गडचिरोली - सर्व सरकारी कार्यालये कोरोनाबाबतच्या व्यवस्थापनाच्या संदर्भातील थेट आपत्कालीन सेवा वगळता उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या 15 टक्के उपस्थितीत कामकाज करावे, असे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी यांनी दिले आहेत. जर एखादे कार्यालय जास्त उपसिथती ठेवू इच्छित असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे. जीवनावश्यक सेवा प्रत्यक्ष पुरवण्याच्या कामी तैनात करण्यात आलेल्या मनुष्यबळासंदर्भात किमान मनुष्यबळ वापरावे. पण, हे मनुष्यबळ 100 टक्क्यांपर्यंतही वाढवण्याची मुभा आहे. तर आता आंतरजिल्हा प्रवाशांसाठी 14 दिवस गृह विलगीकरनात रहावे लागणार आहे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला आज (दि. 22 एप्रिल) यांनी दिले आहेत.
विवाह समारंभ केवळ 25 जणांची उपस्थिती
विवाह समारंभ साजरे करताना ते एकच समारंभ म्हणून एकाच हॉलमधे केले जावेत आणि दोन तासांत हे कार्यक्रम करताना जास्तीत जास्ती 25 व्यक्ती उपस्थित राहू शकतील. याचे पालन न करणाऱ्या किंवा या निर्बंधांचा भंग करत असलेल्या कुटुंबांना 50 हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल.
केवळ आपत्कालीन सेवेसाठी खासगी प्रवासी वाहतूक
बसगाड्या वगळता इतर खासगी प्रवासी वाहतूक केवळ आपत्कालीन सेवेसाठी वा वैध कारणांसाठी वापरता येईल आणि त्यासाठी चालक अधिक प्रवासी आसनक्षमतेच्या 50 टक्के ही कमाल मर्यादा राहील. या प्रवासात आंतर-जिल्हा किंवा एका शहरातून दुसऱ्या शहरात प्रवासी वाहतूक अत्यावश्यक व वैद्यकीय कारणास्तवच करता येणार. या आदेशांचा भंग करणाऱ्यांना दहा हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. खासगी प्रवासी बसगाड्या आसनक्षमतेच्या पन्नास टक्के प्रवासी घेऊन जाऊ शकतील. पण, उभे राहून प्रवास करणारे प्रवासी घ्यायला परवानगी नाही.
आंतरजिल्हा प्रवास करणाऱ्यांच्या हातावर शिक्का
बससेवा देणाऱ्यांनी एका शहरात फक्त दोन ठिकाणी गाडी थांबा ठेवावा आणि त्याचे वेळापत्रक तसेच थांबा याची माहिती जिल्हाधिकारी तथा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला द्यावी. गरज भासल्यास आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी त्यात बदल सुचवू शकतील. सर्व थांब्यांवर उतरणाऱ्या बाहेरील प्रवाशांना 14 दिवस गृहविलगीकरणाचा ठळक शिक्का हातावर मारून घ्यावा लागेल आणि हे शिक्का मारायचे काम बस कंपनीने करायचे आहे. थर्मल स्कॅनरचा उपयोग करण्यात येईल आणि जर कोणत्याही व्यक्तीत लक्षणे आढळून आल्यास त्यांना कोरोना केअर सेंटर (सीसीसी) किंवा रुग्णालयात पाठवावे. तसेच स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन आगमनाच्या ठिकाणी रॅपिड एनटीजन टेस्ट (आरएटी) करण्याचा निर्णय घ्यावा आणि त्यासाठी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेला या सेवेची जबाबदारी देतील. या चाचणीसाठी लागणारा खर्च प्रवासी किंवा सेवा प्रदाता यांना करावा लागेल. जर एखादा खसगी बस ऑपरेटर या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करताना आढळला तर 10 हजार रुपयांचा दंड लावण्यात येईल. असे उल्लंघन वारंवार केले जात असतील तर त्या ऑपरेटरचा परवाना कोविड-19 परिस्थिती संपेपर्यंत रद्द करण्यात येईल.
सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक 50 टक्के क्षमतेने
राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेसमध्ये क्षमतेच्या 50 टक्के प्रवासी घेता येईल आणि कोणताही प्रवासी उभा राहून प्रवास करू शकणार नाही. आंतरजिल्हा व आंतर शहर वाहतूकीचे वेळापत्रक तहसीलदार यांना कळविणे गरजेचे आहे. बाहेरून येणाऱ्या प्रवाशांच्या हातावर 14 दिवस गृह विलगीकरणाबाबतचा शिक्का मारण्यात येईल.
हेही वाचा - गडचिरोलीत 590 कोरोनाबाधितांची वाढ, 21 जणांचा मृत्यू
