चंद्रपूर : चंद्रपूर येथील जंगल हे अत्यंत घनदाट आणि समृद्ध असे जंगल आहे. याच क्षेत्रात प्रसिद्ध ताडोबा अंधारी व्याघ्रप्रकल्प येतो. सागवान आणि बांबू अशा दोन्ही प्रकारचे जंगल येथे आढळून येते. तसेच मिश्र पद्धतीचे जंगल देखील येथे आहे. वृक्षांच्या तब्बल 741 प्रजाती येथे आढळतात. 50 पेक्षा जास्त वन्यजीवांच्या प्रजाती येथे आहेत. तर 200 च्या वर फुलपाखरांच्या प्रजाती येथे आढळून येतात. महाराष्ट्र राज्यातील तब्बल 35 टक्के जंगल हे चंद्रपूर जिल्ह्यात आहे. मात्र या जंगलाचे देखील आता विघटन सुरू झाले आहे. मानवी हस्तक्षेप, जंगलात होणारे अतिक्रमण, विकासकामे यामुळे जिल्ह्यातील वने देखील कमी होऊ लागली आहेत. या वनांचे संवर्धन करून ते वृद्धिंगत करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र राज्यात एकूण भारताच्या 17 टक्के जंगल आहे. तर विदर्भात 50 टक्के जंगल आहे. जंगल हे घनदाट मध्यम, खुले आणि झुडपी स्वरूपाचे असते. चंद्रपूर जिल्ह्यात घनदाट जंगल हे 1320 वर्ग किलोमीटर आहे. तर मध्यम घनदाट जंगल हे 1555 वर्ग किलोमीटर या क्षेत्रात पसरलेले आहे. खुले जंगल हे 1770 वर्ग किलोमीटर आहे. झुडपी जंगल हे 44 स्क्वेअर किलोमीटर आहे.
वनक्षेत्रात का होते घट: पर्यावरण अभ्यासक सुरेश चोपणे यांनी सांगितले की, 35 टक्के जंगल असूनही चंद्रपूर जिल्ह्याच्या वनक्षेत्राला अनेक आव्हानांचा सामना सध्या करावा लागतो आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे वन जमिनीवर होणार मानवांचे अतिक्रमण होत आहे. लोकसंख्या वाढीमुळे गावे मोठी होत आहेत. त्यामुळे गावाच्या आजूबाजूला असलेले वन नष्ट केले जाते. अतिक्रमण करून त्यावर शेती केली जाते. अथवा तिथे घरे बांधली जातात. दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे येथे असलेल्या कोळसा खाणी. चंद्रपूर जिल्हा हा कोळसा खाणींनी वेढला आहे. ज्या ठिकाणी कोळसाखानी आहेत त्या ठिकाणी पूर्वी जंगल होते. हळूहळू या खाणींचा विस्तार होत गेला आणि जंगल देखील याच विळख्यात गेले. अनेक कोळसा खाणी अजूनही प्रस्तावित आहेत.
मानवी आरोग्याचा मोठे प्रश्न निर्माण: वन क्षेत्र घटल्यामुळे केवळ हवामानात बदल, महापूर अतिवृष्टी, यांसारख्याच समस्या निर्माण झाल्या नाहीत, तर मानवी आरोग्याचा मोठे प्रश्न निर्माण झाला आहेत. याला मोठ्या प्रमाणात होणारी जंगलतोड ही अनेक आजारांच्या प्रसारासाठी कारणीभूत आहे. तसेच यापूर्वी येथे लोहारा जंगलात अदानी कोळसा खाण प्रस्तावित केली होती. मात्र स्थानिकांना याचा प्रखर विरोध करून जनआंदोलन पुकारले होते. त्यामुळे तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी या खाणीची मान्यता रद्द केली होती. यासोबतच राज्य महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग यामुळे वनक्षेत्र विभागल्या गेले. त्यामुळे वन्यजीवांचे अपघात तसेच स्थानांतरणचे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत.
हेही वाचा: World Forest Day 2023 वृक्षवल्ली आम्ही सोयरे पण तरी होते दरवर्षी इतक्या वृक्षाची कत्तल
