ETV Bharat / state

जनगणनेत ओबीसीचा कॉलम समाविष्ट करण्यासाठी भावसार समाजाचे जिल्ह्याधिकाऱ्यांना निवेदन - Demand for inclusion of OBC column in census, Chandrapur

2021च्या जनगणनेत ओबीसी समाजासाठी कॉलम समाविष्ट करण्यात यावा, यासाठी मंगळवारी भावसार युवा एकता महिला आघाडी चंद्रपूर आणि ओबीसी ऑर्गनायझेशन इंडियाच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी समाजाच्यावतीने सरकारकडे विविध मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.

Statement of Bhavsar Samaj to the Collector, Chandrapur
जनगणनेत ओबीसीचा कॉलम समाविष्ठ करण्याची मागणी
author img

By

Published : Nov 10, 2020, 6:58 PM IST

चंद्रपूर - 2021च्या जनगणनेत ओबीसी समाजासाठी कॉलम समाविष्ट करण्यात यावा, यासाठी मंगळवारी भावसार युवा एकता महिला आघाडी चंद्रपूर आणि ओबीसी ऑर्गनायझेशन इंडियाच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.

आम्हाला आमचे हक्क हवेत, कुणाच्या हक्कावर घाला घालणार नाही. संविधानाने सर्व प्रवर्गांची परिसीमा आखली आहे. त्यानुसार आम्हाला हक्क मिळाला पाहिजे. परंतु 2021च्या जनगणनेत ओबीसीचा कॉलम वगळून शासनाने अन्याय केला आहे. हा कॉलम वगळू नये, अशी प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली. तसेच यावेळी अन्य देखील काही मागण्या समाजाच्यावतीने करण्यात आल्या आहेत.

देशात ओबीसी प्रवर्गातील जातींची संख्या 3 हजार 743 इतकी आहे. 1932पासून आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने ओबीसींसाठी असलेला कॉलम वगळला नव्हता. मात्र आता तो वगळण्यात आला आहे. हा बदल रद्द करण्यात यावा. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील आरक्षणाचे प्रमाण एक समान असावे. ओबीसींची संख्या कळण्यासाठी 2021च्या जनगणनेत ओबीसीची स्वतंत्र जनगणना व्हायला हवी. बिहार राज्याने जातीनिहाय जनगणनेचा ठराव घेतला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा. जोपर्यंत 2021मध्ये जनगणनेत ओबीसींचा समावेश केला जात नाही, तोपर्यंत आम्ही जनगणनेत सहभागी होणार नाही. या प्रमुख मागण्या घेऊन येत्या 26 नोव्हेंबरला विशाल मोर्चा काढण्यात येईल. असे निवेदन यावेळी जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांना देण्यात आले आहे.

चंद्रपूर - 2021च्या जनगणनेत ओबीसी समाजासाठी कॉलम समाविष्ट करण्यात यावा, यासाठी मंगळवारी भावसार युवा एकता महिला आघाडी चंद्रपूर आणि ओबीसी ऑर्गनायझेशन इंडियाच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.

आम्हाला आमचे हक्क हवेत, कुणाच्या हक्कावर घाला घालणार नाही. संविधानाने सर्व प्रवर्गांची परिसीमा आखली आहे. त्यानुसार आम्हाला हक्क मिळाला पाहिजे. परंतु 2021च्या जनगणनेत ओबीसीचा कॉलम वगळून शासनाने अन्याय केला आहे. हा कॉलम वगळू नये, अशी प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली. तसेच यावेळी अन्य देखील काही मागण्या समाजाच्यावतीने करण्यात आल्या आहेत.

देशात ओबीसी प्रवर्गातील जातींची संख्या 3 हजार 743 इतकी आहे. 1932पासून आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने ओबीसींसाठी असलेला कॉलम वगळला नव्हता. मात्र आता तो वगळण्यात आला आहे. हा बदल रद्द करण्यात यावा. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील आरक्षणाचे प्रमाण एक समान असावे. ओबीसींची संख्या कळण्यासाठी 2021च्या जनगणनेत ओबीसीची स्वतंत्र जनगणना व्हायला हवी. बिहार राज्याने जातीनिहाय जनगणनेचा ठराव घेतला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा. जोपर्यंत 2021मध्ये जनगणनेत ओबीसींचा समावेश केला जात नाही, तोपर्यंत आम्ही जनगणनेत सहभागी होणार नाही. या प्रमुख मागण्या घेऊन येत्या 26 नोव्हेंबरला विशाल मोर्चा काढण्यात येईल. असे निवेदन यावेळी जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांना देण्यात आले आहे.

हेही वाचा - राजुरा येथे ५० खाटांचे ऑक्सिजनयुक्त कोविड केअर सेंटर मंजूर, आमदार सुभाष धोटे यांच्या प्रयत्नांना यश

हेही वाचा - एसटी कर्मचाऱ्यांची आत्महत्या दुर्दैवी; माजी अर्थमंत्री मुनगंटीवारांनी शेअर केली पोस्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.