चंद्रपूर - कोरेगाव-भीमा प्रकरणात राज्याचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला सहकार्य करत नसतील, तर अशा अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे, असा सूचक इशारा राज्याचे माजी अर्थमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिला आहे. त्यामुळे येत्या काळात राज्य आणि केंद्र सरकारमधील संघर्ष चांगलाच पेटण्याची शक्यता आहे.
कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास राज्य सरकार एसआयटीच्या माध्यमातून करणार होते. याच दरम्यान केंद्र सरकारने यात हस्तक्षेप करत हा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच एनआयएकडे सोपवला. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये ठिणगी पडली आहे. यापूर्वीच्या भाजप सरकारने जो चुकीचा तपास केला आहे, हे समोर येऊ नये म्हणून मोदी सरकारने एनआयकडे हा तपास दिला, असा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला आहे.
आता एनआयएचे पथक तपासासाठी आले असताना त्यांना पुणे पोलिसांकडून कुठलेही सहकार्य मिळाले नाही, असाही आरोप करण्यात आला आहे. यावर सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्य सरकार आणि पोलीस हे तपासाला सहकार्य करत नाहीत, असे मला वाटत नाही. मात्र, तसे असेल तर अशा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर केंद्र सरकारकडून कारवाई केली जाऊ शकते. त्यांची सेवा सुद्धा रद्द केली जाऊ शकते. कारण राज्य हे केंद्राला बांधील आहे. एनआयए ही यंत्रणा केंद्राची असून यासाठी राज्याची कुठलीही परवानगी घेण्याची गरज नाही, असे मुनगंटीवार म्हणाले.
