गडचिरोली - सरकारच्या धोरणांविरोधात बोलणार्‍यांना तत्कालीन राज्य सरकारने शहरी नक्षलवादी ठरवले. त्यात अनेक साहित्यिक, कवी व विचारवंतांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या मागणीनंतर एसआयटीमार्फत कोरेगाव भीमा व एल्गार परिषदेचा स्वतंत्ररित्या तपास करण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गडचिरोलीत आयोजित पत्रकार परिषदेत याबाबतची माहिती दिली.
हेही वाचा -
'जेवढ्या चौकशा लावायच्या तेवढ्या लावा, आम्ही घाबरत नाही'
राज्य सरकार कोरेगाव-भीमा व एल्गार परिषदेचा तपास योग्य रीतीने करत होते. त्याच सुमारास शरद पवारांनी सरकारला एक पत्र देऊन या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक वेगळी समिती गठीत करण्याची सूचना केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने हा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवला. कलम 6 अन्वये केंद्र सरकारला हा अधिकार आहे. मात्र, असे करताना केंद्र सरकारने राज्य सरकारला विश्वास आहे घेणे आवश्यक होते, असेही ते म्हणाले.
कोरेगाव-भीमा व एल्गार प्रकरणाची चौकशी जाणीवपूर्वक करुन विरोधात बोलणाऱ्यांना शहरी नक्षलवादी ठरवण्याचे काम केले जात होते. त्यामुळे आम्ही एसआयटी मार्फत चौकशी करीत आहोत. त्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेत असल्याचेही गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले. यावेळी आमदार धर्मरावबाबा आत्राम उपस्थित होते.
हेही वाचा -
