चंद्रपूर - शहरात १९८६ मध्ये आलेल्या पुरानंतर सिंचाई विभागाच्या वतीने पूर रेषा आखण्यात आली. यावेळी इरई नदीच्या पश्चिम क्षेत्रातील भागाला पूर रेषेखाली घोषित करण्यात आले. त्यामुळे या क्षेत्रात नव्या बांधकामाला महापालिकेतर्फे बंदी घालण्यात आली आहे. परिणामी पालिकेचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. त्यामुळे पूर रेषा रद्द करण्यात यावी, असे पत्र खासदार बाळू धानोरकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले आहे.
१९८६ मध्ये चंद्रपुरातील इरई धरण व गडचिरोली जिल्ह्यातील धरणाचे दरवाजे नियोजनापूर्वी उघडण्यात आले होते. त्यामुळे चंद्रपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात पूर आला. यावेळी महापालिकेच्या हद्दीमध्ये पूर रेषा ठरविण्यात आली. चंद्रपूर शहरातील जास्तीत जास्त भाग इरई नदीच्या किनाऱ्यावर वसला आहे. इरई धरणाच्या परिसरात अनेकांचे प्लॉट आहेत. अनेकांनी येथे घरकूल बांधण्याचे स्वप्न बघितली आहे. काहींना घरकूल मंजूरही झाले आहे. मात्र, महापालिकेतर्फे त्यांना तेथे बांधकाम करण्यास परवानगी नाकारण्यात येत आहे. याव्यतिरिक्त इतर परिसरातील जागा खरेदी करणे जनसामान्यांच्या अवाक्याबाहेर आहे. मात्र, इरई नदीच्या पश्चिम क्षेत्रातील भाग पूर रेषामध्ये समाविष्ट असल्याचे कारण देत महापालिका बांधकामाला बंदी घालत आहे. याचा फटका जनसामान्यासोबतच पालिकेलासुद्धा बचत असून पालिकेचा कोट्यवधींचा महसूल बुडत आहे. केवळ मानवाच्या चुकीमुळे आलेल्या पुराचा फटका जनसामान्यांना बसला असून त्यांच्या जमिनी मातीमोल झाल्या आहेत. त्यामुळे शहरातील पूर रेषा रद्द करण्यात यावी, असे पत्र खासदार बाळू धानोरकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले आहे.
