हिंगोली - कामगार कार्यालयाकडे नोंदणी असलेल्या मजुरांना मोफत संरक्षण साहित्य वाटप केले जात आहे. या साहित्यासाठी मजूरांना रात्रभर हजर राहावे लागत आहे. मात्र, साहित्य घेण्यासाठी पैसे देणाऱ्यांनाच साहित्याचे वाटप लवकर केले जात असल्याची माहिती उपस्थित मजूर देत आहेत.
मागील आठवडाभरापासून रात्रंदिवस साहित्य वाटपाचे काम सुरू आहे. या साहित्य वाटपाचे कंत्राट मुंबई येथील एका कंपनीला दिले आहे. यामध्ये तीन महिन्यांच्या साहित्य वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. मात्र, नोंदणीकृत कामगारांची संख्या 23 हजार असल्याने दिलेल्या मुद्दतीत साहित्य वाटप होणे शक्य नाही. त्यामुळे पहाटे 6 वाजेपासून रात्री 11 वाजेपर्यंत साहित्य वाटप सुरू आहे. या ठिकाणी काही मजूर मुक्कामी राहत असल्याचे दिसून येत आहेत.
हिंगोली जिल्ह्यात 23 हजार अधिकृत कामगारांची नोंद जिल्हा कामगार कार्यालयाकडे झालेली आहे. नोंदणीकृत कामगारांना कामाच्या ठिकाणी काम करताना संरक्षण करता यावे, यासाठी कामगार कार्यालयातर्फे सरंक्षण साहित्य वाटप केले जात आहे. मजुरांचे अर्ज एका ठिकाणी आणि साहित्य दुसऱ्या ठिकाणी असा कार्यक्रम सुरू आहे. यामुळे मजूराना उपाशी मुक्कामी थांबण्याची वेळ येत आहे. संपुर्ण महाराष्ट्रात साहित्य वाटपाचे कंत्राट मुंबई येथील एका कंपनीला दिलेले आहे. यासाठी 15 ऑगस्ट पर्यंतचे उद्दिष्ट दिले आहे.
मात्र, नोंदणीकृत आकडेवारीच्या तुलनेत 15 ऑगस्टपर्यंत साहित्य वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण होणे शक्य होत नाही. त्यामुळे रात्रंदिवस साहित्य वाटप करणे सुरू आहे. घाई गडबडीत सुरू असलेल्या साहित्य वाटपाच्या पेट्यांवर साहित्याची लिस्ट लावलेली नाही. तर यातील काही साहित्यही गायब असल्याचे लाभार्थी सांगत आहेत. हा प्रकार एखाद्या लाभार्थ्यांच्या लक्षात आला तर त्याला पुढील तारीख दिली जात आहे. साहित्य लवकर हवे असेल तर त्यासाठी पैशांची मागणी केली जात असल्याचे लाभार्थी सांगत आहेत. आणि जे साहित्य घेण्यासाठी पैसे मोजत आहेत त्यांना लगेच साहित्याचे वाटप केले जात आहे.
अधून मधून अर्ज स्वीकारणाऱ्या कार्यालयाची जागा बदलली जात आहे. त्यामुळे बाहेर गावावरून आलेल्या मजुरांची मोठी पंचाईत निर्माण होत आहे. तसेच वाटपाचे कोणतेही नियोजन नसल्यामुळे मजुरांची कार्यालयालयाबाहेर गर्दी बघता कामगार कार्यालय अन् साहित्य वाटपाच्या ठिकाणचे खासगी कर्मचारी गोंधळून जात आहेत. या मजुरांसाठी किती दिवसांनी मोफत साहित्य आले आहे. मात्र, त्यासाठी मजुरांना पैसे मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे मजुरांची लूट थांबवण्याची मागणी या मजूरांमधून होत आहे.
