चंद्रपूर : भद्रावती तालुक्यातील भामडेळी (रै.) येथे लक्ष्मण रामा सोयाम यांची इरई धरणालगत दोन हेक्टर पडीक जमीन आहे. ही जमीन भोगवटादार वर्ग 2 अंतर्गत येते. जमिनीच्या सातबारावर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 36 अ आणि ब अन्वये कुठलेही हस्तांतरण करण्यास स्पष्टपणे मनाई करण्यात आली आहे. त्यानुसार ही जमीन कोणीही खरेदी, विक्री, भाडेपट्टी अथवा लीजवर घेऊ शकत नाही. असे करायचे झाल्यास जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज करावा लागतो. यानंतर हा अर्ज मंत्रालयात जातो. त्याचे कारण वाजवी असल्यासच हस्तांतरण करण्यची परवानगी दिली जाऊ शकते. मात्र तहसीलदाराला असा करण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. असे असताना भद्रावतीचे तहसीलदार अनिकेत सोनावणे यांनी सरसकट या जमिनीवर व्यावसायिक उत्खनन करण्याची परवानगी दिली.
कागदपत्रे बोगस असण्याची शक्यता : परवानगी देताना त्यांनी चुकीच्या अधिकार नियमांचा संदर्भ दिला. ही परवानगी देताना तहसीलदार सोनावणे यांनी आपल्या अधिकारात येणाऱ्या महाराष्ट्र गौण खनिज कायदा 2013 नियम 59 चा संदर्भ दिला. मात्र, हा अधिकार केवळ गौण खनिज उत्खनन करण्याच्या परवानगी बाबत आहे, जी कुणालाही दिली जाऊ शकते. या नियमानुसार जागेचा सातबारा, मागील तीन महिन्यांचे मालमत्ता पत्रक, संबंधित विकास प्राधिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, उत्खनन ज्या भागात होणार आहे त्याचा नकाशा, क्षेत्राचा मोजमाप आराखडा, त्यावर आर्किटेक्टची सही, शिक्का, जिओटेक्निकल अहवाल आवश्यक आहे. त्यामुळे कागदपत्रे देखील बोगस असण्याची शक्यता आहे.
तहसीलदाराचा हिशोबही नीट नाही : तहसीलदार सोनवणे यांनी याची परवानगी देताना हिशोब देखील चुकीचा लावला आहे. त्यामुळे ते किती तत्परतेने काम करतात हे ही या निमित्ताने समोर आले आहे. ही परवानगी देताना अर्ज फी 520 रुपये, स्वामित्वधन 1 लाख 24 हजार 100 रुपये, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी 12 हजार, वाहतूक पासेस 3 हजार 304 रुपये, भूपृष्ठ भाडे 4 हजार 100 रुपये, टीडीएस 2 हजार 400 रुपये असे मिळून हिशोब 1 लाख 46 हजार 424 रुपये होतात. मात्र, हा हिशोब 2 लाख 66 हजार 424 रुपये दाखवले. अधिकचे 1 लाख 20 हजार कुठून जोडले याचा कुठलाही तपशील नाही. तहसीलदार यांनी केलेले असे बरेच कारनामे आहेत जे अद्याप उघड झालेले नाहीत.
अशीही बनवाबनवी : याची परवानगी देताना जमीन मालक म्हणून शेततळे करण्यासाठी परवानगी मागितली असल्याचे दाखविण्यात आले. हास्यास्पद बाब हे पडीक जमीन असून इराई धरणाला लागून आहे. त्यातही 200 ब्रास उत्खनन करून तलाव तयार होण्याची सुतराम शक्यता नाही. आणि तरीही तसे करायचे झाल्यास त्याचे सर्वस्वी अधिकार हे केवळ जिल्हाधिकारी यांच्याकडे आहेत. मात्र बनवाबनवी करत याला मंजुरी देण्यात आली.
ईटीव्ही भारतचा पाठपुरावा, जिल्हाधिकारी यांची दखल : ईटीव्ही भारतने हा धक्कादायक प्रकार समोर आणला. या संदर्भात तहसीलदार सोनावणे यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. यानंतर जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना विचारणा केली असता त्यांनी महसूल संदर्भातले अधिकार उपविभागीय अधिकारी दीप्ती सूर्यवंशी यांच्याकडे असल्याचे सांगितले. ही बाब त्यांच्यापर्यंत पोचली असता त्यांनी तहसील कार्यालयाकडून याची माहिती मागवून घेतली, तहसीलदार सोनावणे यांच्याशी देखील याबाबत विचारणा केली. एकंदरीत हे प्रकरण सहज दुर्लक्ष करण्यासारखे नक्कीच नाही तर गंभीर आणि संशयास्पद असल्याचेही त्यांच्या लक्षात आले. तर वरोरा उपविभागीय अधिकारी लंगडापुरे यांनी या संदर्भात तहसीलदार सोनावणे यांच्या कार्यालयातुन संपूर्ण अहवाल मागवला आहे. याबाबतचे पत्र आपण तहसीलदार यांना पाठवले असल्याचे त्यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले. तर त्या ठिकाणी जाऊन उपविभागीय अधिकारी मोका चौकशी देखील करणार आहे. त्यामुळे तहसीलदार सोनावणे यांच्या अडचणीत आता चांगलीच वाढ होणार आहे.
