धुळे तुम्ही जर स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य घेत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. रेशन दुकानातील धान्य सोडण्याबाबत ३० सप्टेंबरपर्यंत पात्र नसलेल्या लाभार्थ्यांनी स्वतःहून लाभ न सोडल्यास १ ऑक्टोबर पासून कारवाई होणार, अशी दवंडी देत असलेला एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर वायरल झाला. या व्हिडीओ बाबतची सत्यता जाणून घेण्यासाठी आम्ही धुळे जिल्ह्याचे पुरवठा अधिकारी रमेश मिसाळ यांची प्रतिक्रिया दिली आहे, त्यांनी याबाबत दुजोरा दिल्याने सोशल मीडियावर वायरल होणारा तो व्हिडीओ खरा असल्याची पुष्टी मिळाली आहे. एकीकडे शेतकऱ्याला अन्नदाता म्हणायचं, दुसरीकडे त्याला स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य घेण्यासाठी तो पात्र आहे का ? हे तपासायचं, यानं शासन खरंच शेतकऱ्याच्या पाठीशी आहे का ?असा संतप्तसवाल शेतकरी वर्गातून उपस्थित होत आहे.
ग्रामीण भागात वार्षिक उत्पन्न ४४ हजार, शहरी भागात वार्षिक उत्पन्न ५९ हजाराच्या आंत असलेल्या लोकांना अन्न सुरक्षा योजनेचा म्हणजे सबसिडी धान्याचा लाभ घेता येतो, इतरांना तो घेता येत नाही. जे या योजनेत चुकून आले असतील त्यांनी आपला लाभ स्वतःहून सोडून द्यावा, असे आवाहन पुरवठा विभागातर्फे करण्यात आले आहे.
काय आहे सोशल मीडियावर वायरल झालेल्या व्हिडीओ हा व्हिडीओ कुठल्या गावातील आहे, हे सांगता येत नाही. मात्र या व्हिडिओत एक दवंडी दिली जात असल्याचं दिसतंय. दवंडी देणारा म्हणतोय की, शासन निर्णयनुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेमधून सवलतीच्या दराने अन्न धान्याचा लाभ घेण्याची आवश्यकता नसेल, अश्या लाभार्थ्यांना योजनेमधून बाहेर पडण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला. तसेच सरकारी नोकरी करणारे, खाजगी नोकरी करणारे, आयकर भरणारे, डॉक्टर, वकील, अडीच एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त बागायती, पाच एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त कोरडवाहू शेती असलेले शेतकरी, इतर व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न, ग्रामीण भागात वार्षिक उत्पन्न ४४ हजार रुपये तर शहरी भागासाठी वार्षिक उत्पन्न ५९ हजार रुपये मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. अश्या सर्व लाभार्थ्यांनी स्वतःहून धान्य सोडण्याबाबत संबंधित रेशन दुकानात रेशनकार्ड सोबत ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत अर्ज भरून द्यावा. तसेच १ ऑक्टोबर २०२२ पासून स्वतःहून लाभ न सोडलेले, पात्र नसलेले शिधापत्रिकाधारकांची तपासणी करण्यात येणार आहे. या तपासणीत संबंधित लाभार्थी दोषी आढळून आल्यास उचल केलेल्या धान्याची बाजारभावाप्रमाणे वसुली करून जीवनावश्यक वस्तू कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. असे आवाहन हा दवंडी देणारा करत असल्याचे या व्हिडिओत दिसत आहे.
हा व्हिडीओ खरा आहे का ? जिल्हा पुरवठा अधिकारी म्हणतात की, शासनाने २०१६ मध्येच यासंदर्भात जी आर काढला असल्याचं म्हणत या वायरल होत असलेल्या व्हिडिओच्या सत्यतेला पुष्टी दिली. जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश मिसाळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार धुळे जिल्ह्यात साधारण २ लाख ९८ हजार शिधापत्रिका धारकांना अन्न सुरक्षा कायद्याचा लाभ देण्यात येतोय. जिल्ह्यात ९८६ स्वस्त धान्य दुकानांची संख्या आहे. शासनाने गिव्ह इट अप ( Give it up) नावाची योजना सुरु केलीय. अन्न सुरक्षा कायदा अंतर्गत पात्र लाभार्थी नाही. परंतु चुकून त्यांची निवड झालीय आणि ते धान्याचा लाभ घेत आहेत, त्यांनी स्वतःहून याचा त्याग केला पाहिजे. तहसीलदार कार्यालय, पुरवठा कार्यालय याठिकाणी येऊन संबंधित फॉर्म भरून द्यायला हवेत. हे फॉर्म त्यांनी भरून दिल्यानंतर संबंधित विभाग अश्या लाभार्थ्यांचे नांव वगळतील. याचा फायदा असा होईल की जे गोरगरीब आहेत. ज्यांना अजूनपर्यंत या अन्न सुरक्षा कायद्याचा लाभ मिळू शकला नाही, अश्यांना लाभ मिळू शकेल. भविष्यात शासनाने पात्र नसलेल्या लाभार्थ्यांनी देखील याचा लाभ घेतला. अश्या लाभार्थ्यांकडून वसुली करावी, अश्यापासून त्यांनी स्वतःची सुटका करून घ्यावी. असे आवाहन जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश मिसाळ यांनी केली आहे.
ग्रामीण भागात वार्षिक ४४ हजार उत्पन्न, शहरी भागासाठी वार्षिक उत्पन्न ५९ हजारापेक्षा कमी आहे. अश्याच लोकांना अन्न सुरक्षा योजनेचा म्हणजे सबसिडी धान्याचा लाभ घेता येतो. इतरांना तो घेता येत नाही. जे या योजनेत चुकून आले असतील त्यांनी आपला लाभ स्वतःहून सोडून द्यावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
सन २०१६ मध्येच शासन जी आर सन २०१६ मध्येच शासनाने यासंदर्भात जी आर काढलेला आहे. गरज नसेल तर त्याग करावा. पुणे विभागात यावर मोठी चळवळ सुरु झाली, असल्याचे पुरवठा अधिकारी रमेश मिसाळ यांनी सांगितले आहे. शासकीय यंत्रणेनं लाभार्थ्याच्या दारापर्यंत जाण्या अगोदरच लाभार्थ्याने स्वतःहून लाभ सोडून दिला, तर ते सगळ्यांच्या फायद्याचे होणार आहे. कोरोनाच्या काळात देखील शासन निर्णयानुसारच धान्याच वितरण झालं. या काळात देखील अन्न सुरक्षेचे लाभार्थी आहेत. त्यांनाच लाभ दिलेला आहे. जे ते लाभार्थी नाहीत, अश्या बाकीच्यांना लाभ दिलेला नसल्याचा दावा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी केला आहे. केशरी शिधापत्रिका धारकांना काही दिवस कमी दरात धान्य उपलब्ध करून दिलं होतं. यातही अन्न सुरक्षेच्या लाभार्थ्यांनाच लाभ देण्यात आला. जे प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी आणि अंत्योदय लाभार्थी या व्यतिरिक्त जे आहेत, त्यांना दुसरा लाभ सध्या तरी नाही. अशी माहिती धुळे जिल्ह्याचे पुरवठा अधिकारी रमेश मिसाळ यांनी दिली आहे.
एकीकडे शेतकऱ्याला अन्नदाता म्हणायचं, दुसरीकडे त्याला स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य घेण्यासाठी तो पात्र आहे का ? हे तपासायचं, यानं शासन खरंच शेतकऱ्याच्या पाठीशी आहे का ? असा संतप्त सवाल शेतकरी वर्गातून उपस्थित होत आहे.
