चंद्रपूर - 2021-22 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर करण्यात येणार आहे. या अर्थसंकल्पात बेरोजगारांसाठी पदभरती, कृषी विषयक धोरणात सुधार, महागाईवर नियंत्रण आणि औद्योगिक विकासासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याची अपेक्षा चंद्रपूरकरांनी व्यक्त केली आहे.
अपक्ष आमदार तसेच यंग चांदा ब्रिगेडचे संस्थापक किशोर जोरगेवार यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना अर्थसंकल्पाबाबत अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. आमदार जोरगेवार म्हणाले, की कृषी क्षेत्र हे देशातील सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र आहे. कृषी क्षेत्राला जास्तीत जास्त निधी देत आपली कृषी उत्पादने जागतिक स्तरावर कशी नेता येईल यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. जो शेतकरी शेतात कष्ट करतो त्याचे जीवन कसे सुविधामय करता येईल, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
वीज सवलतीच्या दरात मिळावी-
नव्या उद्योगांना चालना देताना जुन्या उद्योगांना चालना देण्याची आवश्यकता आहे. त्यांना कमीत कमी व्याजदरात पतपुरवठा होणे गरजेचे आहे. औष्णिक विद्युत केंद्र असलेल्या जिल्ह्यांना प्रदूषण तसेच इतर समस्यांचा सामना करावा लागतो. अशा जिल्ह्यांतील नागरिक आणि उद्योगांना सवलतीच्या दरात वीज मिळाली पाहिजे. यासोबतच तरुणांना रोजगार, महिला सक्षमीकरण आणि क्रीडा क्षेत्रासाठीदेखील या अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद असणे आवश्यक आहे, असे आमदार किशोर जोरगेवार यांनी ( MLA Kishor Jorgewar on Union budget 2022 ) म्हटले आहे.
तरुणांना रोजगार, महिलांना सुरक्षा आणि महागाईवर नियंत्रण हवे - नगरसेवक देशमुख
देशात बेरोजगारीचा दर चिंताजनकरित्या वाढला आहे. साध्या शिपाई पदासाठी पीएचडीचे युवक अर्ज करीत आहेत. या होतकरू तरुणांना रोजगार देण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करायला हवी. कृषी क्षेत्रातील खते, बी-बियाण्यांच्या किमतीत भरमसाठ वाढ झाली आहे. हे दर कमी करण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. गृहिणींचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. गॅस सिलिंडरचे भाव आता आवाक्याबाहेर गेले आहेत. यात सबसिडीदेखील कमी आहे. ही सबसिडी वाढविल्याने सामान्यांचे जगणे सुकर होईल. इंधन दरवाढीमूळे महागाई वाढली आहे. सार्वजनिक क्षेत्राचे खासगीकरण केल्याने काही तोडगा निघणार नाही. उलट त्याला सक्षम करणे गरजेचे आहे. या दृष्टीने अर्थसंकल्पात ठोस पाऊले उचलणे आवश्यक आहे, अशी प्रतिक्रिया अपक्ष नगरसेवक तसेच जनविकास सेनेचे संस्थापक पप्पू देशमुख यांनी ईटीव्ही ( Pappu Deshmukh Expectation on budget ) भारतशी बोलताना दिली.
ओबीसींना भक्कम बजेट देणे आवश्यक - सचिन राजूरकर
देशात ओबीसी वर्ग हा 60 टक्के आहे. ज्या प्रमाणात इतर मागासवर्गीयांसाठी बजेटची तरतूद केली जाते त्याचप्रमाणे ओबीसी वर्गाच्या कल्याणासाठी भरीव निधीची तरतूद होणे गरजेचे आहे. मागील अर्थसंकल्पात दोन हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात वाढ होणे अपेक्षित आहे. शेतकरी वर्गासाठी विशेष योजना तयार करणे आवश्यक आहे. तसेच बेरोजगारी दूर करण्यासाठीदेखील धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी ( Sachin Rajurkar on Union budget 2022 ) दिली आहे.
हेही वाचा-Union Budget 2022 : केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत काय आहेत पुण्यातील व्यापाऱ्यांच्या अपेक्षा?
