान्य द्यावे.

हेही वाचा -आशा स्वयंसेविकांचे स्थानिक प्रशासनाच्या विरोधात निदर्शने