ETV Bharat / state

गडचिरोली जिल्ह्यात 'मोहफूल-आदिवासी उपजीविकेचे एक साधन' प्रकल्प राबविणार - के. सी. पाडवी - आदिवासीसाठी मोहफुल प्रकल्प न्यूज

आदिवासी कुटुंबाचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्यासाठी मानव विकास कार्यक्रमाअंतर्गत 'मोहफुल - आदिवासी उपजीविकेचे एक साधन' हा प्रकल्प राबविण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील वन धन केंद्रामार्फत शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ हा प्रकल्प राबविणार आहे.

के. सी. पाडवी
के. सी. पाडवी
author img

By

Published : May 29, 2021, 10:13 PM IST

गडचिरोली - जिल्ह्यातील आदिवासी कुटुंबाचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्यासाठी मानव विकास कार्यक्रमाअंतर्गत 'मोहफूल-आदिवासी उपजीविकेचे एक साधन' हा प्रकल्प राबविण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील वन धन केंद्रामार्फत शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ हा प्रकल्प राबविणार आहे. आदिवासी कुटुंबाचे सशक्तीकरण व्हावे आणि ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे यासाठी हा प्रकल्प राबविण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री अ‌ॅड. के. सी. पाडवी यांनी पाठपुरावा केला होता.

प्रकल्पासाठीच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता

गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वाधिक मोहफुलांचे उत्पादन होते. मोहफूल हे या भागातील आदिवासी कुटुंबाचे उपजीविकेचे हे एक साधन आहे. राज्य शासनाने नुकतेच मोहफुलांवरील निर्बंध हटविले आहेत. मोहफुलाचे आदिवासी बांधवांच्या जीवनातील महत्व ओळखून आदिवासी विकास मंत्री अ‌ॅड. पाडवी, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती व शबरी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील यांच्या पुढाकाराने मानव विकास कार्यक्रमाअंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये लाभार्थी किंवा आदिवासी समाज व संस्था यांचा हिस्सा 10 टक्के तर राज्य शासनाचा हिस्सा 90 टक्के राहणार आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य हिस्साच्या 336.36 लाख रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प राबविण्यापूर्वी त्याचे आधारभूत सर्वेक्षण करण्यात येणार असून प्रकल्प संपल्यानंतर त्याचे फलनिष्पत्तीचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.

अशी आहे योजना-
या योजनेत जिल्ह्यातील १५ वनधन केंद्र/ग्राम संघांना मोहफूल खरेदी करून सामूहिक विक्री करण्यासाठी प्रति केंद्र 10 लाख रुपयांचे खेळते देण्यात येणार आहे. वनधन केंद्रातील आदिवासी कुटुंबाला मोहफूल संकलनासाठी लागणारे जाळी, ताडपत्री, प्लास्टिक कॅरेट हे साहित्य खरेदीसाठी 300 आदिवासी कुटुंबाला प्रति कुटुंब २००० रु. प्रमाणे निधी देण्यात येणार आहे. तसेच ग्रामीण भागातून मोहफूल खरेदी करून त्याची वाहतूक करणे व शितगृहात साठवणूक करण्यासाठी वनधन केंद्र/ ग्राम संघातील सदस्यांना डीबीटी द्वारे अर्थ साहाय्य करण्यात येणार आहे. याबरोबरच मोह आधारित प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणारी यंत्र सामुग्री खरेदीसाठी प्रत्येक वनधन केंद्रांना ५ लाख रुपये इतका निधी मिळणार आहे.

५ हजार महिलांना मिळणार प्रशिक्षण-
गर्भवती आणि स्तनदा मातांना मोह हे उत्कृष्ट पोषण स्तोत्र आहे. यातून त्यांना चांगले पोषण आहार मिळते. मोहापासून अनेक घरगुती वापरासाठीची उत्पादने तयार करता येतात. ही उत्पादने तयार करण्यासाठी ५ हजार महिलांना पहिल्या टप्प्यात प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

मोहफुलाचे झाड हे आदिवासी बांधवांसाठी कल्पवृक्ष
मोहफुलाचे झाड हे आदिवासी बांधवांसाठी कल्पवृक्ष आहे. मोहफुलांच्या माध्यमातून आदिवासी कुटुंबाचे आर्थिक सक्षमीकरण होणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मोहफूल प्रक्रिया उद्योग सुरू झाल्यास आदिवासी संस्थाचा व त्या भागाचाही विकास होईल. तसेच आदिवासी बांधवांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावेल, असा विश्वास आदिवासी विकास मंत्री पाडवी यांनी व्यक्त केला.

