गोंदिया - गेल्या ३६ वर्षापासून गोंदियातील पिंडकेपार मध्यम प्रकल्प अपूर्ण आहे. हा प्रकल्प पूर्ण असता तर हजारो शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला असता. मात्र, प्रकल्प अपूर्ण असल्याने शेतकर्‍यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याचे चित्र आहे. याआधी प्रकल्पाची किंमत अडीच कोटी होती. मात्र, प्रशासकीय दिरंगाईमुळे या प्रकल्पाची किंमत आता तब्बल ११४ कोटींवर पोहोचली आहे.
हेही वाचा - एनएसयुआयने मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरुंना घातला घेराव; राहुल गांधींची बदनामी केल्याचा आरोप
शासनासह वनविभागाच्या आडमोठी धोरणामुळे या प्रकल्पाचे काम अडकले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील एकाही शेतकऱयाला आतापर्यंत एक थेंबसुद्धा पाणी मिऴाले नाही. तेव्हा निदान आतातरी शेतकर्‍यांच्या हिताचा गवगवा करणारे नवे सरकार तरी हा प्रकल्प पूर्ण करण्याकड़े लक्ष देतील का? असा प्रश्न आता शेतकरी विचारत आहेत.
गोंदिया मध्यम प्रकल्पाकडून १९८२-८३ वर्षी पिंडकेपार मध्यम प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली होती. यावेळी या प्रकल्पाची किंमत फक्त अडीच कोटी रुपये होती. या प्रकल्पामुळे डव्वा, रापेवाडा व इतर गावातील शेतकर्‍यांची १५६ हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात येणार होती. तर, वनविभागाची ३४.७७ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येत आहे. २००८-०९ मध्ये या प्रकल्पाला सुरुवात करण्यात आली. त्याचवेळी या प्रकल्पाची किंमत ४० कोटी ६६ लाखावर पोहोचली. कामाला सुरुवात झाल्यानंतर वनविभागाने आपली जमीन द्यायला नकार दिला. त्यामुळे हा प्रकल्प अपूर्ण ठेवण्यात आला. त्यानंतर शासनाशी पत्रव्यवहार केल्यानंतर २०१६ मध्ये या प्रकल्पाला पूर्ण करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. वनविभागाला ९ कोटी ८९ लाख रुपये देऊन वनविभागाची जमीन संपादित करण्यात आली.
हेही वाचा - महाविकास आघाडीचे सरकार फसवे नाही, जे बोलते ते करते- नवाब मलिक
२ जानेवारी २०१९ मध्ये प्रकल्पाला पूर्ण करण्यासाठी शासनाने ११४ कोटी ८ लाख रुपये गोंदिया मध्यम प्रकल्प विभागाच्या खात्यात जमा करण्यात आले. वनविभागाने हिरवा झेंडा दाखवल्यानंतर ३ वर्षाचा कार्यकाळ होऊनसुद्धा या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली नाही. स्थानिक लोक प्रतिनिधी या प्रकल्पाकडे आतापर्यंत दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी आता तरी या सरकारकडून प्रकल्पाचे काम सुरू होणार का? व या प्रकल्पाचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार का? याकडे शेतकऱयांचे लक्ष लागले आहे. हा पिंडकेपार मध्यम प्रकल्प पूर्ण झाला तर, गोंदिया जिल्ह्यातील १ हजार १७० हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येणार असून यामुळे हजारो शेतकर्‍यांची शेती सुजलाम सुफलाम होणार आहे. त्याचबरोबर गोंदियाकरांनाही १.७७ घनमीटर पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्थासुद्धा होणार आहे.
