ETV Bharat / state

गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्याचा आदेश १५ दिवसात निघणार - मुख्यमंत्री

गडचिरोली जिल्ह्यात पेसा कायद्यान्वये शंभर टक्के जागा आदिवासींना दिल्यामुळे गैर आदिवासींवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, राज्यपालांनी त्याला मंजुरी दिली आहे

गडचिरोली
author img

By

Published : Aug 5, 2019, 8:07 AM IST

गडचिरोली - जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण कमी असल्याने त्यांच्यावर जिल्ह्याच्या नोकरभरतीत अन्याय होत आहे. ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, राज्यपालांनीही त्यास मंजुरी दिली आहे. येत्या १५ दिवसात याबाबतचा आदेश निघणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी देसाईगंज व गडचिरोली येथील महाजनादेश यात्रेच्या सभेत दिली.

जनतेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्य सरकारने ओबीसीसाठी स्वतंत्र मंत्रालय सुरू करुन त्यासाठी ३ हजार कोटी रुपये दिले. गडचिरोली जिल्ह्यात पेसा कायद्यान्वये शंभर टक्के जागा आदिवासींना दिल्यामुळे गैरआदिवासींवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, राज्यपालांनी त्याला मंजुरी दिली आहे. येत्या १५ दिवसांत त्याचे परिपत्रक निघेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.


आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला असून राज्यात ५० हजार विद्यार्थी अशाप्रकारच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. जुन्या सरकारने शेतकऱ्यांना १५ वर्षांत ३० हजार कोटी रुपये दिले. परंतु भाजप सरकारने अवघ्या ५ वर्षांत ५० हजार कोटी रुपये दिले. पाच वर्षांत प्रत्येक वर्षी धानाला बोनस दिला. मागच्या वर्षी ५०० रुपयांचा बोनस दिला. यंदाही तो देणार आहोत. शेवटच्या वंचित शेतकऱ्याचा सातबारा कोरा झाल्याशिवाय सरकारची कर्जमाफी होणार नाही.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत पाच वर्षांत ३० हजार किलोमीटरचे ग्रामीण रस्ते तयार केले. आरमोरी क्षेत्रात २२५ कोटीचे रस्ते तयार केले. ६५० कोटी रुपयांचे रस्ते राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग योजनेंतून केले. १८ गावांमध्ये पेयजलाच्या योजना तयार केल्या असेही ते म्हणाले. तत्पूर्वी इंदिरा गांधी चौकातून महाजनादेश यात्रेला सुरुवात झाली. शिवाजी महाविद्यालयाच्या पटांगणावर यात्रेचा समारोप करून मुख्यमंत्र्यांनी संबोधित केले.


फडणवीस ठरले गडचिरोलीत मुक्काम करणाऱ्या पहिले मुख्यमंत्री


जिल्ह्याच्या इतिहासात अनेक मुख्यमंत्र्यांनी गडचिरोली जिल्ह्याचा दौरा केला. मात्र एकाही मुख्यमंत्र्यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात मुक्काम केला नाही. गडचिरोली नक्षलग्रस्त जिल्हा असल्याने येथे मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यासाठी तगडा पोलीस बंदोबस्त असतो. त्यातच त्यांच्या मुक्कामाची व्यवस्था म्हणजे पोलिसांना डोळ्यात तेल घालून पहारा द्यावा लागतो. अशाही स्थितीत मुख्यमंत्री फडणवीस महाजनादेश यात्रेसाठी रविवारी गडचिरोलीत आले असता येथील सर्किट हाऊसमध्ये त्यांचा मुक्काम आहे. त्यामुळे सर्किट हाऊस परिसरात तगडा पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला असून पोलीस अधीक्षक शैलेश बळकवडे स्वतः बंदोबस्तावर नजर ठेवून आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पाच वर्षाच्या कार्यकाळात अकरा वेळा गडचिरोली जिल्ह्याचा दौरा केला असून नुसते दौरे केले नाही तर जिल्ह्याला भरघोस निधी दिल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभेमध्ये सांगितले.

गडचिरोली - जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण कमी असल्याने त्यांच्यावर जिल्ह्याच्या नोकरभरतीत अन्याय होत आहे. ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, राज्यपालांनीही त्यास मंजुरी दिली आहे. येत्या १५ दिवसात याबाबतचा आदेश निघणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी देसाईगंज व गडचिरोली येथील महाजनादेश यात्रेच्या सभेत दिली.

जनतेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्य सरकारने ओबीसीसाठी स्वतंत्र मंत्रालय सुरू करुन त्यासाठी ३ हजार कोटी रुपये दिले. गडचिरोली जिल्ह्यात पेसा कायद्यान्वये शंभर टक्के जागा आदिवासींना दिल्यामुळे गैरआदिवासींवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, राज्यपालांनी त्याला मंजुरी दिली आहे. येत्या १५ दिवसांत त्याचे परिपत्रक निघेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.


आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला असून राज्यात ५० हजार विद्यार्थी अशाप्रकारच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. जुन्या सरकारने शेतकऱ्यांना १५ वर्षांत ३० हजार कोटी रुपये दिले. परंतु भाजप सरकारने अवघ्या ५ वर्षांत ५० हजार कोटी रुपये दिले. पाच वर्षांत प्रत्येक वर्षी धानाला बोनस दिला. मागच्या वर्षी ५०० रुपयांचा बोनस दिला. यंदाही तो देणार आहोत. शेवटच्या वंचित शेतकऱ्याचा सातबारा कोरा झाल्याशिवाय सरकारची कर्जमाफी होणार नाही.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत पाच वर्षांत ३० हजार किलोमीटरचे ग्रामीण रस्ते तयार केले. आरमोरी क्षेत्रात २२५ कोटीचे रस्ते तयार केले. ६५० कोटी रुपयांचे रस्ते राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग योजनेंतून केले. १८ गावांमध्ये पेयजलाच्या योजना तयार केल्या असेही ते म्हणाले. तत्पूर्वी इंदिरा गांधी चौकातून महाजनादेश यात्रेला सुरुवात झाली. शिवाजी महाविद्यालयाच्या पटांगणावर यात्रेचा समारोप करून मुख्यमंत्र्यांनी संबोधित केले.


