गोंदिया - कोरोनाच्या लढ्यासाठी १४ वित्त आयोगाच्या रकमेतून दिल्या जाणाऱ्या निधीवरील व्याज राज्य सरकारने ग्रामपंचायतीकडून परत मागितले होते. मात्र, त्यानंतर हे व्याज परत न करता त्याचा वापर आयुर्वेदीक औषध खरेदीकरता करावा, असे राज्य सरकारने जिल्हा परिषदांना आदेश दिले आहेत.
जिल्ह्यातील ५४५ ग्रामपंचायतीपैकी ४६८ ग्रामपंचायतींनी सरकारकडून मिळालेला निधी बँकेत जमा केला. त्यावर या ग्रामपचांयतींना व्याजाची रक्कम ४ कोटी २ लाख २१ हजार ४०५ रुपये मिळाले आहेत. ही रक्कम आयुष्य मंत्रालयाने शिफारस केल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविणारे औषध (अर्सेनिक अल्बम ३० व संशमनीवटी) खरेदी करावे, असे जिल्हा परिषदेला आदेश देण्यात आले त्यासाठी जिल्हा परिषदांनी संपूर्ण प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याचे राज्य सरकारने आदेश दिले आहेत. तसेच ग्रामीण भागात औषध वाटप करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हे आदेश आयुष मंत्रालयाच्या सूचना तसेच वैद्यकीय शिक्षण व औषधी विभागाने ८ जून २०२० ला दिले आहेत. जिल्ह्यातील ७७ ग्रामपंचायतींनी सरकारी बँकांमध्ये चालू खाते उघडल्याने त्यांच्याकडे जमा झालेल्या व्याजाची माहिती मिळू शकली नाही. दुसरीकडे कोरोनाचा संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारला पैशांची नितांत गरज असल्याने नवीन कामे बंद करण्यात आली आहेत. सोबतच सरकारी खर्चालादेखील कात्री लावण्यात आली आहे.
दरम्यान १४ वित्त आयोगाचा निधी हा ग्रामपंचायतीची विकासकामे करण्यासाठी करण्यासाठी वापरण्यात येतो. यामध्ये 'आमचे गाव आपला विकास', पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, ग्रामपंचायत भवन, अंगणवाडी बांधकाम, दिवाबत्ती व सौरदिव्यांची सोय, आवश्यक देखभाल दुरुस्तीचे अशा कामांचा समावेश आहे. या निधीची रक्कम बँकेत जमा असल्याने त्यावर ग्रामपंचायतींना व्याज मिळते, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश भांडारकर यांनी दिली.
