चंद्रपूर - आदिवासी परिसरात बालविवाहाचा गंभीर प्रश्न आहे. त्यासाठी सरकारने बालविवाह रोखण्यासाठी कठोर कायदा केला आहे. या कायद्यानुसार बालविवाह लावून देणारा भटजी, मंगल कार्यालयाचा मालक, केटरर्स आदींवर गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे मागील चार वर्षात असे 16 बालविवाह रोखण्यात शासकीय यंत्रणेला यश आल्याची माहिती जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी अजय साखरकर यांनी ईटीव्ही भारतला दिली आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात चार वर्षांत रोखले 16 बालविवाह - आजही बालविवाह लावण्यात येतात, ही सत्य परिस्थिती आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी ही लाजिरवाणी बाब आहे. यावर कारवाई करण्याचे काम बाल संरक्षण अधिकारी यांच्यामार्फत केले जाते. मागील चार वर्षांत एकूण 16 बालविवाह रोखण्यात या विभागाला यश आले आहे. 2018 मध्ये 2, 2019 मध्ये 1, 2020 मध्ये 4, 2021 मध्ये 9 असे 16 बालविवाह रोखण्यात आले. तर 2022 या चालू वर्षी एप्रिल महिन्यापर्यंत 3 बालविवाह रोखण्यात आले आहेत.
अशी होते बालविवाह करणाऱ्यांवर कारवाई - गावागावात बालसंरक्षण समिती तयार करण्यात आली आहे. त्या माध्यमातून एखादा बालविवाह होत असल्याची माहिती या विभागाला मिळते. यानंतर शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून अत्यंत गोपनिय पद्धतीने त्यांच्या वयाची पडताळणी केली जाते. बालविवाह असल्यास याची माहिती स्थानिक पोलिसांना देण्यात येते. यानंतर लग्न होण्यापूर्वीच त्यावर कारवाई केली जाते. यावेळी होणारे वधू आणि वर यांचे समुपदेशन केले जाते. तसेच त्यांच्या पालकांना आम्ही आमच्या मुलांचे ते वयस्क होण्यापूर्वी लग्न लावून देणार नाही, असे बालकल्याण समितीसमोर लिहून द्यावे लागते.
जर लग्न झाले तर यांच्यावर होते कारवाई - जर लग्नाची प्रक्रिया पार पडली, तर केवळ पालकांवरच नाही तर लग्नपत्रिका छापणारा मुद्रक, पुरोहित, फोटोग्राफर, कॅटरिंग व्यावसायिक, बिछायत केंद्र संचालक, सरपंच यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल केला जात असल्याची माहितीही साखरकर यांनी यावेळी बोलताना दिली.
