चंद्रपूर : भद्रावती तालुक्यातील भामडेळी (रै.) येथे लक्ष्मण रामा सोयाम यांची इरई धरणालगत दोन हेक्टर पडित जमीन आहे. गटक्रमांक व उपविभाग 9/12 मध्ये येणारी ही जमीन भोगवटादार वर्ग 2 अंतर्गत येते. त्यामुळे जमिनीच्या सातबारावर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 36 अ आणि ब अन्वये कुठलेही हस्तांतरण करण्यास बंदी आहे. अशा जमिनीचे जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगी शिवाय कुठल्याही पद्धतीने हस्तांतरण होऊ शकत नाही. असे असताना भद्रावतीचे तहसीलदार अनिकेत सोनावणे यांनी या जमिनीचे हस्तांतरण केले. याच जमिनीवरून तब्बल 200 ब्रास मुरुमाचे उत्खनन करण्याची परवानगी दिली. ही परवानगी देताना तहसीलदार सोनावणे यांनी आपल्या अधिकारात येणाऱ्या महाराष्ट्र गौण खनिज कायदा 2013 नियम 59 चा संदर्भ दिला आहे. मात्र हा अधिकार आदिवासींना जमिनीचे हस्तांतरण करण्या संदर्भात नसून गौण खनिज उत्खनन करण्याच्या परवानगी बाबत आहे. यामध्ये जागेचा सातबारा, मागील तीन महिन्यांचे मालमत्ता पत्रक, संबंधित विकास प्राधिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, उत्खनन ज्या भागात होणार आहे त्याचा नकाशा, क्षेत्राचा मोजमाप आराखडा, त्यावर आर्किटेक्टची सही, शिक्का, जिओटेक्निकल अहवाल आवश्यक आहे. मात्र, या सर्व बाबींकडे दुर्लक्ष करत परवानगी देण्यात आल्याचे दिसून आले आहे.
कायदा काय म्हणतो? आदिवासी समाजाचे शोषण होऊ नये, त्यांच्या साक्षरता, अज्ञान, दारिद्य्राचा कोणी गैरफायदा घेऊन त्यांच्या जमीन बळकावून त्यांना भूमिहीन करू नये यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मध्ये तरतूद करून आदिवासी समाजाला संरक्षण दिले आहे. यातील कलम 36 (अ) नुसार नियम देखील केला आहे. या माध्यमातून कोणीही आदिवासी व्यक्तीची जागा बळकावू शकत नाही. 1975 च्या महसूल कायद्यामध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीकडून जमातीयदाराकडे भोगाधिकार हस्तांतरित करणे हा नियम देखील करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमपुस्तिका खंड 2 परिपत्रक 11 मध्ये आदिवासी व्यक्तीची जमीन गैरआदिवासी व्यक्तीला हस्तांतरित करता येऊ शकत नाही. म्हणजेच त्या जागेची विक्री, गहाण, भाडेपट्टीवर देता येऊ शकत नाही. असे करण्यासाठी संबंधित आदिवासी व्यक्तीला जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकारी यांना शासनाची पूर्वपरवानगी घेतल्यानंतरच हस्तांतरण करण्याचा अधिकार आहे. कुळ कायद्याने प्राप्त जमीन आणि भोगवटादार क्रमांक 2 अंतर्गत येणाऱ्या जागेचे कुठल्याही पद्धतिने हस्तांतरण केले जाऊ शकत नाही, असा कायदा सांगतो.
तहसीलदाराची टाळाटाळ: या संदर्भात ईटीव्ही भारतने 22 मे रोजी हे वृत्त प्रकाशित केले होते. यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली होती. याची परवानगी देताना वरोरा उपविभागीय अधिकारी श्रीमती लंगडापुरे यांना देखील प्रतीलिपी पाठविण्यात आली होती. त्यांना याबाबत विचारणा केली असता आपण या संदर्भात तहसीलदार सोनावणे यांच्याकडून अहवाल मागविला असून यानंतर निर्णय घेण्यात येणार आहे असे सांगण्यात आले. याबाबत उपविभागीय अधिकारी लंगडापुरे यांच्याशी संपर्क केला असता आपल्याला अद्याप अहवाल प्राप्त झाला नसल्याचे सांगून आपण सोनावणे यांच्याकडून अहवाल मागवणार असे सांगितले. हा अहवाल नेमका काय येतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
