गडचिरोली - राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी अधिनियम २००६मध्ये बदल करून एक अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेन्वये अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वननिवासी कुटुंबांना त्यांच्या निवासालगतच्या वनक्षेत्रात घरे बांधण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
राज्यातील गडचिरोली, नंदूरबार, पालघर हे जिल्हे प्रामुख्याने अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट आहेत. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी १८ डिसेंबर २०१९ रोजी गडचिरोली जिल्ह्याला भेट दिली होती. त्यावेळी काही अनुसूचित जमाती आणि वननिवासी कुटुंबे अनुसूचित क्षेत्रातील त्यांच्या मूळ वसतिस्थानापासून वाढलेल्या कुटुंबासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने इतरत्र स्थलांतर करीत असल्याचे राज्यपालांच्या निदर्शनास आले होते. शिवाय अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी अधिनियम २००६अन्वये सरकार विविध १३ प्रकारच्या बाबींसाठी आदिवासी व पारंपरिक वननिवासींना वनजमीन उपलब्ध करुन देऊ शकतो. परंतु त्यात घरे बांधण्यासाठीचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे आदिवासींच्या विस्तारीत कुटुंबांसाठी घरे बांधण्यासाठी जमीन उपलब्ध होत नव्हती. याबाबतरा राज्यपाल कार्यालयाकडे शेकडो निवेदने पाठवून जमीन उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
या संदर्भात संबंधितांशी चर्चा केल्यानंतर २३ सप्टेंबर २०२० रोजी संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ५, उपपरिच्छेद १ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्यपालांनी ही अधिसूचना काढली आहे. या अधिसूचनेमुळे अनुसूचित क्षेत्रात परंपरेने राहत असलेले वननिवासी, तसेच अनुसूचित जमातीतील लोकांना दिलासा मिळणार असून, त्यांचे मूळ गावातून स्थलांतर कमी होईल, तसेच आदिवासींच्या जीवनात स्थैर्य येईल, या हेतूने ही अधिसूचना काढण्यात आली आहे. संबंधित अनुसूचित जातीचा व्यक्ती किंवा पारंपरिक वननिवासी हा त्या गावात राहणारा असणे बंधनकारक आहे. तसेच अशा व्यक्तींनी घरासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याची मागणी केल्यानंतर शेजारची वनजमीन त्याला उपलब्ध करुन देण्याची तरतूद या अधिसूचनेद्वारे करण्यात आली आहे.
