चंद्रपूर - कोरोनाच्या रुग्णांकडून नियमबाह्य पध्दतीने आर्थिक लूट करणाऱ्या डॉ. रितेश दीक्षित यांच्या अनेक तक्रारी प्रशासनाला मिळाल्या होत्या. त्यामुळे खासदार बाळू धानोरकर आणि राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी दीक्षित यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांच्या पुढाकाराने डॉ. दीक्षित यांच्या श्वेता रुग्णालयावर कारवाई करण्यात आली आहे. या कोविड रुग्णालयाची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी या कारवाईला दुजोरा दिला आहे. या कारवाईमूळे अशा पद्धतीने रुग्णांची लूट करणाऱ्या डॉक्टरांना चाप बसणार आहे.
रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात लूट -
कोरोनाचा गैरफायदा घेत काही डॉक्टरांनी आपले खिसे भरायला सुरुवात केली आहे. उपचारांसाठी शासनाने काही नियम घालून दिले आहेत. मात्र, या नियमांना धाब्यावर बसवत रुग्णांकडून अव्वाच्या सव्वा किंमत वसूल केली जाते. उपचार करताना मृत पावणाऱ्यांना देखील यात सूट दिली जात नाही. चंद्रपुरातील डॉ. रितेश दीक्षित सर्वात वादग्रस्त ठरले. 21 एप्रिलला त्यांच्या श्वेता रुग्णालयात कोरोना रुग्णाचा मृत्यू झाला. मृतांच्या नातेवाईकांकडून डॉ. रितेश दीक्षित चार लाख वसूल करीत होते. जोवर बिल देणार नाही तोवर मृतदेह नातेवाईकांना देणार नाही, असा पवित्रा डॉ. दीक्षित यांनी घेतला. ही बाब आम आदमी पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांना समजताच त्यांनी रुग्णालयात धाव घेतली. हा सर्व प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाला. या डॉक्टरने तब्बल चार लाख रुपयांचे बिल सांगितले. अगोदर तर छापील बिल द्यायलाही तो तयार नव्हता. जेव्हा छापील बिल देण्यास तयार झाला तेव्हा एक लाख अधिकचे द्या म्हणून मागणी करू लागला. हे कशाचे पैसे म्हणून विचारणा केली असता, मला मानसिक त्रास झाला, बीपी वाढला त्याचे, अशी उत्तरे त्याने दिली.
मंत्र्यांनी आदेश दिल्यानंतर झाली कारवाई -
रुग्णाचा उपचार करताना कोणता डॉक्टर असे अतिरिक्त शुल्क घेतो? मात्र, डॉ. दीक्षित आपले कर्तव्य विसरून लूट करायला निघाले आहेत. माझ्याकडे अमुक पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे पाठबळ आहे, अशी धमकीही ते देऊ लागले. हा व्हिडिओ आम आदमी पक्षाने व्हायरल केला आणि जनसामान्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली. हे बिल मनपा आयुक्त राजेश मोहिते यांच्याकडे पाहणीसाठी घेऊन गेले असता तब्बल 2 लाख 65 हजार रुपये अतिरिक्त आकारल्याचे समोर आले. खरे तर त्याच वेळी मनपा प्रशासनाकडून याविरोधात कडक कारवाई होणे अपेक्षित होते. मात्र, साधी कारणे दाखवा नोटीस देण्याची तसदीही मनपाने दाखवली नाही. या संदर्भात खासदार बाळू धानोरकर यांनी स्वतः जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांची भेट घेऊन कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. 27 एप्रिलला वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्यासमोर देखील हा विषय उपस्थित झाला असता त्यांनी देखील जिल्हाधिकारी यांना करवाई करण्याचे आदेश दिले होते. अखेर या संदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्या पुढाकाराने
मनपाने कारवाई केली. यात डॉ. दीक्षित यांच्या श्वेता हॉस्पिटलचा कोविड रुग्णालयाचा परवाना रद्द करण्यात आला.
