चंद्रपूर : कोसंबी येथील आदिवासींचा प्रश्न थेट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडे गेला आहे. याच्या सुनावणीत जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्या अटकेचा आदेश काढण्यात आला होता. यामुळे चांगलीच खळबळ माजली होती. यानंतर या आयोगाची आज 1 मार्चला सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत जिल्हाधिकारी विनय गौडा हे प्रत्यक्ष उपस्थित राहणार आहेत, त्यामुळे आयोग सुनावणी दरम्यान नेमके काय म्हणते याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
काय आहे प्रकरण : चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यात येणाऱ्या कोसंबी गावातील शेतकऱ्यांची जमीन त्यांना कुठलाही मोबदला न देता माणिकगड सिमेंट कंपनीने घेतली असा आरोप आहे. 30 एप्रिल 1979 मध्ये या गावातील 24 आदिवासींची 150 एकर जमीन शासनाने सिमेंट कंपनीला दिली होती. मात्र त्याबदल्यात त्यांनी काहीच दिले गेले नव्हते. त्याचा मोबदला अद्याप तिथल्या स्थानिकांना मिळाला नाही. यानंतर अनेक जिल्हाधिकारी तसेच इतर अधिकारी आले. मात्र, त्यांनी यात सुधारणा केली नाही. जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी हे गाव जिवती तालुक्या ऐवजी राजुरा तालुक्यात असल्याचे दाखवून बोगस रजिस्ट्री मणिकगड कंपनीच्या नावावर करून दिली होती. तसेच गुल्हाने यांनी असलेली लीज आणखी दहा वर्षे वाढवून दिली होती.
खोटा अहवाल सादर : या संदर्भात 2022 मध्ये आमदार देवराव होळी यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी आदिवासींना मोबदला दिला असल्याचा खोटा अहवाल सादर करून शासनाची दिशाभूल करण्यात आली होती. त्यानंतर हे प्रकरण थेट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग दिल्ली येथे गेले. आयोगाने गुल्हाने यांना हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. हे प्रकरण गुल्हाने यांच्या अंगलट येणार होते, मात्र याच काळात गुल्हाने यांची बदली झाली, त्यानंतर जिल्हाधिकारी म्हणून विनय गौडा रुजू झाले आणि यानंतर वारंवार सुनावणीला उपस्थित नसल्याने आयोगाने थेट जिल्हाधिकारी गौडा यांच्या अटकेचे आदेश काढले.
आदिवासींची जमीन बळकावली :आदिवासींची जमीन बळकावल्याचे प्रकरण विभागीय आयुक्तांकडे गेले होते. त्यांनी जोवर अंतिम निकाल लागत नाही तोवर या जागेवर कुठलेही काम न करण्याचे निर्देश दिले होते. असे असताना सुद्धा सिमेंट कंपनीचे काम सुरू होते. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते विनोद खोब्रागडे यांनी ही बाब जिल्हाधिकारी विनय गौडांच्या निदर्शनास आणून दिली होती, त्यावर त्यांनी हे गाव जिवती तालुक्याअंतर्गत येत असून हे बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले होते. मात्र तरीही त्यावर कुठलीही कारवाई केली नव्हती. यानंतर खोब्रागडे हे पुन्हा विभागीय आयुक्तांकडे गेले असताना त्यांनी गौडा यांनी फोनवरून कंपनीचे काम बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर पुन्हा जिल्हाधिकारी गौडा यांच्या भेटीला खोब्रागडे प्रकल्पग्रस्त आदिवासींना घेऊन गेले. यासंदर्भात एक बैठक आयोजित करण्यात यावी अशी विनंती करण्यात आली. मात्र ,गौडा यांनी याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले असा आरोप त्यांच्यावर आहे.