गडचिरोली - जिल्ह्यातील आदिवासी कुटुंबाचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्यासाठी मानव विकास कार्यक्रमाअंतर्गत 'मोहफूल-आदिवासी उपजीविकेचे एक साधन' हा प्रकल्प राबविण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील वन धन केंद्रामार्फत शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ हा प्रकल्प राबविणार आहे. आदिवासी कुटुंबाचे सशक्तीकरण व्हावे आणि ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे यासाठी हा प्रकल्प राबविण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री अ‌ॅड. के. सी. पाडवी यांनी पाठपुरावा केला होता.

प्रकल्पासाठीच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता

गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वाधिक मोहफुलांचे उत्पादन होते. मोहफूल हे या भागातील आदिवासी कुटुंबाचे उपजीविकेचे हे एक साधन आहे. राज्य शासनाने नुकतेच मोहफुलांवरील निर्बंध हटविले आहेत. मोहफुलाचे आदिवासी बांधवांच्या जीवनातील महत्व ओळखून आदिवासी विकास मंत्री अ‌ॅड. पाडवी, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती व शबरी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील यांच्या पुढाकाराने मानव विकास कार्यक्रमाअंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये लाभार्थी किंवा आदिवासी समाज व संस्था यांचा हिस्सा 10 टक्के तर राज्य शासनाचा हिस्सा 90 टक्के राहणार आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य हिस्साच्या 336.36 लाख रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प राबविण्यापूर्वी त्याचे आधारभूत सर्वेक्षण करण्यात येणार असून प्रकल्प संपल्यानंतर त्याचे फलनिष्पत्तीचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.

अशी आहे योजना-
या योजनेत जिल्ह्यातील १५ वनधन केंद्र/ग्राम संघांना मोहफूल खरेदी करून सामूहिक विक्री करण्यासाठी प्रति केंद्र 10 लाख रुपयांचे खेळते देण्यात येणार आहे. वनधन केंद्रातील आदिवासी कुटुंबाला मोहफूल संकलनासाठी लागणारे जाळी, ताडपत्री, प्लास्टिक कॅरेट हे साहित्य खरेदीसाठी 300 आदिवासी कुटुंबाला प्रति कुटुंब २००० रु. प्रमाणे निधी देण्यात येणार आहे. तसेच ग्रामीण भागातून मोहफूल खरेदी करून त्याची वाहतूक करणे व शितगृहात साठवणूक करण्यासाठी वनधन केंद्र/ ग्राम संघातील सदस्यांना डीबीटी द्वारे अर्थ साहाय्य करण्यात येणार आहे. याबरोबरच मोह आधारित प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणारी यंत्र सामुग्री खरेदीसाठी प्रत्येक वनधन केंद्रांना ५ लाख रुपये इतका निधी मिळणार आहे.

५ हजार महिलांना मिळणार प्रशिक्षण-
गर्भवती आणि स्तनदा मातांना मोह हे उत्कृष्ट पोषण स्तोत्र आहे. यातून त्यांना चांगले पोषण आहार मिळते. मोहापासून अनेक घरगुती वापरासाठीची उत्पादने तयार करता येतात. ही उत्पादने तयार करण्यासाठी ५ हजार महिलांना पहिल्या टप्प्यात प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

मोहफुलाचे झाड हे आदिवासी बांधवांसाठी कल्पवृक्ष
मोहफुलाचे झाड हे आदिवासी बांधवांसाठी कल्पवृक्ष आहे. मोहफुलांच्या माध्यमातून आदिवासी कुटुंबाचे आर्थिक सक्षमीकरण होणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मोहफूल प्रक्रिया उद्योग सुरू झाल्यास आदिवासी संस्थाचा व त्या भागाचाही विकास होईल. तसेच आदिवासी बांधवांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावेल, असा विश्वास आदिवासी विकास मंत्री पाडवी यांनी व्यक्त केला.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.