ETV Bharat / state

विदर्भावादी 4 जानेवारीला घालणार उर्जामंत्र्यांचा घराला घेराव; वीजबिल माफ करण्याची मागणी

वीज बिल माफीवरुन राज्यात वातावरण चांगलेच तापले आहे. कोरोना काळातील वीज बील माफ करावे या मागणीसाठी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्यावतीने गेल्या आठवड्यात नागपूरात आंदोलन करण्यात आले. येत्या ४ जानेवारीला उर्जा मंत्री नितिन राऊत यांच्या घरालाही घेराव घालण्यात येणार आहे.

press conference
पत्रकार परिषद
author img

By

Published : Dec 24, 2020, 9:31 AM IST

चंद्रपूर - विदर्भातील वीज निर्मितीचा खर्च हा अडीच रुपये असूनही येथील ग्राहकांकडून प्रती युनिट पाच रुपयांपासून ते 13 रुपयांपर्यंत विजेचे दर आकारले जात आहेत. ग्राहकांना एक महिन्याचे बिल देण्याऐवजी सरसकट तीन महिन्यांचे बिल देण्यात आले. यामुळे लोकांना अतिरिक्त बिले आली आहेत. हे वीजबिल सरसकट माफ करण्यात यावे, या मागणीसह विदर्भवादी आंदोलन करणार आहेत. यासाठी 4 जानेवारीला ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या नागपुरातील घराला घेराव घातला जाणार आहे. विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्यावतीने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. यावेळी समितीचे नेते माजी आमदार अ‌ॅड. वामनराव चटप, मुख्य संयोजक राम नवले, कोअर कमिटी सदस्य हिराचंद बोरकुटे, जिल्हाध्यक्ष किशोर पोतनवार, पूर्व विदर्भ सचिव मितीन भागवत, पूर्व विदर्भ उपाध्यक्ष कपिल इद्दे, सारिका उराडे उपस्थित होते.

विदर्भावादी 4 जानेवारीला उर्जामंत्र्यांच्या घराला घेराव घालणार आहेत

या आहेत आंदोलकांच्या मागण्या -

कोरोनाच्या काळात सर्व उद्योग, व्यापार, रोजगार बंद होते. जनतेच्या खिशात पैसे नव्हते. अशावेळी शासनाने 1 एप्रिलपासून 21 टक्के वीजदर वाढ केली. यातून शासन वीज ग्राहकांकडून पुढील पाच वर्षात 60 हजार कोटी रुपये वसूल करणार आहे. एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांचे वीजबिल एकत्र आणि अंदोजे पाठवले. त्यानुसार 5.10 रुपये प्रती युनिटच्या ऐवजी हा दर 11.57 रुपये याप्रमाणे आकारण्यात आला. त्यामुळे तिप्पट, चौपट बिले ग्राहकांना मिळाली. मुख्यतः विदर्भात वीज निर्मिती होते. यासाठी प्रती युनिट अडीच रुपये इतका खर्च लागतो. मात्र, येथील जनतेला 13 रुपयापर्यंत दर आकारले जातात. इतकी महाग वीज देशात कुठेही नाही. तरीही महावितरण 53 हजार कोटी रुपयांच्या तोट्यात आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी 60 हजार कोटींची दरवाढ शासनाने केली आहे.

राज्यातील शेतीच्या कृषीपंपांची हॉर्सपॉवर क्षमता वाढवून देण्याचे आश्वासन देखील कागदावरच आहे. या आश्वासनाच्या आधारावर महावितरणने शेतकऱ्यांकडून 22 हजार कोटी रुपये वसूल केले. सोबत शासनाकडून आठ हजार कोटींची सबसिडीची रक्कम देखील लाटली. तब्बल 30 हजार कोटींचा हा घोटाळा आहे. शेतकऱ्यांचे हे 30 हजार कोटी रुपये महावितरणकडे जमा आहेत. असे असूनही शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापण्यात येते. त्यामुळे विदर्भातील जनतेला 200 युनिटपर्यंत वीजबील माफ करा, त्यानंतर वीजबिल निम्मे करा, शेतीपंपाला वीजदरमुक्त करा अशी मागणी आहे. यासाठी विदर्भवादी 4 जानेवारीला ऊर्जामंत्री राऊत यांच्या घराला घेराव घालणार आहेत.

