गडचिरोली - राज्य शासनाने गतवर्षी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्लास्टिक बंदीची घोषणा केली. या प्लास्टिक बंदीला नुकतेच एक वर्ष पूर्ण झाले. मात्र गडचिरोली शहरात नगरपालिका व प्रशासनाकडून कुठलीही कारवाई होत नाही. शहरात बंदी असलेल्या प्लास्टिकचा वापर होत आहे. त्यामुळे ही कसली प्लास्टिक बंदी ? असे म्हणण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे.
प्लास्टिकपासून होणाऱ्या प्रदूषणामुळे सरकारने प्लास्टिकवर बंदी आणली होती. प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिली. मात्र प्रशासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होत आहे. गडचिरोली शहरातील फळविक्रेते, भाजी विक्रेते, मांस विक्रेते सर्रासपणे बंदी असलेल्या प्लास्टिकचा वापर करत आहेत.
विशेष म्हणजे या सर्व दुकानांमध्ये खुलेआम प्लास्टिक पिशव्या अडकवलेल्या दिसतात. तरीही त्यांच्यावर कारवाई होताना दिसत नाही. यासंदर्भात गडचिरोली नगरपालिकेचे अधीक्षक रायपुरे यांच्याशी संवाद साधला. त्यांनी वर्षभरात नगरपालिकेने 60 विक्रेत्यांवर कारवाई करून 20 हजार रुपयांचा दंड वसूल केल्याची माहिती दिली. मात्र ही कारवाई पुरेसी आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. विक्रेत्यांसह ग्राहकही सर्रासपणे प्लास्टिकची मागणी करीत असल्याने प्लास्टिक बंदीसाठी प्रभावी जनजागृती व प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे दिसून येते.
