चंद्रपूर - अखेर महानगरपालिकेच्या कचरा संकलन घोटाळ्याची चौकशी नगरविकास विभागाने लावली असून प्रधान सचिव यांच्याकडून ही चौकशी सुरू झाली आहे. राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे या संबंधित अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेणार आहेत. शिंदे रविवारी चंद्रपुरात येत आहेत. त्यांच्या या दौऱ्याने मनपाचे सत्ताधारी आणि अधिकाऱ्यांत चांगलीच धडकी भरली आहे. 1700 रुपये दराचे कंत्राट रद्द करून त्याच कंपनीला 2500 रुपयांत हे कंत्राट देण्यात आले. त्यामुळे यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे रिप्लाय झाल्याने हे कंत्राट वादग्रस्त ठरले होते. विशेष म्हणजे ईटीव्ही भारतने या घोटाळ्यासंदर्भात सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
काय आहे कचरा घोटाळा -
शहरातील कचरा संकलनाचे कंत्राट 2013 ला सेंटर फॉर कम्युनिकेशनला देण्यात आले होते. सात वर्षांचा कालावधी संपल्यावर याच कामासाठी निविदा मागवण्यात आल्या. यात पुणे येथील स्वयंभू कंपनीने ही निविदा 1100 रुपये प्रतीटन या दराने भरली होती. मात्र, इतक्या दरात हे काम करणे शक्य नाही ही सबब देत स्थायी समितीने ही निविदा रद्द केली. केवळ दोन ओळीत हे स्पष्टीकरण देण्यात आले. यानंतर पुन्हा निविदा मागविण्यात आल्या. यात याच कंपनीला 2500 रुपये प्रतिटन या दराची ही निविदा मंजूर करण्यात आली. विशेष म्हणजे यापूर्वी म्हणजे 2013 च्या कंत्राटाच्या वेळी या दरासंदर्भात मनपा आणि कंपनी यांच्यात अनेक वाटाघाटी करण्यात आल्या. कामगारांची संख्या आणि त्यांना देण्यात येणारे किमान वेतन याचाही उल्लेख होता.
या वाटाघाटीनंतर अखेर सात वर्षांसाठी 65 कोटी 21 लाख रुपयांत हे कंत्राट मंजूर करण्यात आले. मात्र, संशयाची बाब म्हणजे 2019 च्या कंत्राट प्रक्रियेत अशा कुठल्याही वाटाघाटी झाल्या नाही. यासंदर्भात मनपाने कंपनीच्या प्रतिनिधींना उपस्थित राहण्याचे सांगितले. यावर कंपनीने आपण उपस्थित राहू शकत नाही कारण जे दर दिले ते आम्हाला परवडण्यासारखे आहेत अशी सबब दिली. आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे ही सबब निमूटपणे मान्य केली. त्यामुळे सत्ताधारी, अधिकारी आणि संबंधित कंपनीने संगनमत करून हा भ्रष्टाचार केला असा आरोप होऊ लागला. याची दखल आता नगरविकास मंत्रालयाने घेतली आहे.
जाहिरातींचा भुर्दंड साडेसात लाखांचा -
स्वयंभु कंपनीने चुकीची निविदा भरल्यामुळे जी दुसरी निविदा काढण्यात आली त्याच्या निव्वळ जाहिरातींसाठी मनपाला 7 लाख 73 हजार 355 रुपयांचा खर्च लागला. सोबत आधीच्या कंपनीला कंत्राटाची कालावधी वाढवून द्यावा लागला ज्याची किंमत कोटींच्या घरात आहे. इतका भुर्दंड हा केवळ या कंपनीच्या चुकीने मनपाला भरावा लागला.
घोटाळ्याबाबत झालेल्या घडामोडी -
या संदर्भात सर्वात आधी काँग्रेस शहराध्यक्ष तसेच स्थायी समितीचे माजी सभापती रामू तिवारी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याचा खुलासा केला. ही पत्रकार परिषद होऊ नये यासाठी सत्ताधारी भाजपने अनेक प्रयत्न केले होते. मात्र, त्यांना यश आले नाही. यानंतर गटनेते पप्पू देशमुख यांनी देखील पत्रकार परिषद घेऊन या घोटाळ्याबाबत गंभीर आरोप केले. त्यानंतर रामू तिवारी यांनी मनपासमोर आंदोलन केले होते. राज्याचे नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे हे चंद्रपुरात आले असता राष्ट्रवादीचे नगरसेवक दीपक जयस्वाल यांनी निवेदन देऊन चौकशी करण्याची मागणी केली. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे चंद्रपुरात आले असता शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संदीप गिर्हे आणि पप्पू देशमुख यांनी देखील तक्रार केली होती. यावर चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. वरोरा येथे शिवसेनेच्या मेळाव्यात शिंदे आले असता चौकशी करण्याच्या वक्तव्याची पुनरावृत्ती केली होती. मनपाच्या आमसभेत हा मुद्दा पप्पू देशमुख यांनी लावून धरला. यावेळी महापौर आणि उपमहापौर यांच्या उद्धट उत्तरांमूळे संतापलेल्या देशमुख यांनी सभात्याग केला. अखेर याची चौकशी लावण्यात आली असून या खात्याचे प्रधान सचिव स्वतः यात लक्ष देत असल्याची खात्रीपूर्वक माहिती ईटीव्ही भारतच्या हाती लागली आहे.
रविवारी घेणार नगरविकासमंत्री 'कचऱ्याचा क्लास' -
या संपूर्ण तक्रारी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गांभीर्याने घेतल्या असून या संदर्भात ते रविवारी आढावा घेणार आहेत. या दिवशी नियोजन भवनात चंद्रपूर मनपा अंतर्गत एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली आणि विकास नियंत्रण कामांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. आधीच चौकशी सुरू असल्याने या संदर्भातील वादग्रस्त घडामोडींचा क्लास शिंदे घेणार आहे. यावेळी शिंदे हे अधिकाऱ्यांनी झाडाझडती घेण्याची शक्यता आहे. त्याचा सामना करण्यासाठी मनपाच्या आता रंगीत तालीम करण्यात येत आहे.
