चंद्रपूर: जिवती तालुक्यातील कोसंबी या गावातील प्रकल्पग्रस्त म्हणून अनुसूचित जाती जमातीच्या लाभार्थ्यांकडे प्रशासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आणि कंपन्यांची बाजू घेत त्यांच्यावर अन्याय केला. असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते आणि तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी केला होता. या संदर्भात त्यांनी थेट राष्ट्रीय अनुसूचित आयोगाचे दार थोटावर जिल्हाधिकारी यांच्या विरोधात जनहित याचिका टाकली होती. चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने आयोगापुढे हजर राहण्याचा सूचना केल्या होत्या. मात्र जिल्हाधिकारी हजर झाले नाहीत, त्यामुळे आयोगाने अटक करण्याचे आदेश पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांना अटक करण्याचे आदेश: जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या जिवती तालुक्यातील कुसुंबी या गावातील आदिवासींच्या जमीन प्रकरणात विनोद खोब्रागडे यांनी आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणात जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना 16 फेब्रुवारीला आयोगापुढे हजर राहण्याचे आदेश आयोगाने दिले होते. मात्र जिल्हाधिकारी स्वतः हजर झाले नाहीत, त्यांच्या जागी उपजिल्हाधिकारी तृप्ती सूर्यवंशी हजर झाल्या होत्या. त्यामुळ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगान जिल्हाधिकाऱ्यांना अटक करुन दोन मार्चपर्यंत आयोगापुढे सादर करण्याचे आदेश पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत. थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना अटक करण्याचे आदेश आयोगाने दिल्याने प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.
विनायक गौडा यांनी दिली प्रतिक्रिया: राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना अटक करण्याचे आदेश मुंबईचे पोलीस महासंचालक यांना दिले होते. ही माहिती समोर येताच खळबळ माजली होती. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी विनायक गौडा यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले या संदर्भात आपल्याला अजूनही कुठलीही माहिती अधिकृतपणे मिळालेली नाही. मात्र हा अटकेचा वॉरंट नसून आयोगासमोर उपस्थित राहण्याचा आदेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच यापूर्वीच्या दोन्ही तारखांना आपण उपस्थित राहू शकलो नाही. मात्र आपला प्रतिनिधी तिथे पाठवला होता, यानंतर होणाऱ्या सुनावणीमध्ये आपण प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे गौडा यांनी सांगितले. हे संपूर्ण प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून विभागीय आयुक्त यांच्या माध्यमातून देखील याची चौकशी सुरू आहे. हा वाद दिवाणी असून जमिनपात्र आहे असे गौडा म्हणाले.
काय आहे प्रकरण: जिवती तालुक्यात कुंसुबी हा गाव मागील 23 वर्षांपासून तलाठी साझा क्रमांक 6 नगराळा येथे आहे. यात 24 आदिवासींच्या 200 एकर जमिनी माणिकगड सिमेंट कंपनीने घेतल्या. मात्र या आदिवासींना याचा कुठलाही मोबदला मिळाला नाही. यापूर्वीचे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी तो गाव राजुरा तालुक्यात दाखवून बोगस लिज 2031 पर्यंत कंपनीला करून दिली असा आरोप आहे. त्यापुर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी 20 वर्षांची लिज 2001 मध्ये दिली होती. आदिवासींना कुठलाही न्याय न मिळाल्याने त्यांची बाजू घेऊन सामाजिक कार्यकर्ते आणि तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी याविरोधात संघर्ष पुकारला. संबंधित प्रशासनाचे बडे अधिकारी, जिल्हाधिकारी, शासन आणि कंपनी विरोधात त्यांनी विभागीय आयुक्त यांच्याकडे तक्रार केली तसेच न्यायालयात याचिका टाकली. यानंतर त्यांनी थेट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगासमोर दाद मागितली.
आयोगाने काढले थेट अटकेचे आदेश: राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे हे प्रकरण गेला असता त्यांनी याची गंभीर दखल घेत सुनावनी सुरू केली. या संदर्भात जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना प्रत्यक्ष दिल्ली येथे आयोगासमोर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र 16 फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी गौडा हे गैरहजर होते. त्यामुळे राष्ट्रीय मानवाधिकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने, मुंबईचे पोलीस महासंचालक रजनी सेट यांना 21 फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी विनय गवडा यांना त्वरित अटक करण्याचे आदेश पारित केले. संविधानिक अधिकार अनुच्छेद 338 अ चे हे उल्लंघन असल्याचे आयोगाने नमूद केले.
या आहेत मागण्या: तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी केलेल्या मागणीत कुंसुबीचे 24 आदिवासीची जशीचा तशी 200 ऐकर जमीन परत करण्यात यावी. कंपनीची लिज कायमस्वरूपी बंद करण्यात यावी. 42 वर्षाचा मोबदला आयोगाच्या माध्यमातून देण्यात यावी. कंपनीसह दोषी अनेक जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांच्यावर अँट्रासिटीचा कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे.
