गोंदिया - एक आदिवासीबहुल नक्षल जिल्हा म्हणून गोंदिया ओळखला जातो. त्यासह तो नैसर्गिक सौंदर्यानेही नटलेला आहे. या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वन क्षेत्र आहे, त्याचप्रमाणे बांबू ही मोठ्या प्रमाणात आढळून येतो. या जिल्ह्यातील आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणात असून हा समाज बुरुड व्यवसाय पिढ्यान् पिढ्या करत आहे. मात्र आजही त्यांचे प्रश्न निकाली लागले नाहीत.
ठोस मदत नाही
ते आपले उदरनिर्वाह कसे बसे चालवत आहेत. मात्र अद्यापही या बांबू व्यवसायाला गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस मदत मिळलेली नाही. त्यांचे प्रश्न गेल्या ४० वर्षांपासून शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे बांबू कामगारांचे जीवनमान उंचावू शकले नाही. नवनवे वनकायदे, व्यापारी आणि अधिकाऱ्यांच्या शोषण प्रवृत्तीचे बळी बुरुड कामगार ठरले आहेत. गेल्या ४० वर्षात ५ लाख बुरुड कामगारांचे शोषणच होत आहे. आजही त्यांचे प्रश्न निकाली लागले नाहीत.
जुना व्यवसाय
बुरुड व्यवसाय हा फार जुना असून महाराष्ट्रात पाच लाखांवर बुरुड कामगार आहेत. इंग्रज राजवट येण्यापूर्वीपासून हा व्यवसाय सुरू आहे. आपल्या कला कृतीतून बुरुड कमगार सूप, टोपल्या, चटई इत्यादी साहित्य बांबूपासून तयार करतात. इंग्रजांनीसुद्धा या व्यवसायावर निर्बंध लादले नव्हते. उलट बांबूच्या जंगालात जावून आवश्यकतेनुसार पूर्ण वाढ झालेला बांबू आणून त्यापासून विविध वस्तू बनवून विकण्याची पूर्ण मुभा दिली होती. शासनाने १९७०पासून जंगलाच्या संरक्षणाकडे आपले लक्ष केंद्रित केले. तेव्हापासूनच बसोड वही आमलात आली. १२ ते १५ रूपयात शंभर बांबू देण्यात येत होते. ही पद्धत १९७५पर्यंत सुरळीत सुरू होती. त्यानंतर मात्र खऱ्या अर्थाने बुरुड कामगारांचे शोषण सुरू झाले.
व्यापारी आणि वन कर्मचाऱ्यांकडून शोषण
१९८०मध्ये जंगलात जावून बांबू तोडणाऱ्या बुरुड कामगारांकडून दंड वसूल करण्यात येवू लागला. त्यामुळे १० किलोमीटर अंतरावर जावून बुरुडांवर बांबू विकत घेवून साहित्य तयार करण्याची पाळी आली. व्यापारी आणि वन कर्मचारी यांचे शोषण करू लागले. अन् त्याचा ऊद्रेक म्हणून १९८२साली बुरुड कामगार नेते लक्ष्मण चंद्रिकापुरे यांनी मुंबई-हावडा राष्ट्रीय महामार्ग आठ तास रोखून धरला. या आंदोलनास नक्षलवाद्यांनीही पाठिंबा दिला असल्याची माहिती आहे. दरम्यान, या आंदोलनात पाच हजारांवर बुरुड कामगार सहभागी झाले होते. बाराशे आंदोलकांना तुरुंगात डांबण्यात आले होते. पोलिसांनी अश्रूधुराचे १२ नळकांडे सोडून लाठीमारही केला होता. दरम्यान, तत्कालीन वनमंत्री नाना एम्बडवार यांनी बुरुडांना बांबूची जंगले लावून देण्याची घोषणा केली होती. तर विरोधी बाकावरील नाशिकराव तिरपूडे, रा. सू. गवई, सुदाम देशमुख यांनी बुरुड कामगार महामंडळासाठी सरकारला धरले होते. मात्र ४० वर्षानंतर एकाही बुरुड कामगारासाठी ठोस भूमिका सरकारने घेतली नाही. किती सरकारे आलीत आणि गेलीत. मात्र, त्यांच्या समस्या आजही तशीच आहे.
बुरुड कामगार महामंडळाची मागणी प्रलंबितच
२०१०मध्ये नँशनल बांबू प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली. मात्र या नॅशनल बांबू प्रकल्पामध्ये बांबू कामगारांचा समावेशही करण्यात आला नाही. तर ४० वर्षांपासून बुरुड कामगार महामंडळाची मागणी प्रलंबितच आहे. बुरुड कामगार महामंडळाची स्थापना करण्यात यावी, बुरुड कामगारांना नियमित बांबू पुरवठा करावा, बुरुड कामगारांनी तयार केलेल्या वस्तू शासनाने विकत घ्याव्यात, महाराष्ट्रातील सर्व बुरुड कामगारांची नोंद करण्यात यावी, या त्यांच्या मागण्या असून आतातरी कुंभकर्णी झोपेत असलेला सरकार जागा झाला. नाही तर पुन्हा लाखो बुरुड कामगारांना १९८२सारखे आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा बुरुड कामगारांनी दिला आहे.
