चंद्रपूर : कर्नाटक-महाराष्ट्र राज्याच्या सीमावाद ( Karnataka Maharashtra border dispute ) उफाळून आल्याने तेलंगणा-महाराष्ट्र राज्याच्या सीमेवर असलेल्या 14 गावांचा प्रश्न ( 14 villages on the Telangana-Maharashtra border ) पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. येथील ग्रामस्थांकडे दोन राज्याचे मतदान कार्ड असुन गावाला दोन सरपंचही आहेत. तेलंगणा, महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांच्या योजनेचा ( Telangana Maharashtra border dispute ) लाभ मिळणाऱ्या नागरिकांनी मात्र मराठी अस्मिता कायम जपली आहे. आपण मराठी असून महाराष्ट्रच आमचे राज्य आहे असे ते ठामपणे सांगतात. मात्र महाराष्ट्र शासनाने येथे जो अपेक्षित विकास होता तो केला नाही. येथील गावांत पोचण्यासाठी रस्ताच नाही, बारावीचे शिक्षण घेण्यासाठी जिवती तालुक्याच्या ठिकाणी जावं लागतं. जमिनीचे पट्टे या नागरिकांना मिळाले नाही त्यामुळे नशिबावर शेती करून त्यांना उदरनिर्वाह करावा लागतो आहे. आम्ही अस्मिता पाळली, पाळत आहोत मात्र, महाराष्ट्र शासनाने आमच्या समस्याही दूर कराव्या असे येथील नागरिक पोटतिडकीने सांगतात.
तेलंगणा राज्याचा हस्तक्षेप - महाराष्ट्र आणि तेलंगणा राज्याच्या सीमेवर जी ( Telangana Maharashtra border ) गावे आहेत त्यामध्ये परमडोली, मोकादमगुडा, कोठा, शंकरलोधी, लिंडीजाळा, महाराजगुडा, अंतापूर, येसापूर, नारायणगुडा, भोलापठार, लेंडीगुडा, गौरी, इंदिरानगर, पद्मावती या 14 गावांचा समावेश ( issue of villages on Telangana Maharashtra ) आहे. ही सर्व गावे महाराष्ट्राच्या हद्दीत येतात. मात्र तरीही येथे तेलंगणा राज्याचा हस्तक्षेप आहे. हा सीमावाद उफाळून आला असताना 1997 ला सर्वोच्च न्यायालयाने निर्वाळा दिला असला तरी, तेलंगणा राज्याचा हस्तक्षेप येथे सुरू आहे. त्यामुळे एकाच गावात दोन्ही राज्याच्या ग्रामपंचायती सरपंच आहेत. या 14 गावांपैकी महाराष्ट्र राज्याच्या तीन ग्रामपंचायती आहेत. यामध्ये परमडोली (पाच गावे) पुड्याल मोहदा (चार गावे) आणि कुंभेझरी या गावांचा समावेश आहे. तर, तेलंगणा राज्याच्या मुकादमगुडा, परमडोली, अंतापूर, भोलापठार अशा चार ग्रामपंचायती आहेत.
काय आहे महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमावाद - 1960 च्या दशकात मराठवाड्यात मोठा दुष्काळ पडला होता. नागरिकांना खाण्यासाठी देखील अन्न नव्हते, यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या पुढाकारातुन नागरिकांना जिवती तालुक्यात वसविण्यात आले. यातील बहुसंख्य लोक हे मागास जाती/ जमातीतील आहेत. 1962 ते 1970 ता दरम्यान येथील नागरिकांनी राज्यातील निवडणुकांसाठी मतदान केले. 1978 साली दोन्ही राज्यांनी आपापल्या सीमा आखल्या. 1983 ला सीमावाद सुरू झाला. त्यामुळे दोन्ही राज्यांनी मिळून 18 फेब्रुवारी 1983 ला एक समिती तयार केली. यावेळी सर्वांचे बयाण नोंदविण्यात आले. येथील नागरिकांनी आम्ही मराठीच आहोत. आम्हाला महाराष्ट्रातच राहायचं आहे अशी ठाम भूमिका घेतली. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले.
