चंद्रपूर Onion Subsidy : कांदा उत्पादक शेतकरी नसतानाही, त्यांच्या खात्यात कांदा अनुदानाची रक्कम सरकारकडून जमा करण्यात आल्यानं वरोरा तालुक्यात मोठं आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र कांदा अनुदान भलतीकडं जमा झाल्यानं ती रक्कम पुन्हा परत मागवण्यात आल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे वरोऱ्याच्या आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांची भेट घेऊन तक्रार केली. या अनुदानात मोठा घोळ झाल्याचा आरोप प्रतिभा धानोरकर यांनी केला असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी अब्दुल सत्तार यांच्याकडं केली.
काय आहे कांदा अनुदान प्रकरण : कांद्याचे दर पडल्यामुळे शासनानं कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान जाहीर केलं. या अनुदानासाठी अनेक शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली. या यादीमध्ये आपल्या नावाचा समावेश आहे, याची कल्पना अनेक शेतकऱ्यांना नव्हती. आता अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालं, ते अनुदान परत मागितलं जात आहे. यामध्ये दोन कोटी तीस लाखाचा अपहार झाल्याची तक्रार शेतकरी तसंच काही बाजार समिती संचालकांनी आमदार प्रतिभा धानोरकर यांच्याकडं केली. आमदार धानोरकर यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. प्रतिभा धानोरकर यांनी मंत्रालयात भेट घेऊन पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांना निवेदन दिलं आहे. या प्रकरणाची तत्काळ उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित दोषींवर कारवाई करण्याचं आश्वासन यावेळी अब्दुल सत्तार यांनी दिल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
कांदा अनुदानाची रक्कम भलतीकडचं : राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी फेब्रुवारी 23 ते मार्च 23 या कालावधीमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीत खासगी बाजार परवानाधारक व्यापारी नाफेड यांच्याकडं कांदा विकला होता. या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल तीनशे पन्नास रुपये अनुदान जाहीर करण्यात आलं होतं. वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीनं अनुदानास पात्र असलेल्या 676 लाभार्थ्यांची यादी तयार केली. त्या लाभार्थ्यांच्या खात्यात 2 कोटी 30 लाख 73 हजार रुपये जमा झाले. आता ही जमा झालेली रक्कम शेतकऱ्यांकडून परत मागितली जात असल्यानं हे प्रकरण बाहेर आलं असा आरोप प्रतिभा धानोरकर यांनी केला आहे.
सातबारा, आधार कार्डाचा वापर झाल्याचा आरोप : बाजार समितीमध्ये नाफेडकडं चना विक्री करण्यासाठी शेतकरी सातबारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक याच्या साक्षांकित प्रती देतात. त्याचाच वापर या प्रकरणात केल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला. वरोरा बाजार समितीमध्ये मागील पाच वर्षापासून भाजीपाला खरेदी विक्रीचे व्यवहार झाले नाहीत असंही आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी यावेळी सांगितलं. कृषी विभागाकडून कांद्याच्या उत्पादकतेचा अहवाल घेण्यात आला नाही. उन्हाळी कांद्याचा पेरीव पत्रात उल्लेख आहे. परंतु 40 टक्के शेतकऱ्यांकडं बारमाही जलसिंचनाचं साधन नसताना उन्हाळी कांद्याचं 30,000 क्विंटल उत्पादन झालं कसं, असा प्रश्नही तक्रारीत नमूद करण्यात आला आहे. अनुदानासाठी अर्ज दाखल केलेल्या शेतकऱ्यांना याची कल्पना नसल्यामुळे त्यांच्या स्वाक्षऱ्या बनावट असल्याचा आरोप या तक्रारीत करण्यात आला आहे.
हेही वाचा :
