धुळे - संपूर्ण राज्यात गाजलेला जळगाव घरकुल घोटाळ्याचा निकाल आज अर्थात २७ जूनला धुळे जिल्हा न्यायालयात दिला जाणार होता. मात्र, न्यायाधीश डॉ. सृष्टी निळकंठ रजेवर असल्याने कामकाज होणार नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे निकाल पुढे ढकलण्याची शक्यता आहे. जळगाव घरकुल घोटाळ्याचा निकाल कधी लागतो याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे.
जळगाव घरकुल घोटाळ्याप्रकरणी ३ फेब्रुवारी २००६ मध्ये जळगाव शहर पोलीस ठाण्यात सुमारे ४८ कोटींच्या गैरव्यवहाराचा ९३ संशयितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानुसार ५७ पैकी ५३ आरोपींवर दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत. यात २ माजी मंत्र्यांसह काही माजी नगराध्यक्ष, नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. एकूण ५७ पैकी ८ आरोपींचा मृत्यू झाला आहे. जळगाव घरकुल घोटाळ्याचा निकाल धुळे जिल्हा सत्र न्यायालयात जाहीर केला जाणार आहे.
जळगाव घरकुल घोटाळ्याचा आज अर्थात २७ जूनला निकाल जाहीर करण्यात येणार होता. मात्र, न्यायाधीश डॉ. सृष्टी निळकंठ या रजेवर असल्याने हा निकाल आजदेखील जाहीर होणार नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. गेल्या कामकाजावेळी देखील डॉ. सृष्टी निळकंठ या रजेवर असल्याने न्यायाधीश एस. आर. उगले यांच्यापुढे कामकाज चालले होते. संपूर्ण राज्याचे लक्ष या निकालाकडे लागले असून हा निकाल कधी लागतो हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
काय आहे जळगाव घरकुल घोटाळा?
तत्कालीन नगरपालिकेतील सत्ताधारी गटाने झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या उद्देशाने स्वस्त दरात चांगली घरे देण्यासाठी घरकुल योजना राबवण्याचे ठरविले. घरकुल बांधण्यासाठी हुडकोकडून कोट्यवधींचे कर्ज घेण्यात आले. या योजनेतील सावळागोंधळ २००१ मध्ये समोर आला. पालिकेने घरकुले ज्या जागांवर बांधली, ती जागा पालिकेच्या मालकीची नव्हती. त्यासाठी बिनशेती परवानगी घेतली गेली नव्हती. हरी विठ्ठलनगर, खंडेरावनगर, समतानगर आणि तांबापुरा या ठिकाणी सुमारे ११० कोटींचे कर्ज काढून ११ हजार घरकुले बांधण्याच्या कामास १९९९ मध्ये सुरूवात झाली. सुरूवातीपासूनच अनियमितता, कायद्याचे उल्लंघन, मनमानी पध्दतीने निर्णय, गैरव्यवहार यांचे लचांड त्यामागे लागले. सत्ताधाऱ्यांनी मर्जीतील खांदेश बिल्डर्सला हे काम दिले. या ठेकेदाराला नियमबाह्य पध्दतीने सुमारे २९ कोटी रुपये बिनव्याजी आगाऊ देण्यात आले. तसेच ठेकेदाराला विविध सुविधा देण्यात आल्या.
निविदेतील काम पूर्ण करण्याची मुदत ठेकेदाराने पाळली नाही. उपरोक्त कामास पाच वर्षांहून अधिक विलंब करणाऱ्या ठेकेदारावर सत्ताधारी गटाने कोणतीही कारवाई केली नाही. याच काळात पालिकेचे महापालिकेत रुपांतर झाले. ठेकेदाराला वारंवार मुदत वाढवून दिली गेली. संबंधिताला बिनव्याजी आगाऊ रक्कम वापरण्याची मुभा दिली गेल्याने पालिका कर्जामुळे डबघाईला आली. महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या ही बाब लक्षात आल्यावर तीन फेब्रुवारी २००६ रोजी शहर पोलीस ठाण्यात घरकुल योजनेत २९ कोटी ५९ लाख नऊ हजार रुपयांचा अपहार झाल्याची तक्रार देण्यात आली.
या गुन्ह्यात संशयित म्हणून सुरेश जैन यांच्यासह खांदेश बिल्डरचे मक्तेदार जगन्नाथ वाणी, संचालक राजा मयूर, तत्कालीन नगराध्यक्ष, नगरसेवक, तत्कालीन मुख्याधिकारी, वास्तुविशारद, पालिकेचे विधी सल्लागार तसेच अधिकारी अशा सुमारे ९० जणांचा समावेश आहे.
