गडचिरोली - 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मुख्य मागणीसाठी राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांसोबत जिल्हाभरातील कर्मचारी आज संपावर आहेत. गडचिरोली येथील आयटीआय चौकातून काढण्यात आलेला मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. मोर्चात शासकीय, निमशासकीय शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी अशा तीन हजाराहून अधिक कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता.
या सर्व संघटनांची समन्वय समिती स्थापन केली. या समन्वय समितीने 5 सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिनी काळ्या फिती लावून काम केले व विविध मागण्यांसाठी शासनाचे लक्ष वेधले. 9 सप्टेंबर रोजी म्हणजे आज लाक्षणिक संप पुकारला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढून निवेदन सादर करण्यात आले. त्यानंतरही मागण्यांकडे शासनाने लक्ष न दिल्यास 11 सप्टेंबरपासून बेमुदत संप पुकारणार असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
प्रमुख मागण्या -
*अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करा.
* सर्व संवर्गातील वेतन त्रुटी दूर कराव्या.
* केंद्राप्रमाणे सर्व भत्ते तत्काळ लागू करा.
* खासगीकरण, कंत्राटीकरण धोरण रद्द करून राज्यातील सर्व कार्यालयात असलेल्या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करावे.
* लिपीक व लेखा लिपीकांच्या ग्रेड वेतनात सुधारणा करून समान पदनाम, समान काम, समान वेतन व समान पदोन्नतीचे टप्पे करावेत.
* केंद्राप्रमाणे महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूती, बाल संगोपन रजा व अन्य सवलती लागू करणे.
* पदोन्नती व सरळसेवेने करण्यात येणारी नियुक्ती यामधील प्रारंभीक वेतनातील तफावत दूर करण्यात यावी.
* अनुकंपा भरती तत्काळ व विनाअट सुरू करा.
* सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या एका वारसाला पूर्वीप्रमाणे शासन सेवेत नियुक्ती द्या.
* आरोग्य विभागातील कामाचे तास निश्चित होईपर्यंत बायोमेट्रिक प्रणाली आणू नये.
* ४ जुलै २०१९ ची अधिसूचना रद्द करा.
शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देण्यात येऊ नये व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना १०.२०.30 वर्षाच्या सेवेनंतर सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेचे लाभ देण्यात यावेत.
* आदिवासी नक्षलग्रस्त क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना १५% प्रोत्साहन भत्ता सुधारित दराने मंजूर करा.
* कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यात येऊ नये.
* शिक्षण व आरोग्य यांचेवर जीडीपीच्या ६% खर्च करण्यात यावा व आरोग्य सेवेचे खासगीकरण बंद करण्यात यावे.
* राज्यातील सर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची होणारी वसुली तत्काळ थांबवून पदोन्नती शैक्षणिक पात्रतेनुसार करावी.
