चंद्रपूर - जिल्हा परिषद शाळांचा किरकोळ खर्च भागविण्यासाठी शासनाकडून दरवर्षी अनुदान मिळते. मात्र, या वर्षी शासनाने आणलेल्या पीएफएमएस नावाच्या प्रणालीच्या माध्यमातून हे पैसे जमा होणार होते. 28 मार्चला निधी आला आणि 31 मार्चला तो खर्च करण्याचा अवधी होता. मात्र, ही यंत्रणा मुख्याध्यापकांना समजलीच नाही. त्यामुळे, जिल्ह्यातील 95 टक्के शाळांचा निधी हा परत गेला आहे. आता शाळेचा किरकोळ खर्च कुठून करायचा, असा मोठा प्रश्न जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील मुख्याध्यापकांसमोर उभा ठाकला आहे.
जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या दीड हजारांवर शाळा आहेत. या शाळांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी काही ठराविक रक्कम पटसंख्येच्या आधारे दिली जाते. दरवर्षी ही रक्कम रोख स्वरुपात दिली जात होती. यंदा मात्र, पीएफएमएस प्रणालीद्वारे ही रक्कम देण्यात आली. मात्र, ही प्रणाली कशी हाताळायची याची माहितीच देण्यात आली नाही. परिणामी शाळांना व्यवस्थापनाच्या निधीपासून यंदा मुकावे लागले. शाळास्तरावर स्टेशनरीपासून तर वीजबिलांचा खर्च करावा लागतो. आता हातात पैसाच नसल्याने काय करायचे, असा प्रश्न जिल्हा परिषद शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षकांना पडला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांना स्टेशनरी, वीजबिल, रंगरंगोटी, देखभाल दुरुस्ती यासह अन्य गोष्टींवर खर्च करण्यासाठी दरवर्षी अनुदान दिले जाते. 25 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना पाच हजार रुपये वार्षिक, तर 30 पेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळांना साडेबारा हजार रुपये अनुदान दिले जाते. हे अनुदान तोकडे असले तरी यातून कसेबसे काम भागविण्याचे काम जिल्हा परिषद शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक करतात. दरवर्षी शाळा व्यवस्थापनासाठी निधी रोख दिला जात होता. यंदा मात्र यासाठी पीएफएमएस प्रणालीचा वापर करण्यात आला. त्यानुसार मुख्याध्यापकांना प्रशिक्षणही देण्यात आले. मात्र, हे प्रशिक्षण जुजबी स्वरुपाचे असल्याने अनेकांना ही प्रणालीच समजली नाही. त्यामुळे, त्यांना ही प्रक्रिया करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला होता.
विशेष म्हणजे, मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात हा निधी खर्च करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. निधी प्राप्त झाल्यामुळे एकाचदिवशी सगळ्या शाळांचे काम सुरू झाले. मात्र, यादरम्यान साईटवर लोड आला. परिणामी प्रयत्न करूनही कार्यवाही पूर्ण करता आली नाही. यामुळे शाळांना अनुदानापासून वंचित राहावे लागले. यंदा मिळणारा निधीच जिल्हा परिषदेच्या शाळांना मिळाला नाही. त्यामुळे, छोटे-मोठे खर्च करायचे तरी कसे, असा प्रश्न आता मुख्याध्यापक, शिक्षकांना पडला आहे.
हे ऑनलाईन प्रशिक्षण अत्यंत जुजबी स्वरुपाचे होते. त्यात अनेकांच्या शंकांचे निरसन झाले नाही. आता निधी परत गेल्याने शाळांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. त्यामुळे, परात घेण्यात आलेला निधी पुन्हा शाळांना परत देण्यात यावा. त्यांना सखोल असे प्रात्यक्षिकासह प्रशिक्षण देण्यात यावे. यासाठी एका केंद्र प्रमुखाची निवड करून त्या मार्फत ही यंत्रणा चालविण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
