गडचिरोली - चंद्रपूर जिल्ह्यात 1 एप्रिल 2015 ला दारूबंदी करण्यात आली. मात्र, ही दारूबंदी ठाकरे सरकार हटविण्याच्या हालचाली करत असल्याची चर्चा आहे. महसूल वाढीसाठी राज्य सरकारचा हा प्रयत्न असल्याची चर्चा असून यावर ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. अभय बंग यांनी 'पापाचा कर घेऊन राज्याचा विकास करणार काय' असा सवाल राज्य सरकारला केला आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दारूबंदी विषयी डॉ. राणी बंग अजित पवारांना भेटल्या. तेव्हा अजित पवारही दारूबंदीच्या समर्थनात होते. मात्र, आता महाविकास आघाडीचे सरकार असून, हे सरकार दारूबंदी हटवणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. यावर बोलताना डॉ. अभय बंग म्हणाले, आताच्या सरकारने पूर्वीच्या सरकारची चांगली कामे रद्द करू नयेत. उलट रखडलेली चांगली कामे मार्गी लावावेत. एका बाजूला शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, शिवभोजन अशा योजना ठाकरे सरकार राबवीत आहे. आणि दुसरीकडे दारू बंदी उठवून त्याच लोकांना दारू पाजणे, हे निरर्थक ठरेल. सरकारने उत्पन्न चांगल्या मार्गाने वाढवावे, पापाचा कर नको, असे ते म्हणाले.
दारूबंदीमुळे अवैध दारू वाढली असे म्हटले जाते. मुळात हा शब्दच्छल आहे. जी दारू उरते ती अवैधच आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी होण्यापूर्वी आम्ही जिल्ह्याचा सॅम्पल सर्व्हे केला होता. जिल्ह्यात कायदेशीर व बेकायदेशीर अशी 192 कोटी रुपयांची दारू विकली जात होती. दारूबंदीच्या एक वर्षानंतर केलेल्या सर्वेक्षणानुसार त्यातली 90 कोटी रुपयांची दारू कमी झाली. उरलेली दारू कशी कमी होईल, हा भाग पोलीस प्रशासन व उत्पादन शुल्क विभागाचा असून त्यांनी प्रयत्न करायला हवे. दारूबंदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी मागचे सरकार कमी पडले असेल. अजित पवार हे चांगले प्रशासक आहेत. ते आता सत्तेत असून त्यांनी दारूबंदीच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करायला हवे. महिलांचा त्यांना आशिर्वाद मिळेल, अनेकांचे संस्कार संसार उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचतील.
गडचिरोली जिल्ह्यातही दारूबंदी असून येथे मुक्तीपथ संघटना कार्यरत आहे. या संघटनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील एक तृतीयांश दारू विक्री कमी झाली आहे. याच धर्तीवर दारूबंदी असलेल्या चंद्रपूर व वर्धा जिल्ह्यातही मुक्तीपथ पॅटर्न राबविण्यात यावे. दारू पाजून लोकांच्या जिवाशी खेळ खेळू नका, अशी विनंतीही डॉ. अभय बंग यांनी ठाकरे सरकारला केली आहे.