फडणवीस ठरले गडचिरोलीत मुक्काम करणाऱ्या पहिले मुख्यमंत्री


जिल्ह्याच्या इतिहासात अनेक मुख्यमंत्र्यांनी गडचिरोली जिल्ह्याचा दौरा केला. मात्र एकाही मुख्यमंत्र्यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात मुक्काम केला नाही. गडचिरोली नक्षलग्रस्त जिल्हा असल्याने येथे मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यासाठी तगडा पोलीस बंदोबस्त असतो. त्यातच त्यांच्या मुक्कामाची व्यवस्था म्हणजे पोलिसांना डोळ्यात तेल घालून पहारा द्यावा लागतो. अशाही स्थितीत मुख्यमंत्री फडणवीस महाजनादेश यात्रेसाठी रविवारी गडचिरोलीत आले असता येथील सर्किट हाऊसमध्ये त्यांचा मुक्काम आहे. त्यामुळे सर्किट हाऊस परिसरात तगडा पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला असून पोलीस अधीक्षक शैलेश बळकवडे स्वतः बंदोबस्तावर नजर ठेवून आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पाच वर्षाच्या कार्यकाळात अकरा वेळा गडचिरोली जिल्ह्याचा दौरा केला असून नुसते दौरे केले नाही तर जिल्ह्याला भरघोस निधी दिल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभेमध्ये सांगितले.

Intro:पंधरा दिवसात गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्याचा आदेश निघणार : मुख्यमंत्री

गडचिरोली : जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण कमी असल्याने त्यांच्यावर जिल्ह्याच्या नोकरभरतीत अन्याय होत आहे. ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, राज्यपालांनीही त्यास मंजुरी दिली आहे. येत्या १५ दिवसांत याबाबतचा आदेश निघणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज रविवारी देसाईगंज व गडचिरोली येथील महाजनादेश यात्रेच्या सभेत दिली.Body:मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्य सरकारने ओबीसीसाठी स्वतंत्र मंत्रालय सुरु करुन त्यासाठी ३ हजार कोटी रुपये दिले. ग्डचिरोली जिल्ह्यात पेसा कायद्यान्वये शंभर टक्के जागा आदिवासींना दिल्यामुळे गैरआदिवासींवर अन्याय होत आहे.  त्यामुळे ओबीसींचं आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, राज्यपालांनी त्याला मंजुरी दिली आहे. येत्या १५ दिवसांत त्याचे परिपत्रक निघेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आदिवासी विद्यार्थ्याना नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. राज्यात ५० हजार विद्यार्थी अशाप्रकारच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. जुन्या सरकारने शेतकऱ्यांना १५ वर्षांत ३० हजार कोटी रुपये दिले. परंतु भाजप सरकारने अवघ्या ५ वर्षांत ५० हजार कोटी रुपये दिले. पाच वर्षांत प्रत्येक वर्षी धानाला बोनस दिला. मागच्या वर्षी ५०० रुपयांचा बोनस दिला. यंदाही तो देणार आहोत. शेवटच्या वंचित शेतकऱ्याचा सातबारा कोरा झाल्याशिवाय सरकारची कर्जमाफी होणार नाही.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत पाच वर्षांत ३० हजार किलोमीटरचे ग्रामीण रस्ते तयार केले. आरमोरी क्षेत्रात २२५ कोटीेचं रस्ते तयार केले. ६५० कोटी रुपयांचे रस्ते राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग योजनेंतून केले. १८ गावांमध्ये पेयजलाच्या योजना तयार केल्या असेही ते म्हणाले. तत्पूर्वी इंदिरा गांधी चौकातून महाजनादेश यात्रेला सुरूवात झाली. शिवाजी महाविद्यालयाच्या पटांगणावर यात्रेचा समारोप करून मुख्यमंत्र्यांनी संबोधित केले.

बॉक्स
फडणवीस ठरले गडचिरोलीत मुक्काम करणाऱ्या पहिले मुख्यमंत्री
जिल्ह्याच्या इतिहासात अनेक मुख्यमंत्र्यांनी गडचिरोली जिल्ह्याचा दौरा केला. मात्र एकाही मुख्यमंत्र्यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात मुक्काम केला नाही. गडचिरोली नक्षलग्रस्त जिल्हा असल्याने येथे मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यासाठी तगडा पोलिस बंदोबस्त असतो. त्यातच त्यांच्या मुक्कामाची व्यवस्था म्हणजे पोलिसांना डोळ्यात तेल घालून पहारा द्यावा लागतो. अशाही स्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाजनादेश यात्रेसाठी आज गडचिरोलीत आले असता गडचिरोली येथील सर्किट हाऊसमध्ये त्यांचा मुक्काम आहे. त्यामुळे सर्किट हाऊस परिसरात तगडा पोलिस बंदोबस्त लावण्यात आला असून पोलीस अधीक्षक शैलेश बळकवडे स्वतः बंदोबस्तावर नजर ठेवून आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पाच वर्षाच्या कार्यकाळात अकरा वेळा गडचिरोली जिल्ह्याचा दौरा केला असून नुसते दौरे केले नाही तर जिल्ह्याला भरघोस निधी दिल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभेमध्ये सांगितले.

Conclusion:सोबत व्हिज्युअल आहेत
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.