डाव्यांच्या देशव्यापी आंदोलनात गडचिरोली, एटापल्लीत बैलबंडी मोर्चा; केंद्र सरकारच्या विरोधात घोषणा

आज देशभर डाव्या संघटनांच्यावतीने देशव्यापी कामगारा संपाचे आयोजन करण्यात आले. त्याला गडचिरोलीत उत्तम प्रतिसाद मिळाला. या पार्श्वभूमीवर गडचिरोलीमध्ये शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने काढलेला बैलबंडी मोर्चा लक्षवेधी ठरला.

गडचिरोली - केंद्रातील मोदी सरकारच्या शेतकरी, कामगार व संविधान विरोधी धोरणाचा निषेध करण्याचा निर्धार करीत देशभरातील शेतकरी आणि कामगार संघटनांनी आज २६ नोव्हेंबरला भारत बंद आयोजित केले होते. या पार्श्वभूमीवर गडचिरोलीमध्ये शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने काढलेला बैलबंडी मोर्चा लक्षवेधी ठरला. तर दुर्गम अशा एटापल्ली येथेही सूरजागड गोठूल समितीच्या वतीने तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून केंद्र सरकारने काढलेल्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा निषेध करत जोरदार घोषणाबाजी केली.

पोलीस व प्रशासनाचा विरोध झुगारून मोर्चा-पोलीस व प्रशासनाचा विरोध झुगारून आयोजित निर्धार मोर्चात मोठ्या संख्येने ग्रामीण भागातील शेतक-यांनी आपल्या बैलबंडीसह ऊपस्थिती दाखवून मोदी सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा निषेध केला. आंदोलनामध्ये जिल्ह्यातील शेतकरी, कष्टकरी, कामगार आणि शासकीय निमशासकीय सेवेतील कर्मचारी संघटनांसह बचतगटांच्या महिला तसेच शेतकरीही आपल्या बैलबंड्यासह सहभागी झाले होते.

हेही वाचा - एशियाटीक ग्रंथालयाचे पुनरुज्जीवन करण्याची गरज - राज्यपाल
मोर्चा काढला व शांततापूर्वक पूर्णही केला-

गडचिरोलीतील गांधी चौक येथून हा मोर्चा सरकार विरोधात घोषणा देत निघाला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कालच कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमिवर संविधान दिन साधेपणाने साजरा करण्याच्या सुचनेसह कोणतेही आंदोलन, मोर्चा, किंवा ईतर सार्वजनिक कार्यक्रम करण्यास मज्जाव केला होता. या अनुषंगाने पोलिसांनी सुरूवातीलाच मोर्चाला अनुमति नाकारली. परंतु हा विरोध पत्करून शेतकरी कामगार पक्षाने नियोजित मोर्चा काढला व शांततापूर्वक पूर्णही केला.

केंद्र सरकारकडून कृषी उत्पन्न बाजार समित्याच संपविण्याचा घाट -

केंद्र सरकारने आणलेले बिल हे शेतकरी आणि कामगार विरोधी असून संपूर्ण देशभर या विरोधात तीव्र संतापाची लाट ऊसळली आहे. देशात भाजपाचे सरकार असून हे सरकार सामान्य शेतकरी, कष्टकरी, गरिबांवर अन्याय करणारे व भांडवलदारांना पूरक असे कायदे आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. परंतू देशातील जनता भाजपा सरकारचा हा प्रयत्न हाणून पाडल्याशिवाय राहणार नाही. या कायद्यातील तरतूदी अतिशय भयावह आहेत. सिलींग रद्द, शेतकरी असण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. शेतकर्‍यांच्या पिकाला हमी भाव दिला जाणार नाही. महत्वाचा भाग असणारे कृषी उत्पन्न बाजार समित्याच संपविण्याचा घाट केंद्राने घातला आहे, असा आरोप मोर्चेकऱ्यांनी यावेळी केला.

हेही वाचा -मोदी शनिवारी सीरमला भेट देणार, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची झाली बैठक