14 केला होता आंध्रा सरकारने दावा - 7 जुलै 1990 मध्ये ही सर्व 14 गावे आंध्रप्रदेश सरकारला देण्याचा शासन निर्णय काढला. येथील मराठी नागरिकांनी याचा तीव्र विरोध केला. त्यामुळे 5 ऑगस्ट1993 ला महाराष्ट्र शासनाने यावर स्थगिती आणली. यात तत्कालीन जिल्हाधिकारी एन. आरमुगम आणि तत्कालीन आमदार वामनराव चटप यांनी महत्वाची भूमिका बजावली. यावर आंध्रप्रदेश सरकार 3 एप्रिल 1996 मध्ये हैदराबाद उच्च न्यायालयात गेली. तर महाराष्ट्राने 30 एप्रिल 1996 ला सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका टाकली. न्यायमूर्ती ए. एच. अहमदी, न्यायमूर्ती झाकीर अहमद, न्यायमुर्ती कृपाल सिंग यांच्या खंडपीठाने 17 जुलै 1997 रोजी मोठा निर्णय दिला. ही संपूर्ण गावे ही महाराष्ट्राचीच असून आंध्रप्रदेशाचा यावर कुठलाही अधीकार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच आंध्रप्रदेश सरकारने आपली याचिका परत घेण्याचे आदेश दिले. यावेळी 21 ऑगस्ट 1997 ला आंध्र सरकारने ही याचिका मागे घेतली.
महाराष्ट्र सरकारने केले दुर्लक्ष - इतका स्पष्ट आदेश असल्याने महाराष्ट्र शासनाने याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते. आंध्र सरकारने या नागरिकांना आपल्या मतदार यादीत टाकले होते. ही नावे सरकार रद्द करू शकले असते, मात्र त्यांनी याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले. तेव्हापासून आंध्र सरकारने या गावात आपला राजकिय, प्रशासकीय हस्तक्षेप सुरू केला जो आजवर कायम आहे.
काय आहे सध्या या गावांची स्थिती - या 14 गावांत मूलभूत सोयीसुविधांचा ठणठणाट आहे. गावांपर्यंत पोचण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी रस्त्याला मंजुरी मिळाली, मात्र अद्याप कामाचा थांगपत्ता नाही. येथील परिसरात मोबाईलचे नेटवर्क नाही, त्यासाठी लोकांना पहाडावर चढावे लागते. परमडोली येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे, पण येथे कोणीही डॉक्टर नाही. यासाठी 18 किलोमीटर दूर पहाडीचा रस्ता तुडवून जिवती या तालुक्याच्या ठिकाणी जावे लागते. आठवीपर्यंत शिक्षणासाठी परमडोली येथे जावे लागते. त्यामुळे शिक्षणाचे प्रमाण देखील अत्यल्प आहे.
रोजगाराचा प्रश्न - रोजगाराच्या येथे कुठल्याही संधी उपलब्ध नाहीत. येथील सर्व नागरिकांचा उदरनिर्वाह हा शेतीवर चालतो, मात्र त्यांना हक्काचे पट्टे नाहीत. सातबारा नसल्याने अनेक योजनांचा लाभ त्यांना मिळत नाही. यावर्षी शेतीचे अतोनात नुकसान झाले मात्र पट्टे मालकीचे नसल्याने त्यांना कुठलीही मदत महाराष्ट्र शासनाची मिळाली नाही.
जागा मोजणीसाठी केवळ दोन कर्मचारी - जमिनीचे पट्टे हा येथील नागरिकांसाठी सर्वात महत्वाचा विषय आहे. आमदार सुभाष धोटे यांच्या पुढाकारातुन भूमी अभिलेख विभागाकडे अतिशय संथगतीने मोजणी सुरू आहे. 2 हजार 387 हेक्टर जमीन मोजण्यासाठी केवळ एक मशीन, दोन कर्मचारी आहेत. महाराष्ट्र शासन याबाबत गंभीर नाही अशी तक्रार येथील नागरिकांची आहे.
काय म्हणतात नागरिक - आम्हाला हक्काचे पट्टे हवेत अशी येथील नागरिकांची मागणी आहे. आम्हाला तेलंगणा राज्यात जायचे नाही मात्र महाराष्ट्र शासनाने आम्हाला हक्काचे पट्टे द्यावे, असे छगन साळवे म्हणतात. पट्टे नसल्याने आम्हाला विहीर खोदता येत नाही, पीकविमा काढता येत नाही, कर्ज घेता येत नाही, अशावेळी आम्ही तेलंगणा राज्यातुन कर्जाची उचल करतो, असे किसान कांबळे म्हणतात. तर सध्याचे तेलंगणा राज्याचे परमडोली ग्रामपंचायतीचे सरपंच लिंबादास पतंगे यांच्या म्हणण्यानुसार जे सरकार आम्हाला पट्टे देईल त्यांच्या बाजूने आम्ही असू अशी भूमिका घेतात.
