विदेशी दारूचा कर ५० टक्के कमी केला मात्र विजेचे दर कमी न करता डीपीच काढून नेले - देवेंद्र फडणवीस

महाविकास आघाडी सरकारने विदेशी दारूचा कर ५० टक्के कमी केला. मात्र विजेचा, पाण्याचा दर कमी केले नाहीत. तर सध्या राज्यात शेतकऱ्याचे सरकार नाही, ज्यातील जनता सरकार शोधतेय् तर सरकारचे मंत्री, आमदार फक्त वसुलीमध्ये व्यस्त आहेत, असा घणाघात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केला.

गोंदिया - महाविकास आघाडी सरकारने विदेशी दारूचा (Devendra Fadnavis on Tax on foreign liquor reduce) कर ५० टक्के कमी केला. मात्र विजेचा, पाण्याचा दर कमी केले नाहीत. तर सध्या राज्यात शेतकऱ्याचे सरकार नाही, ज्यातील जनता सरकार शोधतेय् तर सरकारचे मंत्री, आमदार फक्त वसुलीमध्ये व्यस्त आहेत. त्यामुळे जर सरकार कुणी शोधून काढले तर त्याला पुरस्कार देण्याची वेळ आली असल्याचा टोला फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारला लगावला.

गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यात २१ डिसेंबरला होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आज गोंदियात प्रचार सभेला आले होते. सभेत फडणवीस म्हणाले कि, या सरकारमध्ये शेतकरी, मंजूर मरत आहेत. मात्र या सरकारला काही चिंता नाही. मी मुख्यमंत्री असताना शेतकऱ्यांना आम्ही दरवर्षी शेतकऱ्यांचा धान कापण्याआधीच बोनसची घोषणा करत होतो. मात्र या सरकारने म्हटले कि आम्ही शेतकऱ्यांना ७०० रुपये बोनस देऊ. पहिल्या वर्षी बोनस दिला मात्र यावर्षी ७ रुपये देखील बोनस शेतकऱ्यांना दिला नाही.

शेतकरी सरकार शोधतोय तर आमदार-मंत्री वसुलीमध्ये व्यस्त -

शेतकरी, मजूर, कष्टकर्‍यांची चिंता तिघाडी सरकारला नाही. महिलांवरील अत्याचारांत वाढ झाली असून ओबीसींचे आरक्षण संपवण्याचा कट आघाडी शासनाचा आहे. आपण मुख्यमंत्री असताना धानाचे पीक यायच्या आधीच बोनस घोषित करायचो आणि तो पूर्ण द्यायचो. मात्र या लबाड सरकारने अद्याप एक दमडीही बोनस जाहीर केला नाही. विदेशी दारूसाठी कर कपात (Devendra Fadnavis on Tax on foreign liquor reduce) तर वीज, पाण्यावर कराची कपात सोडा विजेचे डीपीच या सरकाकडून काढले जात आहेत. राज्यातील जनता सरकार शोधतेय् तर सरकारचे मंत्री, आमदार फक्त वसुलीमध्ये व्यस्त आहेत.

ओबीसींशिवाय निवडणुका घेतल्यास परिणाम भोगावे लागतील -

फडणवीस म्हणाले, आपण आपल्या काळात शेतकर्‍यांना 12 तास वीज दिली. एकाही शेतकर्‍याची वीज तोडली नाही. आम्ही ओबीसींच्या आरक्षणासाठी मागील दोन वर्षापासून लढा देत आहोत. ओबीसी आयोग नेमून सर्व्हेक्षण करा, असे वारंवार सांगूनही या सरकारने काहीच केले नाही. या खोटारड्या व ढोंगी सरकाने फक्त केंद्राकडे बोट दाखवले. सरकारमधील 50 टक्क्यांवर मंत्र्यांनी ओबीसींविरूद्ध राजकारण केले आहे. आतातर ओबीसींचे शिक्षण व नोकरीतील आरक्षण संपवण्याचे षडयंत्र (Devendra Fadnavis OBC Reservation) हे सरकार रचत आहे. मात्र जोपर्यंत भाजपा आहे तोपर्यंत असे होऊ देणार नाही. ओबीसींशिवाय निवडणुका (Devendra Fadnavis OBC Reservation) घेण्याचे पाप कराल तर त्याचे परिणाम भोगावे लागणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले. मागील 30 वर्षात वैद्यकीय प्रवेशात ओबीसींना आरक्षण मिळत नव्हते ते 27 टक्के आरक्षण केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने दिल्याचे फडणवीस म्हणाले. कोरोना काळात केंद्रातील मोदी सरकारने गरीब, वंचितांना अनेक योजनांच्या माध्यमातुन सर्वोपरी मदत केली, मात्र राज्यातील तिघाडी सरकार येथील जनतेसाठी काहीच करू शकली नाही.