चंद्रपूर - विदर्भातील वीज निर्मितीचा खर्च हा अडीच रुपये असूनही येथील ग्राहकांकडून प्रती युनिट पाच रुपयांपासून ते 13 रुपयांपर्यंत विजेचे दर आकारले जात आहेत. ग्राहकांना एक महिन्याचे बिल देण्याऐवजी सरसकट तीन महिन्यांचे बिल देण्यात आले. यामुळे लोकांना अतिरिक्त बिले आली आहेत. हे वीजबिल सरसकट माफ करण्यात यावे, या मागणीसह विदर्भवादी आंदोलन करणार आहेत. यासाठी 4 जानेवारीला ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या नागपुरातील घराला घेराव घातला जाणार आहे. विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्यावतीने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. यावेळी समितीचे नेते माजी आमदार अ‌ॅड. वामनराव चटप, मुख्य संयोजक राम नवले, कोअर कमिटी सदस्य हिराचंद बोरकुटे, जिल्हाध्यक्ष किशोर पोतनवार, पूर्व विदर्भ सचिव मितीन भागवत, पूर्व विदर्भ उपाध्यक्ष कपिल इद्दे, सारिका उराडे उपस्थित होते.

विदर्भावादी 4 जानेवारीला उर्जामंत्र्यांच्या घराला घेराव घालणार आहेत

या आहेत आंदोलकांच्या मागण्या -

कोरोनाच्या काळात सर्व उद्योग, व्यापार, रोजगार बंद होते. जनतेच्या खिशात पैसे नव्हते. अशावेळी शासनाने 1 एप्रिलपासून 21 टक्के वीजदर वाढ केली. यातून शासन वीज ग्राहकांकडून पुढील पाच वर्षात 60 हजार कोटी रुपये वसूल करणार आहे. एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांचे वीजबिल एकत्र आणि अंदोजे पाठवले. त्यानुसार 5.10 रुपये प्रती युनिटच्या ऐवजी हा दर 11.57 रुपये याप्रमाणे आकारण्यात आला. त्यामुळे तिप्पट, चौपट बिले ग्राहकांना मिळाली. मुख्यतः विदर्भात वीज निर्मिती होते. यासाठी प्रती युनिट अडीच रुपये इतका खर्च लागतो. मात्र, येथील जनतेला 13 रुपयापर्यंत दर आकारले जातात. इतकी महाग वीज देशात कुठेही नाही. तरीही महावितरण 53 हजार कोटी रुपयांच्या तोट्यात आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी 60 हजार कोटींची दरवाढ शासनाने केली आहे.

राज्यातील शेतीच्या कृषीपंपांची हॉर्सपॉवर क्षमता वाढवून देण्याचे आश्वासन देखील कागदावरच आहे. या आश्वासनाच्या आधारावर महावितरणने शेतकऱ्यांकडून 22 हजार कोटी रुपये वसूल केले. सोबत शासनाकडून आठ हजार कोटींची सबसिडीची रक्कम देखील लाटली. तब्बल 30 हजार कोटींचा हा घोटाळा आहे. शेतकऱ्यांचे हे 30 हजार कोटी रुपये महावितरणकडे जमा आहेत. असे असूनही शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापण्यात येते. त्यामुळे विदर्भातील जनतेला 200 युनिटपर्यंत वीजबील माफ करा, त्यानंतर वीजबिल निम्मे करा, शेतीपंपाला वीजदरमुक्त करा अशी मागणी आहे. यासाठी विदर्भवादी 4 जानेवारीला ऊर्जामंत्री राऊत यांच्या घराला घेराव घालणार आहेत.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.