गडचिरोली - तेलंगणातील जगातील सर्वात मोठ्या कालेश्वरम लीफ्ट सिंचन योजना (मेडीगट्टा बॅरेज) या बहुउद्देशीय प्रकल्पाचे उद्घाटन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी पार पडले. या प्रकल्पातील ४ उपसा सिंचन योजनांमुळे गडचिरोलीतील ७ हजार ११८ हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन होणार आहे. तसेच या प्रकल्पाचा भाग असलेल्या प्रस्तावित तुमडीहेट्टी बॅरेजमुळे गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यातील २५ हजार हेक्टर क्षेत्रास सिंचन सुविधा मिळण्याची आस आहे.
तेलंगणा राज्याच्या जयशंकर भुपालपल्ली जिल्ह्यातील मेडिगट्टा येथे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या हस्ते कालेश्वरम प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले. या कार्यक्रमास महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह तेलंगणा व आंध्रप्रदेशचे राज्यपाल ई.एस.एल. नरसिंहन आणि आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांची उपस्थिती होती.
या प्रकल्पामुळे दोन राज्यांतील ४५ लाख एकर क्षेत्राला वर्षातून २ पिकांसाठी पाणीपुरवठा होणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत असलेल्या मेडीगट्टा बॅरेजवर ४ उपसा सिंचन योजना राबविण्यात येणार आहेत. यामध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील पेंटीपाका (३ हजार २१६ हेक्टर), रंगय्यापल्ली (८४८ हेक्टर), टेकाडा (२ हजार हेक्टर) आणि रेगुंठा (२ हजार ५२ हेक्टर) यांचा समावेश आहे. या चारही योजनांद्वारे ७४.३४ दलघमी (२.६३ टीएमसी) पाण्याच्या वापरातून जिल्ह्यातील ७ हजार ११८ हेक्टर सिंचन होणार आहे.
या प्रकल्पाच्या पाण्यावर दोन्ही राज्यांमध्ये मच्छीमारी व नौकावहन करण्यात येणार आहे. मेडिगट्टा बॅरेजवरील बाजूस आष्टीजवळ तेलंगणा शासनाकडून तुमडीहेटी बॅरेज प्रस्तावित आहे. या बॅरेजची पूर्ण संचय पातळी १४८ मीटर असून महाराष्ट्र शासनाने त्यास तत्त्वत: मान्यता दर्शविली आहे. या बॅरेजमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील २१ हजार ८६९ हेक्टर (४ उपसा सिंचन योजना) आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील २ हजार ४७१ हेक्टर असे एकूण २४ हजार ३४० हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
असा आहे कालेश्वरम-मेडिगड्डा सिंचन प्रकल्प
या संपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च तब्बल ८० हजार कोटी रुपये आहे. प्रकल्पाला पहिली मंजुरी २०१७ मध्ये मिळाली. त्याचे लोकार्पण जून २०१९ रोजी झाले. प्रकल्पाच्या ७ टप्प्यांपैकी एकाचे काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पामुळे तेलंगणातील एक कोटी एकर जमिनीला सिंचन होणार आहे. महाराष्ट्राच्या सीमेपासून हैदराबादच्या पुढे १ हजार ८३२ किमीच्या जलवाहिन्या तसेच कालवे असतील. या मार्गात येणारी सर्व खेडी तसेच शहरांना १० टीएमसी पाणी संरक्षित असेल. तर हैदराबाद आणि सिकंदराबाद या शहरांसाठी ३० टीएमसी पाणीसाठा संरक्षित केला जाईल. उद्योगासाठी १६ टीएमसी पाणीसाठा सुरक्षित करण्यात आला आहे.
या बंधाऱ्याच्या मार्गातील मोठे जलाशय, तलाव आणि कालवे यामधील एकूण पाणीसाठा १४१ टीएमसी असेल. गडचिरोली जिल्ह्याला लागून असलेला हा अतिभव्य बंधारा खरेतर महाराष्ट्रातून वाहून जाणाऱ्या पाण्यावर बांधण्यात आला आहे. मेडिगड्डा धरणाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी महाराष्ट्रातील ५६२ एकर जमीन संपादित केली आहे. तेलंगणा सरकारने आपल्या जनतेच्या सिंचन आणि तृष्णा तृप्तीसाठी जमीन मालकांना वाट्टेल ती रक्कम मोबदला म्हणून दिली आहे.
महाराष्ट्राच्या आक्षेपानंतर बंधाऱ्याची उंची कमी
तेलंगणा सरकारने महाराष्ट्राच्या आक्षेपानंतर बंधाऱ्याची उंची १०२ मीटरऐवजी १०० मीटर निर्धारित केली आहे. बंधाऱ्याला एकूण ८५ वक्राकार दारे आहेत. हैदराबादला पाणी पोहोचेपर्यंत सर्व प्रमुख ४ टप्प्यात भव्य पंपाद्वारे पाणी पुढच्या टप्प्यात टाकले जाणार आहे. प्रकल्पाच्या १३ हजार ७४ हेक्टर एकूण बुडीत क्षेत्रापैकी १ हजार २२७ हेक्टर क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. सुधारित मान्यतेनुसार महाराष्ट्रातील एकही गाव यात बुडीत राहणार नाही. याचा मोठा लाभ तेलंगणा राज्याला आहे. मात्र, गोदावरी तंटा लवादानुसार महाराष्ट्राला आपल्या पाणीवापराचे अधिकार अबाधित आहेत.
कोणालाही न जुमानता तेलंगणा सरकारने केले काम
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. कृष्णा खोरे गोसेखुर्दपेक्षा कितीतरी पटीने मोठा असलेला प्रकल्प अवघ्या २ वर्षात ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त पूर्ण झाला आहे. स्वत:च्या राज्यात चंद्रशेखर राव यांनी सगळे नियम धाब्यावर बसवून, जंगलाची पर्वा न करता, केंद्रीय वन खात्याच्या परवानगीशिवाय हे काम केले. हरित लवादने दंडही ठोठावला, परंतु पर्वा केली नाही. त्यामुळे तेलंगणाच्या शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ते कौतुकास पात्र ठरले आहेत.
दरम्यान, या प्रकल्पामुळे तेलंगणातील जनतेची तहान भागणार असली तरी यामुळे सिरोंचा तालुका कायमचा पुराच्या खाईत जाण्याची भीती वर्तवली जात आहे.
