चंद्रपूर: आदिवासी समाज भूमिहीन होऊ नये, त्यांच्या जमिनी अन्य कोणी काबीज करू नये यासाठी शासनाने जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 36 (अ) आणि (ब) अंतर्गत संरक्षण दिले आहे. त्यामुळे या जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास बंदी आहे. त्यामुळे ही जमीन भाडेपट्टी, खरेदी-विक्री, लीजवर देण्यास बंदी आहे. याचे संपूर्ण अधिकार हे फक्त जिल्हाधिकारी यांनाच आहेत. असे असताना भद्रावती तालुक्यातील तहसीलदार अनिकेत सोनावणे यांनी आपल्या अधिकारांत एका आदिवासीच्या जमिनीवर परस्पर व्यावसायिक उत्खननाची परवानगी दिली. भद्रावती तालुक्यातील भामडेळी (रै.) येथील लक्ष्मण रामा सोयाम यांच्या पडित जमिनीवर मुरूम उत्खनन करण्याची परवानगी दिली आणि हा मुरूम ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील रस्ते तयार करण्यासाठी पाठविण्यात येत होता. ही बाब सर्वप्रथम ईटीव्ही भारतने समोर आणली होती.
आदिवासींचे शोषण जोमात : भद्रावती तालुक्यात आदिवासींच्या जमिनी बळकावून त्यावर अवैध उत्खनन करण्याचा प्रकार सर्रासपणे सुरू आहे आणि तहसीलदारांचा याला पूर्णपणे पाठबळ असल्याचा आरोप आहे. तालुक्यातील आदिवासींच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेत दलालांच्या माध्यमातून त्यांच्या जमिनींचे हस्तांतरण करण्याचा सपाटा सुरू केल्याचाही आरोप होत आहे. तहसिलदारांच्या वरदहस्ताने हा प्रकार सुरू अस्याचा आरोप देखील तक्रारीत केला आहे. अनेक आरोप होत असल्याने त्याची शहानिशा होणे गरजेचे आहे.
सोनावणे यांच्या कामांची चौकशी करा : तहसीलदार अनिकेत सोनावणे यांच्यावर वरोरा येथील उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांनी एका वाळू घाटावरून नियमबाह्य वाळूचा उपसा करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आल्याने कारवाई केली होती. मात्र महसूल अधिकारी म्हणून तहसीलदार सोनावणे यांनी पंचनामा करत आरोपीला नाहरकत प्रमाणपत्र दिले. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी किती परवानग्या दिल्या, त्या नियमांना धरून आहेत का? याची सखोल चौकशी जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी करावी, अशी मागणी कैलाश तेलतुंबडे यांनी आपल्या निवेदनात केली आहे. आता यावर जिल्हाधिकारी गौडा यांनी उपविभागीय अधिकारी लंगडापुरे यांना चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
